काठमाडौं । सरकार अहिले ओभर ड्राफ्टमा पैसा लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकारको लगानी भएका कतिपय कम्पनी भने मुद्दती खातामा पैसा राखेर ब्याज खाइरहेका छन् । यो विडम्बना यतिमा मात्रै सीमित छैन । तिनै कम्पनीका लागि थप रकम चाहियो भन्दै बजेट पछि पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कचकच भइरहेको छ ।

यसरी सरकारले गरेको लगानी बैंकमा मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाइरहेका कम्पनीहरू मध्ये ऊर्जा क्षेत्रका मात्रै केही हुन्, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ।

सरकारले यी कम्पनीहरू खास उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको थियो । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले बिधुत उत्पादनको लागि लगानी जुटाउने काम गर्ने,  विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले उत्पादनको काम गर्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले प्रसारणको काम गर्ने भन्ने सरकारको नीतिगत सोचका आधारमा यी कम्पनीहरू खुलेका हुन् ।

यी कम्पनीहरू खोल्नुको अर्थ हो, नेपाल विद्युत  प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र खुम्च्याउनु । यदि यी सबै कम्पनीहरू सरकारको सोच अनुसार नै काम गर्न सक्षम बनेका थिए भने अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम बिजुली बेच्ने अर्थात् वितरणको मात्र हुने थियो । तर, प्राधिकरण यति बलियो बन्यो कि यसको सामुन्ने उल्लेखित कम्पनीहरू बिचरा साबित भए ।

त्यसैले ती कम्पनीहरू नाम मात्रैको काम गर्दै छन् त सरकारले कम्पनी स्थापना गर्दा गरेको लगानीको ब्याज खाएर बसिरहेका छन् । जस्तो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका अर्थ, ऊर्जा, कानुन मन्त्रालय र महालेख नियन्त्रक कार्यालयको गरी ५० प्रतिशत शेयर रहेको छ । सर्वसाधारणको २० प्रतिशत लगानी रहेको यो कम्पनीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पनि सेयर रहेको छ ।

त्यसैगरी विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमा पनि सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संस्थानको ७१ प्रतिशत र पब्लिकको २९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । जम्मा २० अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको यो कम्पनीको २ अर्ब चुक्ता पुँजी छ । अहिले सो दुई अर्ब रुपयाँको  ब्याज खेर बस्ने बाहेक यो कम्पनीले ठोस रुपमा उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

त्यस बाहेक फुकोट कर्णाली जस्ता परियोजनामा काम गर्ने भनी तयारीमा रहेको यो कम्पनीले अब के गर्ने भन्ने नै पत्तो छैन किनकि फुकोट कर्णाली त अब प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमण पछि भारतको पोल्टामा पुगिसकेको छ । तर, यसलाई बजेटमा पैसा छुट्टाएको खोइ भन्दै अर्थका कर्मचारीलाई दिक्दार लगाउने काम भने रोकिएको छैन ।

सरकारले लगानी गरेको पैसाको ब्याज मात्रै खेर बसेको अर्को कम्पनी हो, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड । यो कम्पनीले विभिन्न एक दर्जन जति बैंकमा तीन महिने, ६ महिने र एक बर्से मुद्दती खातामा पैसा राखेर त्यस कै ब्याज खाएर बसेको छ । यसमा नेपाल सरकारका ८ वटा मन्त्रालय र नेपाल बिधुत प्राधिकरणको लगानी रहेको छ ।

काम केही नगर्ने तर सधैँ पैसा मात्र माग्ने त्यस्ता कम्पनीहरूले दिने दबाब टार्न अहिले अर्थका कर्मचारीले गज्जबको जुक्ति निकालेका छन् । उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, ' हजुर बजेट मात्र विनियोजन नभएको हो, शीर्षक हटेको छैन । यदि भोली कुनै कार्यक्रम बनेछ भने रकमान्तर गर्न मिल्छ, सकिन्छ । चिन्ता गर्नु पर्दैन ।'