काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेजको माग गरेको छ । शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै यस्तो माग गरिएको हो ।

जसमा चुरे संरक्षणका नाममा गठित उक्त समितिले चुरे क्षेत्रको उत्खननदेखि अवैध शोषण गर्नका लागि अनुमतिपत्र बाड्ने र चुरे क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्न दिएको भन्दै महासंघले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । 

चुरे संरक्षणका नाममा गठित उक्त समितिले चुरे क्षेत्रमा ठूला होटल र केबलकार खोल्न तथा नाफाखोर व्यावसायिक कार्यका लागि सिफारिस गर्ने कार्य बाहेक चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि काम नगरी राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्ने र उल्टै अवरोध भएको महासंघको भनाई छ । 

सरकारले चुरे संरक्षणका नाममा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति मार्फत खर्च गर्दै आएको अबको रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको कुरा स्वयं सरकारी प्रतिवेदन र संवैधानिक अंगका प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गरेको महासंघले जनाएको छ । 

चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको समुदायस्तरबाट नै निन्तर रुपमा विरोध हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले चुरे क्षेत्र दोहन गर्न र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्नका लागि केन्द्रिकृत भएको उनीहरुको आरोप छ । यस्ता कार्यमा महासंघको निरन्तर असहमति रहने समेत उनीहरुको अठोट छ ।