काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २७ मात्र बाँकी रहँदा सरकारले लक्षको ६० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्न समेत सकेको छैन । असार ४ गते सोमबार सम्म लक्षको ५९ दशमलव ९७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकार राजश्व सङ्कलनमा कति सम्म कमजोर देखिएको छ भने आफैले दोस्रो पटक संशोधन गरेर लिएको राजश्व सङ्कलनको लक्ष समेत निराशाजनक बनेको छ ।

राजश्व सङ्कलनको हावादारी लक्ष राख्ने नेपालका अर्थमन्त्रीहरूको प्रवृत्ति पनि यस्तो निराशाजनक राजश्व परिचालनको लागि जिम्मेवार छ । तथापि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको परिणामका रुपमा समेत यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर राजश्वको तुलनामा गैर कर राजश्व भने केही बढी प्रतिशते जम्मा भएको छ । गैर कर राजश्व भने ७२ दशमलव ४९ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । सोमबार सम्म ७ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड अर्थात् लक्षको ५८ दशमलव ९३ प्रतिशत राजश्व कर सङ्कलन हुँदा गैर कर तर्फ भने ७८ अर्ब १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो ।

बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष राखेको छ । त्यो लक्ष भेट्न अब प्रत्येक दिन २० अर्बका दरले राजश्व सङ्कलन हुनुपर्छ । तर, सोमबार १ अर्ब ४८ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।  

यसरी नेपालमा राजश्व सङ्कलनको अवस्था टिठलाग्दो देखाइरहँदा दक्षिणको  छिमेकी भारतमा भने निकै उत्साहजनक ढङ्गले राजश्व सङ्कलन भएको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यहाँ चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारको भण्डार प्रत्यक्ष कर असुलीले भरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भारतको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को अप्रिल १ र जुन १७ को बिचमा भारतको प्रत्यक्ष कर सङ्कलनमा ठूलो उछाल आएको देखिएको छ। वित्त मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा भारतको खुद प्रत्यक्ष कर सङ्कलन ११ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ७९ हजार ७६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष कर सङ्कलन ३ लाख ४१ हजार ५६८ करोड रहेको थियो । यसमा व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) १ लाख ५६ हजार ९४९ करोड र  सुरक्षा कारोबार (एनएसटी) सहित २ लाख २२ हजार १९६ करोड रुपैयाँ समावेश रहेको वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यहाँ अग्रिम कर सङ्कलनका कारण प्रत्यक्ष कर सङ्कलनमा उछाल आएको हो । चालू आर्थिक वर्षको अप्रिल-जुन त्रैमासिकमा जुन १७ सम्म अग्रिम करका रुपमा १ लाख १६ करोड ७७६ लाख करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ७० प्रतिशतले बढी हो । अग्रिम कर सङ्कलनमा भएको वृद्धिले करको दायरा फराकिलो हुँदै गएको सङ्केत गर्छ ।

कर सङ्कलनमा मात्र होइन खर्च गर्ने काममा समेत नेपाल निकै कमजोर देखिएको छ । विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले लक्षको ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जसमा चालु खर्च ७५ दशमलव १३ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने ४० दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्बको खर्च लक्ष राखेको सरकारले सोमबार सम्म ११ खर्ब ८९ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख मात्र खर्च गरेको हो ।

कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको सरकारले अहिलेसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । यसरी राजश्व सङ्कलन र खर्च दुवै काममा निकम्मा सरकारले आफ्नो कार्य दक्षतामा देखिएको कमजोरी माथि कहिले लाज मान्ने हो त्यो भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।