काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछन् । सोमबार अपराह्न ४ः१५ मा बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने भएका हुन् । 

आगामी आवको बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको सिलिङ भन्दा केही बढ्ने बुझिएको छ । अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महत अन्तिम अवस्थासम्म पनि योजना आयोगको सिलिङ भित्रै बजेटको आकार कायम गर्नेमा दृढ थिए । 

तर, विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आएको दबाब र आर्थिक सल्लाहकारहरुको सुझाव अनुसार उनी १७ खर्ब १५ अर्बको हाराहारीमा बजेटको आकार कायम गर्न सहमत बनेका हुन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको बजेटमा मूल्य वृद्धिदर पनि ७ प्रतिशत भित्रै कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री महतले बजेटलाई आयातमुखी नै बनाउने नीति लिएको उनी निकटहरू जनाउँछन् । जस अनुरूप भन्सार दरमा केही वृद्धि गर्दै उपभोगलाई प्रशय दिने नीतिगत झल्को बजेटमा देखिने बताइन्छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिरहेका बेला त्यसको प्रभाव नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सका पनि देखिने हो की भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । तर, अर्थमन्त्री महत भने रेमिट्यान्स उल्लेख्य मात्रामा भित्रिने र बजारमा माग बढ्ने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । त्यसैले उनले स्रोतका हिसाबले आयातमुखी बजेटमा जोड दिएका हुन् । 

मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै नै जर्जर रहेको बेला  आज सार्वजनिक हुने बजेटमा राष्ट्रको व्ययभार बढ्नेगरि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कुनै पनि व्यवस्था नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । 

चालू खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेको बेला सरकारले यस्तो खर्चलाई कम गर्ने केही व्यवस्था भने आजको बजेमा आउने देखिन्छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने, विलासिताका वस्तुहरुकारुपमा राखिएका उच्च मूल्यका मोटरसाइकलमा करको दर बढाउने लगायतका व्यवस्थाहरू आज सार्वजनिक हुने बजेटमा समावेश रहेको बुझिएको छ । 

केही सांसदहरूले सामाजिक विकास कोष पुनरजागृत गर्नु पर्ने माग गरिरहेका भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । तर, कार्यकर्ता रिझाउने र सबैको भाग पुर्‍याउने खालका कार्यक्रमहरू समेट्दा बजेटको ठूलो हिस्सा कनिका छरेझैँ गरिने स–साना खर्चका लागि विनियोजित भएको बुझिएको छ ।

पछिल्लो समय भन्सारबाट ठूलो मात्रामा सवारी साधनहरू भित्र्याइएको कारणबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा शुरु हुँदा बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि नै अर्थमन्त्री विवादमा परिसकेका छन् । हुन पनि भन्सार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार गएको दुई सातामा मात्रै सात सय भन्दा बढी सवारी साधनहरू भित्रिएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार कर वृद्धि हुने सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट चुहिएपछि व्यवसायीहरूले हतारहतार गाडी भित्र्याएको बताइन्छ । 

हुन पनि चालू आर्थिक वर्षमा विगतमा कहिले नभएको घटनाकारुपमा भन्सारमा अत्यधिक मात्रामा गाडी थुप्रिएका थिए । मङ्सिर, पुस महिनातिर तीन हजार गाडी भन्सारमा थुप्रिदा त्यहाँ गाडी राख्ने ठाउँकै अभाव खड्किएको थियो । 

यदि विद्युतीय सवारीमा हाल कायम रहेको भन्सारको दरमा आज सार्वजनिक हुने बजेटमा हेरफेर भएको पाइएमा अर्थमन्त्रीले त्यसको सार्वजनिक जवाफ दिनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छ । संसद्को रोस्टममा उभिएर सूचना चुहाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्न त्यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई साँच्चै नै हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।