• डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की

नेपालमा अहिले ९ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी र  १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल एवं ९० को हाराहारीमा नर्सिङ एवं प्यारा मेडिकल कलेजहरू सचांलनमा छन् । निजी क्षेत्रले नेपालको  चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगभग ८० प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्दै आइरहेका छन् । 

यहाँ उत्पादन भएका गुणस्तरीय चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै नेपालको नाम चिकित्सा विधामा गर्वका साथ चिनाएका छन् । देशभरिका निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाले कम्तीमा एक लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् भने लगभग ७५ लाख बिरामीलाई प्रतिवर्ष सुलभ दरमा उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 

प्रत्येक मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्र वृत्तिमा १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको बिना कुनै अनुदान निःशुल्क अध्यापन गराएका छन् । यसका साथै गरिब तथा असहायका लागि शिक्षण अस्पतालको कुल शय्याको कम्तीमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण भई लागु भइसकेको अवस्था छ । हालको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भई सकेको अवस्थामा समेत कलेजहरूलाई विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ७ को दफा १८ (क) मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति , भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ भनिएको छ । यो बनेको लगभग ५ वर्ष बित्दा समेत हाल सम्म सो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मुद्रा स्फीति, कलेजको लागत खर्चलगायतलाई आधार मानी वैज्ञानिक रूपमा शुल्क समायोजन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।  

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रत्येक वर्ष तोकिने चिकित्सा विद्याका शुल्क निर्धारणमा शिक्षण शुल्क तोकिन्छ । सो शुल्कमा रजिष्टेशन शुल्क, बिश्वबिद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने परीक्षा शुल्क, सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता शुल्क, कम्युनिटी फिल्ड पोष्टीङ् शुल्कलाई समावेश गरिएको देखिँदैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट विभिन्न समयमा सूचना प्रकाशित गर्दा कहिले माथि उल्लेखित शुल्क विद्यार्थी आफैले तिर्नुपर्ने त कहिले सम्पूर्ण शुल्क शिक्षण शुल्क भित्र पर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरिदिँदा सम्बन्धित कलेज र विद्यार्थी बिच असमझदारी तथा विवाद उत्पन्न हुँदै आएका छन् । 

चिकित्सा विद्याका कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गर्दा कलेजले लिने शिक्षण शुल्क, बिश्वबिद्यालयको संम्वन्धन शुल्क, परीक्षा फारम शुल्क, बिश्वबिद्यालयको परीक्षा सञ्चालन खर्च, सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता शुल्क, कम्युनिटी फिल्ड पोस्टिङ शुल्कलाई विभाजन गर्न आवश्यक छ । यसको वैज्ञानिक रूपमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिएमा आगामी दिनहरूमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा कलेज सञ्चालक विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित काउन्सिल तथा नियामक निकायहरू पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।   

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ज मा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तरगत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गदै स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । सन २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख भए बमोजिम स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्न बि.स २०७२ सालबाट सुरु भई २०७८ सालको अन्त्य सम्म नेपालका ७७ जिल्लामा बिस्तार भएको छ । 

सबै जिल्लाका ७४६ स्थानीय तहमा बिस्तार भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ४५१ बटा सरकारी सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । सामाजिक साझेदारीको अवधारणा मार्फत सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छ वर्षको छोटो समयावधिमा करिब ३२ प्रतिशत घरपरिवार र ६०  लाख नागरिक यस बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भई सकेका छन् ।  

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पाँच जनासम्मको परिवारका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तथा थप प्रति सदस्यको लागि सात सय लाग्नेगरि पाँच जना सदस्यको लागि एक लाख र थप प्रति सदस्य बीस हजारका दरले बढीमा २ लाख, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रकम र सेवा नदोहोरिने गरी ८ बटा जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि थप हुने व्यवस्था रहिआएको छ । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार अति विपन्न, अशक्त, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी र ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि लाग्ने योगदान रकम शतप्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने गर्छ । 

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बीमामा सूचीकृत सेवा प्रदायक ४५१ संस्था मध्ये सरकारी ३७५, आँखा अस्पताल २९, सामुदायिक ६ र निजी ४१ संस्था रहेका छन् । जस अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सेवा उपभोग गर्ने कुल बिमित मध्ये ७३ प्रतिशतले ओपिडीबाट, २१ प्रतिशत बिमितले प्रेशण रेफर मार्फत सेवा लिएका छ । ६ प्रतिशतले आकस्मिक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेका छ । 

बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको श्रोत अनुसार आ.व. २०७८/०७९मा सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाले ४० लाख ४० हजार २४५ जना सेवाग्राहीलाई चार अर्ब ९९ करोड ८० लाख २५ हजार ८४८ रुपैयाँ र  सामुदायिक सेवा प्रदायक संस्थाले ८ लाख ७५ हजार ८७८ जना सेवाग्राही ८५ करोड ४० लाख २३ हजार ८३५ बरावरको सेवा प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले कुल १५ लाख ८८ हजार ९२९ जना सेवाग्राहीलाई दुई अर्ब २५ करोड ५७ लाख ३० लाख ९४० बरावरको सेवा प्रदान गरेको छ ।

यो तथ्याङ्कलाई मात्रै पनि हेर्ने हो भने सरकारी ३७५ सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको ४० प्रतिशत सेवा जम्मा ४१ बटा निजी संस्थाले उपलब्ध गराएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । हालको  तथ्याङ्कलाई हेर्दा निजी लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको साझेदारीलाई अझ थप प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनता लाई स्वास्थ्य सेवामा पर्ने आर्थिक व्ययभार कम गर्न सकिन्छ ।  

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको विभिन्न विधाका कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्धारण हुने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल कलेजहरूको मुख्य सञ्चालन खर्च भनेकै विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क हो । आजको दिन सम्म पनि विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको कारणबाट बिरामीको उपचार सेवा मेडिकल कलेजहरूमा सस्तो र सर्वसुलभ भएको छ । 

तर, विगतका केही वर्ष यताको सरकारको निर्णय अनुसार विद्यार्थी सिट संख्या कटौती गरिनु कर्मचारीको संख्या उति नै हुन र वार्षिक  रूपमा महँगी बढ्दै जाँदा मेडिकल कलेजहरूको अस्पतालमा बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्क बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल सरकारले स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरेका डाक्टरहरुबाट लिइने परामर्श शुल्क ८०० को हाराहारीमा तोक्दा शिक्षण संस्थाहरूले ५० देखि १०० रुपैयाँमा मात्रै सर्भिस दिएका छन् ।

हालको परिपेक्षमा मेडिकल कलेजहरूको लागत, भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक अवस्था लाई समेत मध्यनजर गरी  चिकित्सा विद्याका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई कलेजहरूको पूर्वाधार र सेवा सुविधाको आधारमा वार्षिक २ वटा सेसनमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसमा न्यूनतम १००/१०० सिट सङ्ख्या तथा उन्नत र थप पूर्वाधार र सेवा सुविधाको आधारमा सो भन्दा बढी सङ्ख्यामा भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा विद्यार्थीले स्वदेशमानै अध्ययन गर्न पाउनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत थप सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  

नेपालमा आ.व. २०७८/०७९मा जम्मा एमबिएस अध्ययनका लागि १९८५ सिट संख्या तोकिएको छ । जसमध्ये ५५७ विदेशी कोटा रहेका छन् भने छात्रवृत्तिका ४३० र पूर्ण शुल्कका लागि जम्मा ८५९ र नेपाल सेना कल्याणकोष तर्फ ४९ सिट रहेका छन् । नेपालमा चिकित्सा विज्ञान अन्तरगत एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी संख्या ५००० को हाराहारीमा रहेको छ । 

सिट संख्या र पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्ने अवसर गुमाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसै वर्षको तथ्याङ्क अनुसार समेत चालु आवमा ५३६ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । 

देशलाई चाहिने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति मेडिकल कलेजबाट उत्पादन हुँदै आइरहेका छन् । सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू समेत तयार गरिसकेता पनि विगत केही वर्ष देखि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र विदेश विद्यार्थी पठाउने एजेन्टको दबाबमा वार्षिक अधिकतम १०० को सङ्ख्यामा तथा बीडीएसतर्फ ५० को सङ्ख्यामा सीमित गरिएको छ । 

हाल नेपालमा ७८ नसिंङ तथा प्यारमेडिकल कलेज बन्द भएका छन् । जम्मा संख्या ४००० को हाराहारीमा विद्यार्थीहरु नर्सिङ तथा अन्य चिकित्सा विधामा विषय पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नीतिगत तहमा नर्सिङ शिक्षाको बारेको महत्त्व र नर्सिङ  जनशक्तिको आवश्यकता र डाक्टर तथा अस्पतालका आवश्यक नर्सको अनुपातको कुनै पनि निकायबाट आवश्यक छलफल तथा नीति नियम कार्यान्वयन नगरी हचुवाको भरमा डिप्लोमा तहको नर्सिङ कार्यक्रम बन्द गरिदिँदा आगामी वर्षहरूमा नेपालमा दक्ष नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । 

भएका नर्सिङ जनशक्ति विदेश जाने र नयाँ उत्पादन नहुने हो भने निकट भविष्यका विदेशबाट नर्सिङ जनशक्ति ल्याई बिरामीको सेवा दिनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । जसले गर्दा बिरामीको उपचारको खर्च एवं राष्ट्रको ढुकुटी समेत बाहिर जाने अवस्था छ । 

यस शैक्षिक शत्रलाई मात्र हेर्दा विदेशी विद्यार्थीबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । तर, हालको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया ढिलाहुँदा ५५७ विदेशी कोटा मध्ये करिब ३८० को हाराहारीमा मात्रै  विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । विदेशी विद्यार्थी भर्नालाई थप व्यवस्थित गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई कलेजको क्षमता र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी स्वयं कलेजलेनै भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा नेपाल विदेशी विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । (लेखक कार्की एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष हुन्)