काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तिय सामान्यिकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएका छन् । 

वित्तिय समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड छुट्याइएको छ ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड । राजश्व बांडफांटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ ।