
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको हुँदा यस्तो स्थिति आउने देखिएको बताएका हुन् ।
आइतबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘सन् २०२३ को सुरुवाती दिनमा नै विश्व आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । यसको प्रभाव थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण उत्पादनमूलक उद्योग लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आई चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समग्र मागमा आएको सुस्तताले स्रोतमा समेत सङ्कुचन आई वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र आयातसँगै वस्तुको मूल्यमा दबाब परेको समेत बताए । उनले थप अगाडी भने, 'यद्यपि, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको घट्दो मूल्यका कारण अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत उपभोग्य बजार मूल्य घट्ने देखिएको छ’ डा.महतले भने ।
“अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशत हुने अनुमान छ”, उनले भने ।
वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आइ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब देखिएको उनले बताए । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, पर्यटन आवागमन बढेकोलगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको, कूल जडित विद्युत् क्षमता दुई हजार छ सय ६६ मेगावाट पुगेको उल्लेख छ । साथै आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर बढेको, खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको लगायतका सूचकहरू उनले प्रस्तुत गरे ।
आधारभूत खानेपानी सुविधा र विद्युत् सेवामा ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा महतले आजै सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्यसम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । “विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि समय क्रममा खास गरी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नरहेको अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा छन् र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश लिएको छ । जुन लगानीको एक प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस