आजको अर्थव्यवस्था आन्तारिक र बाह्य पक्षहरुको तीव्र परिवर्तनशील विशेषताको कारण बृहत् र जटिल बन्दै गएको छ । यो जटिलताको कारण र परिणाम दुई कुराले निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । पहिलो सरकारले कसरी निर्णयहरु गर्दछ र दोस्रो सरकारले के निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ? यस विषयमा प्रोफेसर हेन्ड्रिकस् र मायल्स (२००६) मा आफ्नो पुस्तक ‘मध्यवर्ती वित्तमा’ सरकारले निर्णय कसरी लिन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरेका छन् । सो कुरालाई सारमा उल्लेख गर्नुपर्दा सरकारले लिने निर्णय प्रक्रियामा दुई कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ भनिएको छ । 

पहिलो सरकारले निर्णयकर्तालाई कसरी छान्छ ? दोस्रो छानिएका निर्णयकर्ताहरु बाध्य समूहबाट कसरी प्रभावित हुन्छन् ? भनेर नियाल्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । यस आलेख अन्तिम दुई प्रश्नको सेरोफेरोमा रहने छ । यस लेखमा आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आव २०७५/७६ को बजेटको केही हरफमार्फत शुरू गरिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा अप्रत्यक्ष करको शीर्षकअन्तर्गत २४३ बँुदामा मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्ने सन्दर्भमा लेखिएको छ । ‘उपभोक्ताबाट संकलन  गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम संकलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु ।’ त्यस्तै ‘मोबाइल सेट पैठारीकर्ताको मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेवापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु ।’ 

व्यक्तिगत रूपमा मैले सरकारको भ्याट फिर्ता दिने नीतिगत चोरीको बाटो बन्द गरिदिएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छु । व्यवसायीले तथाकथित भ्याट फिर्ताबाट राज्यको राजस्वलाई मात्रै कमजोर बनाएको होइन आम जनतालाई पनि दिनहुँ ठगी राखेका थिए । तर, प्रश्न के हो भने यो ठगी गर्न के सरकारले निर्णय नगरिदिएको भए सम्भव हुन्थ्यो ?

यो बुँदाको कारण बैदिक क्षेत्रले सरकारको खुलेर प्रशंसा गर्याे भने व्यापारीहरु विशेषगरी कपडा व्यवसायी संघले आफ्नो उद्योग नै बन्द हुने चरणमा पुगेको बताए । व्यक्तिगत रूपमा मैले सरकारको भ्याट फिर्ता दिने नीतिगत चोरीको बाटो बन्द गरिदिएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छु । व्यवसायीले तथाकथित भ्याट फिर्ताबाट राज्यको राजस्वलाई मात्रै कमजोर बनाएको होइन आम जनतालाई पनि दिनहुँ ठगी राखेका थिए । तर, प्रश्न के हो भने यो ठगी गर्न के सरकारले निर्णय नगरिदिएको भए सम्भव हुन्थ्यो ? यो कथित भ्याट फिर्ताले व्यापारीमात्रै लाभान्तित भएका छन् त ? यो निर्णयको माध्यमबाट राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो आयको मुहान नै चालू गरेका थिएनन् भन्ने कुनै कठिनाई होला ? यी प्रश्नले यस विषयलाई झन् जटिल र पेचिलो बनाएको छ । 

कर छुटको खारेजको विकासक्रम 
वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन नेपाल सरकारले स्व प्राडा मदनकुमार दाहालको संयोजकत्वमा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल, २०५१ गठन गर्याे । सो कार्यदलले कृषि, उद्योग, व्यापार, पेसा र व्यवसायहरु फस्टाउन र समाजमा रहेका विपन्न जनताको क्षमता वृद्धि होस् भनि सुविधा दिएको अवस्थामा विभिन्न ऐनको दुरुपयोग मात्रै भएको भनि इंकित गरेको थियो । 

वि.सं २०५९ मा हालका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय सुधार कार्यदल, २०५९ गठन भएको थियो । सो कार्यदलले कर छुट हुने वस्तु तथा सेवालाई न्यून गरिनुपर्ने भन्दै १४ किसिमका वस्तु तथा सेवालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनि सिफारिस गरेको थियो । 

वि.सं २०६६ मा संविधानसभाका तत्कालिन सदस्य नारायणप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा गठित सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च पुनरावलोकन  आयोग, २०६६ ले राजस्व छुट सम्बन्धी व्यवस्थालाई लेखाकन गरी केन्द्रीय विनियोजन हिसाबमा समावेश गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै राजस्व छुटको रकम बजेटमा नै व्यवस्था गरी तदअनुरुप खर्च गरी लेखाङ्कन गरिनुपर्ने उल्लेख छ  । 

वि.सं २०७० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत बालगोविन्द विष्टको संयोजकत्वमा ‘कर छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल’ले कुन–कुन वस्तु तथा सेवालाई मु.अ.क. पूर्ण वा आंशिक छुट दिने भन्ने सन्दर्भमा ऐनमानै किटान गरिनुपर्ने सरकारले प्रदान गरेको समग्र राजस्व छुटको विवरण संसद र महालेखा परीक्षकको कार्यलयमा अर्थ मन्त्रालयले पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनि उल्लेखित छ । 

उल्ल्ोखित चार वटा प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेपछि स्थिति कति भयावह रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भयावह लाग्नुको एउटा उहाहरण । मानौ एउटा व्यापारीले १ करोडको सामान नेपालमा ल्यायो । उसले १३ लाख भ्याट तिर्यो । अब सो सामान बजारमा बिक्री गरेको देखायो । मानौ त्यो सामानमा ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने हो भने छ लाख ५० हजार फिर्ता हुन्छ । 

अनि सोही सामान पुनः निर्यात गरेको देखाएर आयात गर्दा तिरेको सामानको भ्याट बराबरको रकम  १३ लाख पनि फिर्ता लियो । यसरी सामान ल्याएको र निर्यात गरेको वापत सरकारबाट रू ६ लाख ५० हजार नाफा निकाल्यो । यो नाफाको हिस्सा व्यसायीले मात्रै लिएको छैन । यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र जानेर नजानेर रोक्न नसक्ने सम्पूर्ण अर्थमन्त्रीहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यस्तो क्रियाकलाप गरेको वा गर्न सहयोगी बनेको आधारमा कारबाही गरी सुशासनयुक्त सरकार भएको प्रमाण दिनुपर्ने देखिन्छ । 

के प्रतिवेदनहरु सबै कार्यान्वय गर्न लायक थिए ?
पछिल्लो प्रतिवेदन कर छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले २०७० मा सार्वजनिक गरेको हो । जसले कर छुट (कथित) लाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, जुन अध्ययन विधिमार्फत सो प्रतिवेदन तयार पारियो उक्त अध्ययन विधिले कथित कर छुट खारेजी गर्ने गरी निश्कर्ष निकाल्ने सामथ्र्य राख्दैन

उदाहरणका लागि सो कार्यदलको उद्देश्य राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषणसहित राजस्व छुट गर्नुपर्ने औचित्य र विकल्पसमेत सिफरिस गर्ने भनिएको छ । जसको लागि अध्ययन विधिमा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रविधिबाट उपलब्ध वित्तीय आँकडाको विश्लेषण गर्ने भनिएको छ ।

सो विश्लेषण गर्दा राजस्व छुटको कारण उत्पादन लागत घटे÷नघटेको संस्था नाफामा रहेका वा घाटामा रहेको र प्रत्यक्ष रोजगारीको अवश्य सिर्जना भए नभएको बाहेक अन्य विश्लेषण गरेको पाइएन ।

उक्त प्रतिवेदनले कुल राजस्व र सामाजिक लाभको कुनै गणितीय सम्बन्ध पहिल्याउन सकेन  । समग्र अर्थतन्त्रमा राजस्व छुटको कारणले कुन क्षेत्रले प्राप्त गरेको लाभाको गुणाङ्क र राज्यले बेहोरेकोको घाटाको असर पनि पहिल्याउन सकेन । 

हिजोको सरकारले जसरी कर छुटको माध्यमबाट व्यापारी पोस्ने गरे थियो । त्यो शतप्रतिशत गलत थियो । तर आज सरकारले बिना कुनै यो निर्णय हटाउँदा एउटा प्रश्नको जन्म भएको छ । के हाम्रा निर्णयहरु बाह्य समूहबाट प्रमाणित भएका हुन् त ?

उपलब्ध आँकडालाई नियाल्ने हो भने भ्याट छुटको आयतन प्रत्येक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । आव २०६९÷७० मा सरकारले विभिन्न ऐनअन्तर्गतका छुटलाई हेर्दा १७.२७ अर्ब राजस्व त्याग गरेको पाइएको छ । तत्पश्चात सरकारले छुट दिएको राजस्वको विवरण सार्वजनिक नगर्ने हुँदा कति रकमको क्षति हालका वर्षमा बेहोरिएको छ भन्ने आँकलन गर्न नसकिए पनि यसको आँकडा २०७४÷७५ सम्म ठूलै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा सेवा शुल्क नेपालमा २०६७/६८ देखि संकलन गर्न थालिएको थियो । यो शुल्क लगाएवापत सम्पूर्ण विद्यालयको विद्यार्थीबाट असुल गर्ने शुल्कलाई बढाएर लिँदा विद्यालयको फ्रि बढ्यो । तथापी राजस्व संकलनलाई हेर्ने हो भने आव २०६७/७८ मा १८ करोड रुपैयाँ रहेको उक्त शुल्क आव  २०७३÷७४ सम्म आइपुग्दा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भई ७४ करोड प्रतिवर्ष संकलन हुने अवस्थामा थियो । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा कर भने २०७०/७१ देखि संकलन गर्न थालियो आव २०७०/७१ म ४४ करोड संकलन गरेको राजस्व वृद्धि भई २०७३÷७४ मा आइपुग्दा ८६ करोड पुगेको थियो जुन चार वर्षको अन्तरालमा दुई गुणाले वृद्धि भएको हो । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउँदा आफ्ना सेवाको शुल्क बढाउन तयार भएका विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरु करको खारेज पछाडि पनि मूल्य नघटाइ पुरानै मूल्यलाई बिना कर कायम गरी सेवाग्राहीलाई ठगि गरी राखेका छन् ।

अब बजेटमा बुँदा नं. २४४ मा गरिएको निर्णयले नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष १ अर्ब ७० करोड राजस्व घाटा हुने देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउँदा आफ्ना सेवाको शुल्क बढाउन तयार भएका विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरु करको खारेज पछाडि पनि मूल्य नघटाइ पुरानै मूल्यलाई बिना कर कायम गरी सेवाग्राहीलाई ठगि गरी राखेका छन् । यो निर्णय किन भयो, कसरी भयो होला भन्ने अनुमान लगाउन कठिन नहुने पाठकले अब सहजै बुझ्नुहुन्छ । यो नीतिगत भष्टचारको एउटा उदाहरण मात्रै हो । 

निश्कर्ष 
वर्तमान सरकारले शासकीय शक्तिलाई केन्द्रित गरे राख्दा संघीयताको भविष्यमाथि कालो बादल देखिन्छ । तर, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि भने सानो परिधीमा ठूलो स्वरले कराएको जस्तो भान हुन्छ । विज्ञहरुले नेतृत्व लिएपछि आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व अपेक्षा गरिँदा बिना संरचनाका आधारमा गरिने निर्णय, स्रोत विहीन योजनाको बजारीकरण र सीमित घेराभित्रको बौद्धिक आनन्दले जनतामा भविष्यप्रति सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन । 

संघीयता सबैको लागि नयाँ व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा कोही पनि विज्ञ छैनन् । काम गर्दा हिजो, आज र भोलिको पुस्ताको बीचमा नियमित संवाद छैन । सरकारले कसरी निर्णयहरु गर्दछ र के गर्नुपर्दछ भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ । मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । लेखकः अर्थशास्त्रका अध्यायता हुन । 

वि.सं २०५९ मा हालका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा वित्तीय सुधार कार्यदल, २०५९ गठन भएको थियो । सो कार्यदलले कर छुट हुने वस्तु तथा सेवालाई न्यून गरिनुपर्ने भन्दै १४ किसिमका वस्तु तथा सेवालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनि सिफारिस गरेको थियो । 

अब बजेटमा बुँदा नं. २४४ मा गरिएको निर्णयले नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष १ अर्ब ७० करोड राजस्व घाटा हुने देखिएको छ । उसले १३ लाख भ्याट तिर्यो । अब सो सामान बजारमा बिक्री गरेको देखायो । मानौ त्यो सामानमा ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने हो भने छ लाख ५० हजार फिर्ता हुन्छ ।लेखक अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता हुन ।