काठमाडौं । नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको ठहर गरेको छ । नेवापसले वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भएको भन्दै विरोध गरेको छ । 

निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारिएको तथा बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म कसरी र कुन योजनामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

२०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेको र निकासीमा प्रतिबन्धपछि पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोक्न राज्यका सबै निकायलाई हम्मेहम्मे परेका प्रशस्त उदाहरण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – 'ढुंगा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हुँदै बग्ने नदीभित्र एक्जाभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पार्दै उत्खनन गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नदीका दुई किनारको रूखहरू मासिएका छन् । नदीको सतह गहिरिएको छ । मधेशका समतल भूभागमा नदीको सतह अकासिएको छ भने पानीको सतह गहिँरिदै गएको छ । भावर क्षेत्र जोखिममा छ । मधेसभरि पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।'