काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव) नीतिगत निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेको किटान गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

अलगअलग भूमिका किटान गर्दै प्रहरीले पक्राउ परेका १६ जना र पक्राउ नपरेका १७ जना गरी ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर प्रहरीले पक्राउ परेका सबै र फरार तथा शंकाको घेरामा रहेकाहरूलाई पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ । प्रहरीले पीडितहरूबाट पूरक निवेदन लिएर थप ६० दिन अनुसन्धान गर्ने अधिकार राखेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको छ ।  

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले प्रहरीले पूरक निवेदन लिएर पुनः ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान हुन सक्ने बताए । ‘पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिलाको जस्तै थुनामा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ,’ सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने । प्रहरीले पीडितहरूका तर्फबाट पूरक निवेदन लिइरहेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म प्रमाण भेटिएकाहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि थप व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान जारी रहने दाबी गरे । 

प्रहरीले ३० जनाको नामथरसहित अन्य तीनजनाको नामथर नखुलेको अवस्थामा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरेका छौं, तथ्य र प्रमाण भेटिए पुनः अनुसन्धान हुनेछ,’ एसएसपी कार्कीले भने । उनका अनुसार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकाको हकमा अहिले मागदाबी गर्ने र पछि थप तथ्य खुलेको अवस्थामा अनुसन्धान जारी रहनेछ । ‘अहिले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको अवस्थामा पछि पनि मुद्दा लाग्ने गरी हामीले काम गरेका छौं,’ एसएसपी कार्कीले भने । एसएसपी कार्कीले मुद्दामा उजुरीकर्ताको दाबीका आधारमा २७ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी लिन सकिने राय दिइएको बताए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा तीनवटा कसुरलाई मुख्य मानेको छ । अर्थात् उनीहरूलाई संगठित अपराध, ठगी, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउन सिफारिस गरिएको छ । भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेको कसुर मुख्य अभियोग बनेको छैन ।