काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रका ६० प्रतिशत विद्यार्थीले पढने अवसर गुमाएको एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज जनाएको छ । कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार नेपालमा आ.व. २०७८÷०७९मा जम्मा एम.बि.एस अध्ययनका लागि १९८५ सिट सख्या तोकिएको छ जसमध्ये ५५७ बिदेशी कोटा रहेका छन भने छात्रवृत्तीका ४३० र पूर्ण शुल्कका लागि जम्मा ८५९ र नेपाल सेना कल्याणकोष तर्फ ४९ सिट रहेका छन । 

नेपालमा चिकित्सा विज्ञान अन्तरगत एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थी सख्या ५००० को हाराहारीमा रहेको कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  तर सिट सख्या र पढन चाहाने विद्यार्थीको सख्या हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत विद्यार्थीले पढने अवसर गुमाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको कलेजले जनाएको छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्वन्धित विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पूर्वाधारहरु तयार गरि विभिन्न चरणमा स्वीकृती लिएर पनि निजी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्न बषौं लाग्ने गरेको एसोसिएनको गुनासो रहेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्विकृति लिई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय अनुसार शुरुमा नै कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधानलाई पालना गरि सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरिएका छन ।

तोकिएको परिमाण र मापदण्ड अनुरुपको शिक्षण भवन, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक एवं कर्मचारी आवास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ जसका कारण लागत बढन गएको एसोसिएनको भनाइ छ । 

अस्पताल स्थापना र स्वीकृती पश्चात समेत हालको अवस्थामा बिरामीको उपचार सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन अस्पतालमा नियमित रुपमा महंगा अत्यधुनिक उपकरण, मेसिन औजार र दैनिक प्रयोग हुने सामग्री खरिद गनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

प्रत्येक प्रतिष्ठान÷कलेजले १५०० का दरले ३,००,०००जना नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको कलेजको दावी छ । यस अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं नागरिकहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत एवं संवेदनशिल क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरूले पु¥याएको योगदानको राज्यबाट पनि सही मुल्यांकन हुन जरुरी उनीहरको माग रहेको छ । 

 नेपाल सरकारको २०७९/०८० को बजेट बक्तब्यमा “जनसख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अर्पाप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरि स्वस्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि बिशिष्टिकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना सख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत ब्यवस्था सम्वन्धमा आवश्यक कानूनी प्रवब्ध गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध उराउने शिक्षण संस्थाहरुले बर्षको दुई पटक बिद्यार्थी भर्ना गर्ने गरि क्षमता बिकास गरिने छ ।” भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस शैक्षिक शत्रलाई मात्र हेर्दा विदेशी विद्यार्थीबाट करीब तीन अबै ४ करोड रुपैयाँ विदेशी रकम भित्रिएको देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याईरहेको उनीहरको दावी छ तर हालको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया ढिलाहुदा ५५७ बिदेशी कोटामध्ये करि ३८० को हाराहारीमा मात्रै विदेशी बिद्यार्थी भर्ना भएको उनीहरुले बताएका छन् ।  जसका कारण नेपालमा २ अर्बभन्दा बढि रमक भित्रिन नसकेको उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रेकर्ड अनुसार चालु अर्थिक बर्षमा समेत करीब ६०० जना विद्यार्थी प्रति वर्ष देशबाहिर जहाँ नेपालको भन्दा अत्यन्त कम गुणस्तर भएका कलेजहरूमा पढ्न गईरहेका छन ।