एजेन्सी । भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई राहत दिनका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन । भारतको गोवामा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैंठक बस्नु अघि नै वित्तमन्त्री सीतारमणले कम्पनी र कारोबारलाई राहत दिनका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा घटाउने अध्यादेश पास गरेको बताएकी हुन । 

उनले भनिन, ‘मेक इन इण्डियालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आइटी ऐनमा नयाँ प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ, जसले घरेलु कम्पनी जुन १ अक्टोबर २०१९ वा यसभन्दा पछि लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने छ ।’

भारत सरकारले गरेको यो घोषणाले उत्पादनमूलक कम्पनीले पनि कर छुट पाउने छन भने विना कुनै छुटपछि पनि  करमा २२ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै, इक्वटी क्यापिटल गेसबाट सरचार्ज हटाइएको छ । यसबाट सरकारलाई १.४५ लाख करोड रुपैयाँ भारु रावस्व घाटा लाग्नेछ । शेयर वायब्याकमा पनि लागेको २० प्रतिशत कर पनि छुट दिने भएको छ । 

त्यस्तै, मिनिमम अल्तरनेटिभ ट्याक्स पनि हटाइएको छ । यो कर नाफा कमाउने कम्पनीमा लाग्दै आएको थियो ।  वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले त्यहाको शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । भारतीय शेयर बजारको सेन्सक्स ९०० अंकले वृद्धि भएको थियो भने निफ्टीमा २५० अंको वृद्धि देखिएको छ ।