अहिले विषम परिस्थिति अर्थात् बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक र आधारभूत क्षेत्रहरू नकारात्मक ढङ्गले ओरालो लागेको अवस्थामा बजेट आएको छ । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि बजेट बनाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत दबाबमा र चापमा थिए ।

माग, आवश्यकता, स्रोत र क्षमताको चापमा दबाब र बजेट खर्च गर्ने क्षमता पर्याप्त नभएको, स्रोतहरूको सङ्कुचन भएको र माग उच्च ढङ्गले बढेर आएपछि सबै विषय बजेटमा समावेश गर्नुपर्‍यो । यो बजेटले आर्थिक विकास गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माण  गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादनमा अभिवृद्धि ल्याउने, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सुशासनका कायम गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुराहरू गरेको छ जुन सकारात्मक छन् ।

बजेटको उद्देश्य सकारात्मक छ । प्राथमिकतामा पनि पहिचान भएको छ । त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि अहिलेका गहन समस्या र अप्ठ्याराहरू बाट पार पाउने उपाय भने बजेटमा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । मूल्य वृद्धिको अप्ठ्यारो, स्रोत र साधनहरूको अप्ठ्यारो, ब्याजदरको अप्ठ्यारो, भुक्तानीको श्रृखंला छुटेको अप्ठ्यारो, सबैको हातमा बचत कम भएको अवस्था, बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था आदि कारणबाट जनजीवनलाई उन्मुक्ति दिने सन्दर्भमा आम मानिसले जति अपेक्षा गरेका थिए यो बजेटले त्यति गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

यद्यपि राम्ररी कार्यान्वयन भयो । बजेटमा भएका नीतिगत र खर्चका कुरा, मितव्ययिता, स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, अनावश्यक खर्चहरू कम गर्ने कुराहरू, दरबन्दी कटौती गर्ने, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा साधन र स्रोतको पुर्‍याउने कुराहरूमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भने पनि यो बजेटले केही राहत दिन्छ ।

सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बजेट असल नियत, असल मनसाय, असल लक्ष्य र उद्देश्य लिएर आएको औसत  खालको देखिन्छ । कतिपय कुरामा स्रोत र साधनको विनियोजनको पक्षमा अलमल भएको र आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई थप दुर्घटनामा जान नदिने, थप क्षति हुन नदिने उद्देश्य राखेर आएको छ ।

कार्यान्वयनका पक्षमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । बजेटको प्रमुख चुनौती नै कार्यान्वयनमा छ । खर्च कटौतीको विषय, राजनीतिक दबाब थाम्न चुनौती छ । प्रशासनिक दायित्व धान्न, स्रोत र साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न चुनौती छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कतिपय ऐन नियमहरू पनि बनाउनु पर्नेछ भने कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । नियमावली बनाउनुपर्नेछ । निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ यसका लागि पनि चुनौती छ । यी उल्लेखित कुराहरू गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

खर्च कटौती गर्ने साधन प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणबाट पुराना गाडीहरू ६ महिना भित्र लिलाम गरिसक्ने भनेको छ । यसका लागि कानुनमा पनि सरलीकरणको आवश्यकता छ । कानुन समयमा बन्छ की बन्दैन । कृषि उत्पादनहरू उत्पादन भइसकेपछि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनिएको छ यसका लागि पनि मापदण्डहरू चाहिन्छ । नत्र त्यहाँ पनि बिचौलिया थप्ने र कृत्रिम खालको उत्पादन देखाउने र लैजाने हुन सक्छ त्यसलाई कति जाँचबुझ गर्न सक्छौ  ।

वैदेशिक सहायता ५० अर्ब ल्याउँछौँ भनेको छ । स्रोतको सन्दर्भमा त्यो ५० अर्ब अनुदान ल्याउन सक्ने गरी हामीले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ की सक्दैनौँ । निर्माण व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू आएका छन् बजेटमा, ती कुराहरू हुन सक्छ की सक्दैन ? हेर्नुपर्छ । उद्योगको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीको दर्ता गर्दा पैसा नलाग्ने भनिएको छ । कानुनी रुपमा संशोधन गर्न सक्छौँ की सक्दैनौँ जस्ता थुप्रै चुनौतीहरू छन् ।

विकास खर्च भन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट धेरै छुट्ट्याएको छ । कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ जान्छ । उनीहरूले पनि ४० प्रतिशत पुँजीगत छुट्ट्याइए भने पनि २४० अर्ब रुपैयाँ जान्छ । उनीहरूले छुट्ट्याएको सबै बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत खर्च गरे भने पनि १६० अर्ब रुपैयाँ जति जान्छ ।

तीन तहले खर्च गर्दा पनि सवा ४ खर्ब भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नै नहुने भयो । त्यति पुँजीगत खर्चले निजी क्षेत्रको लगानी धेरै आकर्षण गर्न सक्दैन । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ । (अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)