काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकोले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गरेका छन । प्रधानमन्त्री दहाल ‘प्रचण्ड’सँग शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्थाको बारेमा प्रष्ट पार्दै यस्तो बताएका हुन ।  

सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताएका थिए । 

आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगलाई कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारेका थिए । 

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रष्ट पारेका थिए ।  आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको बताए ।