काठमाडौं । केही महिना अघि काठमाडौं विश्व कै सर्वाधिक प्रदूषित सहर भन्ने खबर सनसनीपूर्ण रुपमा फैलियो । त्यसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा कति असर पार्‍यो त्यसको लेखाजोखा  हुन बाँकी नै छ । त्यसबाहेक वातावरण प्रदूषणका कारण मानव स्वस्थमा परिरहेको असरको तथ्याङ्क त झन् कहालीलाग्दो नै छ ।

यता सरकारले भने सर्वसाधारणबाट उठाएको प्रदूषण कर बापतको रकम खर्च नै गर्न सकेको छैन । सङ्कलित रकम उपयोग गर्ने नीति र कार्यविधि तर्जुमा हुन नसक्दा अर्बौँ रकम सदुपयोग हुन नसकेको हो ।  

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १३ मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था गरियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत राजश्व सङ्कलन गरि प्रदूषण कर सङ्घीय संञ्चिती कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको थियो । यसरी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्म १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख राजस्व असुल गरि सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

‘सो रकम प्रत्यक्ष रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवम् रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएकोले जुन प्रयोजनको लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’, महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले वि. स. २०६१ सालमा यसको लागि छुट्टै कोषको स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप पैसा जम्मा गरिए पनि सो रकम खर्च भने भएको छैन । सो सञ्चित रकमको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न गृहकार्य भइसकेको भए पनि अझै पनि यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नीति र कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिँदैन  ।

प्रदूषणबारे यसरी गरिएको बेवास्तालाई कटाक्ष गर्दै धन नास भएको छिटो देख्ने नेपालीले आफ्नो जीवन नास भएको ढिलो थाहा पाउने गरेको फोक्सो तथा सघन रोग विशेषज्ञ डाक्टर रक्षा पाण्डे बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई धन नास भएको छिटो थाहा हुन्छ । तर, जीवनमा पुगेको क्षति ढिलो थाहा हुन्छ ।’  

उनका अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अध्याधिक छ । स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२० को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । वायु प्रदूषणले गर्भमा रहेको बच्चालाई समेत असर गरिरहेको उनको भनाई छ ।

वायु गुणस्तरका दृष्टिले नेपाल विश्वकै तेस्रो प्रदूषित मुलुक हो । यहाँको हावा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वायु गुणस्तरको मापदण्डभन्दा लगभग १६ गुणा ज्यादा प्रदूषित छ । नेपालका काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेस क्षेत्र पनि विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहर र क्षेत्रहरूमध्ये पर्छन् ।

स्वच्छ हावामा सास फेर्न नपाएकाले यहाँका नागरिकको आयु सरदरमा ४ वर्षले घटिरहेको छ । गत वर्ष ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित रोगहरूको वैश्विक भार अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल फोक्सोको दीर्घ रोगको कारणले जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने देश मध्येमा पर्दछ । जसको प्रमुख कारण वायु प्रदूषण नै हो । फोक्सोका दीर्घ रोग बाहेक वायु प्रदूषणका कारणले हुने विभिन्न किसिमका क्यान्सर, हृदयाघात वा मष्तिष्कघातको मार पनि वायु प्रदूषण बढेसँगै बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा नेपालीको सरदर आयुमा वायु प्रदूषणका कारण झन् झन् ठुलो ह्रास हुँदै छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदूषण’ भन्ने शब्द वा त्योसँग आशय मिल्ने एउटा शब्द समेत नपर्नु जनस्वास्थ्यप्रतिको चरम अपसंवेदनशीलताको प्रमाण हो । त्यस नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको बजेटलाई पनि केलाउँदा गम्भीर हुँदै गएको वायु प्रदूषण, पर्यावरण सङ्कट र अन्य वातावरणीय प्रदूषणका सूचकाङ्कहरूलाई ध्यानमा नराखिएको स्पष्ट देखिन्छ ।  

स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकार संवैधानिकरुपमा प्रत्याभूति गरिएको अधिवक्ता रोशनी गिरी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ३० मा उल्लेख भएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत स्वच्छ हावा सबै नागरिकले प्रत्याभूति पाउनुपर्ने विषय हो । देशको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा स्वस्थ हावामा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई अधिकारलाई पूर्णतः सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो ।’

उनका अनुसार संविधानले विशेष गरी स्थानीय निकायलाई स्वच्छ वातावरण र वायु प्रदूषण नियन्त्रण र नियमनको जिम्मा दिइएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको पूर्ण इमानदारीका साथ पालना गर्न सरकार चुकिरहे भने नागरिकले आफ्ना संविधान–प्रदत्त उपायहरूको उपयोग गर्दै सशक्त हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको छ ।  

प्रदूषणको असर मानव अधिकार बहसमा मुख्य प्रवाहमा नपर्नु अहिलेको चुनौती रहेको अधिवक्ता गिरी बताउँछिन् । विभिन्न चुनौतीबारे बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न रणनीति विकास, प्रदूषणको अनुगमन, प्रदूषण कर बापत उठेको रकम प्रयोग हुन सकेको छैन ।’ 

यो पनिः स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेको फोक्सो किन भयो १५ दिनमै कालो ?