काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालमा आयात गरिएका कूल सवारीसाधनको झन्डै आधा विद्युतीय सवारीसाधन आएको देखिएको छ । यसरी ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउँदा त्यसमा दिइएको भन्सार छुटका कारण विगत भन्दा राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि बैशाख महिनासम्म कूल सात हजार पाँच सय ६३ वटा सवारी साधन आयात भएका छन् । जसमध्ये तीन हजार पाँच सय १० वटा विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । यसरी भित्रिएका सवारी साधनमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ४६.४१ प्रतिशत रहेको छ ।

टाटा गाडीको उच्च आयात

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये आधाभन्दा बढी भारतीय कम्पनी टाटाको रहेको देखिएको छ । यसबिच टाटाका एक हजार ९ सय ६५ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । 

गत पुस महिनामा सर्वाधिक तीन सय ३४ वटा सवारी साधन नेपाल पठाएको टाटाले साउन महिनामा भने एक सय २५ वटा मात्रै पठाएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार टाटका विद्युतीय गाडी भाद्र महिनामा १७९, असोजमा १९८, कात्तिकमा १८७ र मंसिरमा २९७ वटा आयात भएका हुन् । 

त्यस्तै, माघमा १५५ वटा आयात भएका थिए भने फागुनमा १३८ वटा टाटाका गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । चैत्रमा १८४ वटा गाडी आयात भएका छन् भने बैशाखमा २०८ वटा टाटाका गडी नेपाल भित्रिएका छन् । 

दोस्रोमा एमजी    

विद्युतीय सवारीमा अर्को चर्चित ब्राण्ड हो, एमजी । जसका चार सय ९५ गाडी यसबिच नेपाल भित्रिएका छन् । रोचक त के छ भने एमजीले चार सय ८६ वटा गाडी बैशाख महिनामा मात्रै नेपाल पठाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा एउटा पनि एमजीका गाडी आयात भएका थिएनन् । तर, फागुनमा २ वटा र चैत्रमा सात वटा गाडी नेपाल भित्र्याइएकोमा बैशाखमा एकै पटक ठूलो मात्रामा नेपाल भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

हुण्डाई, बिवाइडी र होजन पनि अगाडी 

खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीमा राम्रो बजार हिस्सा ओगटेको हुण्डाईका विद्युतीय सवारी पनि नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा आयात भएका छन् । गएको १० महिनामा हुण्डाईका २७० वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । 

अर्को चर्चित ब्राण्ड बिवाइडीका भने यस अवधिमा २२९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । खासै चर्चामा नरहे पनि होजन अटोका २४७ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात भएका छन् । केवाइसीका पनि १७१ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । 

नेपाल भित्रिएका अन्य ब्रान्डहरू 

विद्युतीय सवारीको लगभग पर्यायकै रूपमा चिनिएको टेस्लाको आयात भने निकै कम मात्रामा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा टेस्लाका जम्मा १३ वटा गाडी मात्रै नेपाल भित्रिएका छन् । 

बरु यसबिच डिएफएस्केका ३६ वटा गाडी नेपाल आयात भएका छन् । यसबाहेक ट्रिटोनका ३०, फोटोनका २०, रेइसिन्सका १० वटा गाडीहरू नेपाल भित्रिएका छन् । उल्लेखित बाहेक विइलिंकका चार वटा, हाउजी अटोका चार वटा, किंगलोङका तीन वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएकामा अन्य ब्राण्डको नाम नखुलेका १३ वटा विद्युतीय सवारी समेत नेपालमा आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

गाडी आयातमा पनि देखियो तरलता सहजताको प्रभाव 

बैंकको उच्च ब्याजदर र तरलता अभावका कारण बजारमा माग नहुँदा र सरकारले पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चालू आर्थिक वर्षका ९ महिनासम्म उल्लेख्य मात्रामा गाडीहरू आयात हुन सकेनन् । तर, तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसँगै ब्याजदरमा आएको केही गिरावट र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता सहजताको प्रभाव विद्युतीय सवारीको आयातमा देखिन्छ । 

परिणामस्वरूप बैशाख महिनामा मात्रै ८०३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् । त्यसअघिका अन्य महिनाहरूको आयात तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मंसिरमा चार सय ३६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएकोमा पुसमा ३९७ वटा मात्रै आयात भएको देखिन्छ । 

कात्तिक र माघमा क्रमशः ३३३ र ३१३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका थिए भने अन्य महिनाहरूमा तीन सय भन्दा कम सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारी नेपालमा आयात भएका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल लाग्दै आएको भन्सार दरमा वृद्धि हुनसक्ने आशंकाका कारण बैशाख महिनामा सर्वाधिक विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ  ।   

राजस्वमा कम योगदान 

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार छुट दिने सरकारी नीति रहेको छ । जसका कारण ठूलो मात्रामा राजस्वमा योगदान गर्दै आएको अटो मोबाइल्स क्षेत्रबाट राज्यले विगतको तुलनामा राजस्व कम पाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका भन्सार शून्य र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । एक सय  किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत र  भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत लगाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत लाग्छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ । 

जबकि खनिज तेल मार्फत चल्ने सवारी साधनको हकमा भने दुई सय प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । यसरी भन्सार शुल्क कम गरेर विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा सरकारले राजस्व गुमाए पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोण र नेपालको सर्वाधिक आयातको हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी हुने हुँदा दिर्घकालिनरुपमा भने मुलुकलाई लाभ हुने नै देखिन्छ । 

नेपालका अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै विद्युतीय सवारीमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । हालको भन्सारदर कायम राख्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढवा दिन आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरे भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत अटो मोबाइल्स क्षेत्रबाट हुने सम्भावित आलोचनाबाट पक्कै बच्नेछन् ।