काठमाडौं । देशको संघीय सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनबाट आगामी वर्षका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पािरत गरि बजेटमाथिको छलफलसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याइ सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरु भने झारा टार्ने प्रक्रियामै अल्झिएको देखिएको छ । ६ वटा प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर छलफलमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारोमा रहनुपर्ने समयमा कोशी प्रदेश सरकार भने अल्पमतमा परेको छ ।

१३ जना सांसद रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइदिएपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । जसले गर्दा हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलेको छ । 

कुन प्रदेशको कस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम ?
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०//८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अहिले आएको नीति कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाएकाले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको यो प्रदेशको समग्र विकासले गति लिने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदा अन्नबालीको भण्डार मानिएको मधेशको कृषि क्षेत्रमा सुधार आउने सङ्केत देखिएको भन्दै किसान हौसिएका छन् । समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थ गर्ने पनि जनाएको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सडक किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषिबाहेक सरकारले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, दीगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई समेत प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेश 
बागमती प्रदेशसभाले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइको दीर्घकालीन प्रवद्र्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी लगायत पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी तथा जनताप्रति जवाफदेही बोध गर्ने खालको तर्जुमा गरिएको र त्यसलाई प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोतसाधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरि पारितसमेत गरिसकेको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि र पशुपालनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यस अन्र्तगत कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाउने र जग्गा चक्लाबन्दी, बीउ र मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम’ लाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, आदर र सहजताका लागि विभिन्न सेवा र सुविधामा विशेष छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने संरचनालाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय छुवाछूत, लैङ्गिक विभेदलगायतका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ। यसका साथै पर्यटन प्रबद्र्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । रैथाने बाली संरक्षणका साथै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ ।

बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धस्थलहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनमा जोड दिइने सरकारले जनाएको छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको विकाससँगै बुद्धको गृहनगर तिलौराकोट, अस्तुधातु रहेको रामग्राम र मावली देवदहका पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण, उत्खनन् र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै अरु प्रदेशले झैं कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सरकारको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश 
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गत आइतबार सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा लक्षित कार्यक्रम अटाइएको छ ।

वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप कर्णाली समृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको लक्ष्य छ। विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा आत्मनिर्भर प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने पनि सरकारको कार्यक्रम छ । सरकारले कृषकको सहयोगी’, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’, ‘व्यवसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ जस्ता आकर्षक नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन, वन, खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।