काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन रहेको जनाएको छ । बुधबार ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित बजेट विश्लेषणको समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले यस्तो औँल्याएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठान अन्तर्गतको आर्थिक विकास कार्यक्रमका संयोजक डा. रुद्र सुवालले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर विगतको तथ्याङ्क हेर्दा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको विरलै देखिन्छ । पछिल्लो दशकको औसत वृद्धि दर लगभग ३ प्रतिशत मात्र छ । अहिले सम्मको वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।'

उनका अनुसार पछिल्लो दशकमा मुद्रास्फीति वृद्धिदर धेरैजसो उच्च रहेको छ । यस कारणले नेपालको समग्र वृद्धिलाई बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ । 'आगामी आवको लागि ल्याइएको बजेटको आकार सानो छ । नेपालको अवस्था हेर्दा यो भन्दा ठुलो आकारको बजेट आउनु पर्ने हो, त्यो आउन सकेन ।', सुवालले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो दशकमा कुल खर्चको अत्यधिक हिस्सा चालु खर्च अर्थात् सरकारको संचालन खर्चमा गएको देखिन्छ सोही प्रवृत्ति यस बजेटमा पनि छ । यसरी अत्यधिक हिस्सा चालु खर्चमा जानुले अर्थतन्त्रमा भार थोपरिरहेको छ, दिगो विकास सुनिश्चित गर्नका लागि पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ तर पुँजीगत खर्चको बजेट विनियोजन घट्दै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकको औसत आय सङ्कलनको तथ्याङ्क हेर्दा लक्षित राजस्व उठ्न सकिरहेको देखिँदैन। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाट १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएको छ जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हुन जान्छ । गत दशकको तथ्याङ्क हेर्दा राजस्वको वृद्धि दर लगभग १४ प्रतिशत छ तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष संशोधित राजस्व भन्दा ३३ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्ने लक्ष राखिएको छ। राजस्व प्राप्तिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आन्तरिक कर सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्ने तर्फ ठोस नीति हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएको खासै पाइँदैन । उत्पादन वृद्धि गरि करको दायरा वृद्धि गराउने सम्भावना देखिँदैन । यसरी गत दशकको प्रवृत्ति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुने कुरा स्पष्ट छैन ।

वैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ भने खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु परेको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको एक चोथाई रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । खर्च धान्नका लागि ऋण लिने कुरा नराम्रो होइन तर सरकारले ऋणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

कुल ऋणको आधा रकम ऋण भुक्तानी र सावाँ भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी रकम पनि राज्यको प्रशासनिक खर्च धान्नमा खर्चिरहेको छ । यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई आधार बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन ।

उता सामान्य प्रशासन मात्रैको खर्च हेर्ने हो भने कुल बजेटको अत्यधिक हिस्सा त्यसमा खर्च भइरहेको छ । आगामी आर्थिक बजेटको ३६ % बजेट सामान्य प्रशासनको खर्चका लागि मात्रै विनियोजित गरिएको छ। उता विकास निर्माणको खर्चको लागि आधा भन्दा कम मात्र १७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यही १७ प्रतिशतको पनि उपयुक्त परिचालन हुन् नसक्नु निराशाजनक तथ्य देखा पर्दछ। यसरी रकमको बाँडफाँड हुनुले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन पनि मुस्किल हुने देखिन्छ भने लामो समयमा यसको असर नकारात्मक हुने वाला छ ।

कर राजस्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट सङ्कलन हुने गरेको छ। जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको कुरा प्रस्ट पर्दछ। आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने देखिन्छ । गत वर्ष विलासिताका सामानहरूमा सरकारले आयात कडाइ गरेको थियो जसको परिणामस्वरूप लक्षित राजस्व उठाउन नसकेकाले विनियोजित बजेट झन्डै २० प्रतिशतले घटाउनु परेको थियो। आयात वृद्धि हुँदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटाउनेछ। त्यस कारण राज्यले देशभित्रै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिष्ठानको ठहर छ।

बजेटहरूमा वातावरण क्षेत्र समेटिन नसकिएको प्रतिष्ठानको ठहर छ । यसका साथै बजेटको आकार नेपालको लागि पुग्दो नरहेको, स्वास्थ्य बीमालाइ प्राथमिकतामा नराखिएको, शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा  नराखिएकोमा प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ ।