काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिष्ठाको बिषय बनेको पानीजहाज संचालन कार्ययोजना कानुनको अभावमा अड्किएको छ । प्रयाप्त कानुनी आधार र आवश्यक जनशक्तिको अभावले पानीजहाजको सपना पर धकेल्दै लागेको हो ।

तथापी पानीजहाज कार्यलयले यस सम्बन्धि ऐन निर्माणको  लागि भदौको पहिलो साताबाट कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेपछी अब केहि समय भित्रै कार्यन्वयनमा आउने अपेक्षा भने गरिएको छ । पानीजहाज कार्यलयले ऐनको खाका तयार गर्नको लागि मल्ल कानुनी परामर्शदाता नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त ऐन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने सर्त सहित सो कम्पनीलाई ड्राफ्ट निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । स्रोतका अनुसार खाका निर्माणको लागि ४५ दिनको समय अवधि दिएको छ ।
 
पानीजहाज कार्यलयको कामु प्रमुखका रुपमा रहेका इन्जिनियर विपिनराज भण्डारीले भने ‘हामीले मल्ल कानुनी परामर्श दाता सेवालाइ अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा भएका २५/३० वटा बुदाँ अनुसार नै ऐनको ड्राफ्ट बनाउन जिम्मा दिएका छौ।’ त्यो ड्राफ्ट आएपछि त्यसलाई कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रियामा हालिने समेत उनले बताए । हाल ऐनको अभावमा यो कार्यालयले खासै काम गर्न सकिरहेको छैन ।

त्यसो त गत फाल्गुन २ गते प्रधानमन्त्रिले निक्कै ठुलो तामझामका साथ उद्घाटन गर्दा पानीजहाज संचालनको जिम्मा दिएका तीनजना इन्जिनियर मध्ये अहिले राजभण्डारी मात्र त्यो कार्यालयमा छन् । त्यो बेला कार्यालय प्रमुखका रुपमा नियुती पाएका ऋषिराज कोइरालाले अवकाश पाइसकेका छन् भने अर्का इन्जिनियर संदिपा राईको समेत अन्यत्रै सरुवा भैसकेको छ । तथापी राजभण्डारीको पहलमा काम सुचारु अघि बढेकोले पानीजहाजको सपना साकार हुने बिश्वास गरिएको हो ।

बरु, सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले समयमा काममा चासो नदिंदा भने समस्या परेको बताइन्छ । नियमावली निर्माणकोलागि आवश्यक जानकारी सहितको प्रतिवेदन पानीजहाज कार्यलयले जेष्ठ ९ गते नै मन्त्रालयमा बुझाएको भएपनि हालसम्म सो काम सकिएको छैन । जसले गर्दा कार्यालयले नीतिगत कठिनाई भोग्दै आएको छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संसदिय समिति हुदैं संघिय संसदबाट कानुन पास भएर राष्ट्रपतिले स्वकृत गरेपछि मात्र धेरैकुरा सहज हुने राजभण्डारीको भनाइ छ ।
 
पानी जहाजले मान्छे बोक्ने कि मालसामान बोक्ने ?  यात्रु बोक्ने हो भने कस्तो जहाज ल्याउने ? समान बोक्ने जहाज कस्तो र कत्रो हुने ? जहाज सञ्चालन मोडालिटी के हो ? यस्ता कुनैपनि प्रश्नको जवाफका लागी सरकारले कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छैन । तरपनि कार्यालयले पानीजहाज चलाउने खोलाहरुको पहिचानको काम भने थालिसकेको छ ।

पानी जहाजको लागि ३ वटा खोला योग्य हुने पानी जहाज कार्यलयले अनुमान गरेको छ । नेपालका प्रमुख ठुला नदीहरु नारायणी नदी, कोशी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज चलाउने आशयपत्र सहित  १०/१२ जना व्यवसायिहरू आफु समक्ष आएको  राजभण्डारीले बताए । जहाज चलाउनको लागि नयाँ व्यवसायी देखि पुराना स्थापित व्यवसायि समेतले इच्छा देखाएका  छन् । कार्यालयले चाहिं पानीजहाजको लागि नारायणी नदीको दास ढुङगाबाट त्रिवेणीसम्म अवलोकन गरेको  राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

सरकारले नेपालको आन्तारिक जलमार्गको विकास तथा भइरहेको जलपरिवहनका साधनलाई सुरक्षित, सहज भरपर्दो तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कानुनको व्यवस्था गरी कार्यान्वन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी अन्तरदेशीय रुपमा सञ्चालन हुने जलपरिवहनलाई सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा कानुनि व्यवस्था गरी कार्यान्यन गर्ने भन्ने सरकारी नीति छ।

समुन्द्रमा नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानुन पूर्वाधारको तयारी गरी लागू गर्ने; अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि, महासन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र हुनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीगरि पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने कार्यक्रम पनि यसैबीच पुरागर्नु पर्नेछ।

नेपालमा दर्ता हुने पानी जहाजलाई सुरक्षित, वातावरणमैत्री तथा व्यवस्थित बनाई अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा प्रतिबद्धताअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि नियम, अनुगमन, र व्यवस्था मिलाइने; नेपालमा सम्भाव्य जलमार्गको पहिचान गरी विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भन्ने नीतिमात्र बनाएर चाहिं पानी जहाज चल्दैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने कानुनी स्पष्टता र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन जतिसक्दो चांडो हुनसक्यो त्यति नै छिटो पानीजहाजको सपनाले मूर्तता पाउने देखिन्छ ।