काठमाडौं । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरे, ‘अस्पताल, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा स्वदेशी कपडा लगाउन बाध्य हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिएको  छ ।’ त्यही सम्बोधनमा उनले अगाडी थपे–‘सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सहमति भएको छ । अब केही दिनभित्रै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारी छ।’ 

अर्थमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिलाई सामान्यरुपमा हेर्ने हो भने त्यस्तो केही देखिंँदैन । जो कोहीलाई लाग्छ, अर्थमन्त्री ठिकै भनिरहेका छन् । उनको योजनामा  राष्ट्रिय हित केन्द्रमा छ । स्वदेशी उत्पादनको उपयोगमा जोड दिनु राम्रै हो । अझ निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक संस्थान भाडामा दिने त झनै राम्रो कुरा हो । सरकारको दायित्व पनि घट्ने, भाडाबाट आय पनि थपिने । तर, यी अभिव्यक्तिलाई यसरी मात्र हेरिनु हुँदैन । यसको अन्तर्यमा लुकेको डरलाग्दो सैद्धान्तिक विश्वास र दार्शनिक मान्यतालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यसभित्रको दार्शनिक पक्षलाई सुक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ कि वर्तमान सरकारले फाँसीवादी अर्थनीति अंगीकार गरिरहेको छ । 

यो आलेखमा वर्तमान सरकारले लागू गरेको फाँसीवादी अर्थनीतिको समिक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । फाँसीवाद भनेको के हो ? यसका राजनीतिक प्रस्थावना के के हुन् ? यसले कस्तो सामाजिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ ? भन्ने विषय यहाँ समेटिएको छैन । सरकारको यो नीतिले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा पार्ने प्रभाव, मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसले पुर्याउने असर र नागरिकको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने बिषयमा पनि यो लेखमा चर्चा गर्न सम्भव देखिँंदैन  । तर, फाँसीवादी अर्थनीतिका सैद्दान्तिक मान्यता र हालको सरकारले नेपालमा लागू गरेका फाँसीवादी अर्थनीतिमाथि टिप्पणी चाहिँ आवश्यक हुन्छ । त्यसैले फाँसीवादी अर्थनीतिका आधारभूत मान्यता र चरित्र बारेको चर्चाबाट विषय प्रवेश गरौं । त्यसभन्दा पहिले यी दुई उद्गार हेरौं ।

‘वित्तीय समस्या वास्तबमै ठूलो समस्या होस् हामीले राज्यको बजेटलाई जतिसक्दो चाँडो सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ ।’ (इटालीको प्रधानमन्त्री बनेपछि बेनिटो मुसोलिनीको पहिलो मन्तव्य ।)

‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ । द्रुत विकासको जनचाहना र कमजोर अर्थप्रणालीबीच हाम्रा भावी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ (अर्थमन्त्री बनेपछि डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र ।)

जसरी मुसोलिनीले आर्थिक समस्या सार्वजनिक गर्दै फाँसीवादी अर्थनीतिलाई निर्वाध लागू गर्ने वातावरण निर्माण गरे त्यसैगरी नेपालका अर्थमन्त्रीले पनि नेपालमा नवफाँसीवादी अर्थनीति लागू गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको प्रमाणको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ  । 

फाँसीवादी अर्थतन्त्रका विशेषता 
सबै फाँसीवादी राज्यले उस्तै अर्थनीति अंगीकार गर्छन् भन्ने छैन तर सबैमा केही आधारभूत मेल भने देखिन्छ । फाँसीवादमा राज्यको भूमिका नियामक मात्र हुँदैन त्योभन्दा बढी नै नियन्त्रणात्मक हुन्छ । उद्योग र लगानीका सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यको बलियो प्रभाव हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरालाई यसले महत्व दिन्छ । अनि नीतिगत रुपमा सधंै आफू निजी क्षेत्रको विकासको लागि तयार रहेको घोषणा गर्छ । तर, पुँजीवादी अर्थतन्त्रले माग गरेजस्तो खुल्ला र स्वच्छन्द निजी क्षेत्रको अस्तित्व यसले स्वीकार गर्दैन । 

श्रमिकको विषयमा पनि फाँसीवाद निकै निर्मम हुन्छ तर झट्ट हेर्दा चाहिँ उनीको पक्षमा नै भएजस्तो देखिन्छ । अझ यसमा नवउदारवादी  कर्पोरेट मान्यतासमेत थपिएपछि त झन् मजदुरको हालत नाजुक नै हुन्छ ।  तर, राज्यले चाहिँ मजदूरले तलब पाउनुपर्ने कुरामा आफूहरु सहमत रहेको बताइरहन्छन् । अनि न्यूनतम तलब तोकेर मजदूरको पक्षमा उभिएको देखाउंछन् । फाँसीवादी अर्थनीतिले उद्योगमा शान्ति र अमन चैन स्थापना गर्न जोड दिन्छ । तर, त्यो अवस्था मजदुरको हित र अधिकारको सम्मान गरेर होइन कि उनीको राजनीतिक अधिकार कटौती गरेर कायम गरिन्छ । बन्द, हड्ताल जस्ता कुराको पूर्णरुपमा विरोध गर्छ चाहे मजदूरले जतिसुकै बाध्यात्मक स्थितिमा त्यो कदम चाल्नु परेको होस् । समाजवादी शैलीमा समान वितरणको कुरा त्यहाँ हुँदैन बरु सबैलाई पुग्नेगरी आय गर्ने ढंगले कुरा गरिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा कमाएको सबैले बाँडौं भन्ने कुरा गरिँंदैन बरु सबैलाई पुग्ने गरी कमाऔं भनेर मजदूरलाई बढीभन्दा बढी काम गर्न मात्र उत्प्रेणित गरिन्छ ।

श्रमिकको युनियन समाप्त पार्न सफल उद्योग धन्दालाई राज्यले थप सहयोग गर्छ । राज्यको हितमा हुने गरी व्यापार गर्ने उद्योगी, व्यापारीलाई राज्यले सहायता प्रदान गर्दछ । यदी कुनै उद्योग वा व्यापारमा घाटा लाग्यो भने त्यो पूर्ति चाहिँ करदाता अर्थात् सर्वसाधारणबाट असुल उपर गरिन्छ । राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने एउटा मात्र उपाय सोचिन्छ, त्यो हो कर । अर्थमन्त्रीले केहिदिनयता हरेकजसो मन्तव्यमा करलाई बिशेष महत्व दिंदै करमा जोड दिंदै आएको यहाँनेर स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । राज्यले कर्पोरेट सेक्टरको विकासमा ध्यान दिन्छ र मध्यम वर्गको हित रक्षार्थ काम गर्छ ।  ‘सेन्ट्रीज्म’ त फाँसीवादको एउटा प्रमुख विशेषता नै हो ।

छद्म भेषमा नवफाँसीवाद  

अहिले हाम्रो देशमा फाँसीवादका प्रायः सबै प्रस्थावना मेल खान्छन् । उल्लेखित प्रस्थावना पढिसकेपछि  नेपालमा नवफाँसीवादी अर्थनीति कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने प्रमाण थोरै पेश  गरिरहनु नै पर्ने देखिँदैन । तथापि, केही उदाहरणलाई हेरौं ।

हाल संसदमा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया) कै संशोधन प्रस्तावमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्र बैंकले नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हालसम्म बैंक सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी रहने सीईओ अब राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ । तर, आफू नियन्त्रित बनेको पत्तोे नपाउन् भनेर यसअघि सञ्चालक पनि कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई हटाएर कार्यकारी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा मात्र राखिएको छ । यसरी बैंकमा लगानी गर्ने व्यापारीलाई घुमाउरो गरी लगाम लगाइँदैछ । 

सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा फाँसीवादी अर्थतन्त्रमा बैंक नियन्त्रित अवस्थामा हुन्छन् तर त्यसका व्यवस्थापकलाई भने त्यसको अनुभूति नै हुँदैन । जबसम्म राज्यको दृष्टिमा उनीहरुको सञ्चालन विधि सही ठहर्छ तबसम्म आफूहरु राज्यबाट नियन्त्रित छौं भन्ने महुशुस नै हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि फाँसीवादी राज्यमा रहेको बैंक र अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सञ्चालित बैंकबीच झट्ट हेर्दा केही फरक देखिँदैन । तर, वास्तबमा त्यहाँ अपत्यारिलो अन्तर हुन्छ, नजानिँदो तर कडा नियन्त्रण हुन्छ । बाफिया संशोधनले गर्न खोजेको नै त्यही हो ।  

सतही रुपमा हेर्ने हो भने फाँसीवादी अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै बलियो पार्ने जस्तो देखिन्छ र धेरैले यसको आलोचना गर्ने ठाउँ नै भेट्दैनन् । त्यसमाथि अहिले यसको नयाँ संस्करण अर्थात नवफाँसीवाद विश्वका धेरै देशमा विभिन्न छद्म नाममा क्रियाशील छ । नेपालमा समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्ने अर्थनीतिको रुपमा ब्याख्या भईरहेको ओली सरकारले अपनाएको नवफाँसीवादी अर्थनीतिको पनि आलोचना गर्न निक्कै गाह्रो छ । किनकी यसले बायाँ लागेँ भन्दै दायाँतिर हिँडेको पत्तो पाउन नै समय लाग्छ ।

उदार पुँजीवादका पक्षपातीहरुले समेत नवफाँसीवादी अर्थनीतिको यो चाला बुझ्न गाह्रो पर्छ । किनकी निजी क्षेत्रलाई राज्यले सधंै सहयोग गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । फाँसीवादी अर्थतन्त्रमा पुँजीवादका उदारवादी चरित्रहरु पनि पर्याप्त मात्रामा देखिन्छन् । निजी क्षेत्रले गर्ने रचनात्मक पहलकदमी निर्वाध रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । बजारमा एकाधिकार, कार्टेलिङ र ट्रष्टको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई निस्तेज गर्ने काम राज्यले गर्छ । राज्यले उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन्छ । तर, मजदुरको ज्याला भने आफूले तोके बमोजिम हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी सार्छ ।

तर, सायद नेपालको दलाल पुंँजीवादले यो कुरा बुझ्यो त्यसैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतले बारम्बार लगानीयोग्य वातावरण बन्यो, लगानी गर्नुस्भन्दा समेत त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरु सरकारको नियन्त्रनात्मक नीतिसँग आफूहरु सशंकित रहेको बताइरहेका छन् । फाँसीवादी अर्थतन्त्रको पहिलो उद्देश्य नै नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने र जसरी हुन्छ सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने रहन्छ । तर, अन्तर्यमा पुँजीवादी स्वार्थले भने काम गरिरहेको हुन्छ ।राज्यको खातिर सामूहिक स्वार्थ सधंै केन्द्रमा रहन्छ भने निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोडेजस्तो देखिन्छ तर फाँसीवादी राज्यमा केही पनि स्वतन्त्र र निर्भिक भने हुँदैन । यी सबै मान्यतालाई नेपाली राज्यसत्ताले प्रयोगमा ल्याइरहेको हामी देखिरहेका, भोगिरहेका  छौं । 

कति आवश्यक, कति स्वाभाविक ? 

हुन त एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता र राज्यसत्ताको पक्षधरले फाँसीवादको बचाऊ गर्नु ठिक नहोला तर के अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले जस्तो अर्थनीति अगाडी बढाइरहेका छन् त्यसको विकल्प थियो वा थिएन, अर्थात् छ वा छैन भन्ने बारेको पनि छलफल र बहस आवश्यक चाहिँ देखिन्छ  । उनले पटक–पटक भन्दै पनि आएका छन् ‘बदलिँदो विश्व परिवेशमा कुन र कस्तो अर्थनीति अपनाएर हाम्रो जस्तो मुलुकले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भने अध्ययन जरुरी छ । यो, त्यो वा कुनै एक मात्र सैद्धान्तिक आधार र नीतिमा  टेकेर हामी सोचेको ठाउँमा पुग्न सक्दैनौ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइसँंग पनि असहमत हुने ठाउँ छैन । तर पनि यति सचेत अर्थमन्त्रीका हरेक पाइला किन नवफाँसीवादी अर्थनीतिका मान्यता बोकेर अगाडी बढेका होलान् भन्ने प्रश्न चाहिंँ ज्युँदै रहन्छ । 

त्यसो त कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री किन यस्तो यात्रा तय गर्न तम्सिएका होलान् भनेर अचम्म मान्नुपर्ने खासै कारण पनि देखिँंदैन । गभर्नर छँदादेखि नै उनीमाथि ‘उदार अर्थव्यवस्था विरुद्धका निरंकुश गभर्नर’ को आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसताका उनले नवउदारवादी पुँजीवादलाई झापड लगाएको पनि हो । अनि २०७४ सालको पुसमा हिमाल खबर पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेकै पनि थिए, ‘निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने हुन्छ ’। यसमा उनको आफ्नो अर्थ–राजनीतिक दर्शनको छनक दिएका पनि छन् ।

उनी ‘उदारवाद अराजकता होइन’ भन्ने दोहोर्याई रहन्छन् । यी सबकुरा ठिक पनि छन् । तर, एक कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री किन गरिबका अर्थमन्त्री बन्न खोजिरहेका छैनन् ? सर्वहारा र मजदूरले किन उनको जय जयकार गाउने वातावरण निर्माण गर्न लागि परेका छैनन् ? के राज्यलाई धनी बनाउने मात्र उनको काम हो ? चर्को करले बनेको कठिन जनजीविकालाई सहज पर्ने जिम्मेवारी उनको होइन ? बढ्दो महँगी नियन्त्रणको उपाय खोज्नुपर्ने होइन ? समाजमा दिनानुदिन फराकिलो हुँदै गएको आर्थिक असमानताको खाडल पुर्ने योजना बनाउनु पर्दैन ? कि राज्यको कोष मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैँ ‘बघिनी’ बन्नु मात्र उनको जिम्मेवारी र कर्तब्य हो ?  कि एकजना पुँजीवादी दार्शनिकको  ‘कम्युनिष्ट र फाँसीवादीमा भएको फरक नै यही हो कि कम्युनिष्टले जनताको नाममा फाँसीवाद लागू गर्छन्, अनि फाँसीवादीले राज्यको नाममा आफ्नो नीति लागू गर्छन्’ भन्ने भनाइलाई नै सत्य मानेर बस्नुपर्ने हो ?