काठमाडौं । अत्यन्तै सङ्कटको अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्राण भर्ने अपेक्षा गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अन्ततः सबैलाई निराश बनाएको छ । मन्दीमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुनै नयाँ योजना र नीति अर्थमन्त्रीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नदेखिएपछि सबै आम नेपालीले खिन्नता महसुस गरेका छन्  ।

हुनपनि अर्थमन्त्रीले यसअघी प्रतिवद्दता जनाए जस्तो बजेट सानो आकारको र व्यवहारिक देखिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

नत स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि ठोस नीति नै बजेटमा अघि सारिएको छ ।  त्यस बाहेक आम नागरिकको चर्को विरोधपछि यसअघिको बजेटमा हटाइएको ‘सांसदले कार्यकर्ता पाल्ने बजेट’का रुपमा बदनाम कमाएको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउने काम गरेपछि अर्थमन्त्री महत मुलुकको आर्थिक सङ्कट प्रति खास संवेदनशील नरहेको प्रस्ट भएको छ । यसका लागि बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उनले छुट्याएका छन् । 

बजेटमा कनिका छर्ने काम गर्दिन भनेपनि आखिर अर्थमन्त्री डा। महतले गरेको बजेट विनियोजन भने त्यस्तै देखिएको छ । उनले साना र टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट छुट्याएका छन् भने मुलुकलाई दूरगामी लाभ पुग्ने कुनै योजना अघि बढाएका छैनन् । न त मुलुक यसरी आर्थिक रुपमा कमजोर भएका बेला धनीलाई करमा च्यापेर गरिबलाई राहत दिनुपर्नेमा त्यस तर्फ नै बजेटको नीति र योजना रहेको देखिएको छ । 

त्यसबाहेक कुनै हालतमा पुरा हुने नसक्ने राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अहिले कै हालतमा मुलुकलाई पुर्‍याउने निश्चित बनाएको छ ।  आगामी आवमा चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड खर्च हुने भनिएको खर्च निश्चित रुपमा हुन्छ तर सरकारले स्रोत जुटाउन १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरी लिएको लक्ष्य भने पुरा नहुनेमा दुई मत छैन । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले चालु खर्च धान्ने गरी राजश्व उठाउन नसक्ने पक्का पक्की छ ।

लगातार ठूलो मात्रामा बढिरहेको ऋण अझै बढाउने सरकारको नीति झन् आपत्तिजनक छ । सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ भने ४९ अर्ब ९४  करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने आशा गरेको छ । तर, हालको विश्व परिवेश हेर्दा त्यो मात्रामा पनि अनुदान आउने देखिँदैन ।  बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका छन् । 

राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले बताएबाट मुलुक झन् भन्दा झन् ऋणको दलदलमा फस्ने निश्चित भएको हो । अहिले नै पनि सरकारले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ । जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थाको नाममा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको छ ।