काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । 

२०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ । त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ । महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको छ । २०७६ यता पनि संरचना थपिएका छन् जसको अध्ययन भएको छैन । यद्यपि सर्वोच्चले २०७५ कै आदेशमा पनि ताल किनारको ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो ।