काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले टेलिभिजन च्यानलहरुलाई अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयले शुल्क बढाएको भन्ने भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवा बापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई यसअघि नै सूचना जारी गरिसकेको छ । सो मूल्य प्रणाली लागु गर्न आवश्यक पर्ने बुके र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य सहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।  

केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्क भार कम गर्ने सरकारको उद्देश्य विपरीत इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । प्रसारण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २०७९ चैत्र २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्क वापत रु. २५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुक अधिकतम मूल्य रु. ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु. २५० (कर समेत ) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने व्यवस्था छ । 

यसरी सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्क वापत अधिकतम रु. ५०० लिन सक्ने स्पष्ट छ । सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारण वापत मासिक रूपमा अधिकतम रू. ५०० भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा इन्टरनेट सेवा वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट गरी सकिएकोले प्रसारण शुल्कको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट छ ।