काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एकैपटक दोहोरो दबाबमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका २९ उजुरीमा बिहीबार उल्लेखित आरोप तथा सांसदको प्रश्नको सामना र चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर उनलाई अनिवार्य अवकाशको समयसीमा तोक्दै न्यायपरिषद्को पत्र काटेको छ । 

सोमबार प्राप्त उजुरीलाई अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । सुनुवाइपूर्व समितिले बुधबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने सभापति पशुपतिशमशेर जबराले बताए । उनका अनुसार उजुरीकर्ताले कार्कीको सर्वोच्च प्रवेशदेखि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अवैध करार गरेका छन् । कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई नै उजुरी लिएर संसदीय समितिमा पुगेका छन् । 

अवकाशको मुखमा रहेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा अयोग्यताका विभिन्न आधार जिकिर गरेका छन् । सेवा प्रवेश गरेदेखि विवादित, न्यायाधीश बन्नुपूर्व राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको, निर्वाचित र नियुक्त कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा छाडी हिँड्ने व्यक्ति भएकाले नाम अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन् । 

विभिन्न मुद्दामा कार्कीले दबाब र प्रभाव देखिने गरेर फैसला गरेको र त्यसले न्यायालयप्रति जनआस्था घटाउने काम गरेको जिकिर गरेका छन् । कानुनविपरीत निर्णय गरेको भनेर विभिन्न फैसला उजुरीका साथ उल्लेख गरेका छन् । नयाँपत्रिकामा समाचार छ । 

न्यायाधीश हुनै अयोग्य, कार्यक्षमताको अभाव, अत्यन्त विवादित व्यक्ति भएकाले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदमा हुँदा अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेला हुने जिकिर गरिएको छ । त्यसैले कार्कीको नाममा सुनुवाइ होइन, महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् । साथै, देश र न्यायपालिकाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिको खोजी गरेर सिफारिस गर्ने र अनुमोदन गर्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।