काठमाडौं । पर्यावरणीय दृष्टिले ठूलो जोखिममा रहेको नेपाल सो विषयमा जति संवेदनशील बन्नु पर्ने हो सो देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको विनियोजनको आधारमा हेर्ने हो भने सरकारले गरेको बजेटको बाँडफाँड न कुनै ठोस योजनामा केन्द्रित छ न राज्य वातावरण संरक्षणमा नै संवेदनशील देखिएको छ ।

बजेटका कतिपय शीर्षक र त्यसमा विनियोजित रकम हेर्दा लाग्छ यो कुनै विज्ञ अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट नै होइन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त १९ वटा जिल्लाका लागि ४ लाख विनियोजन गर्ने नै थिएनन् । त्यति मात्र होइन वन मन्त्रालयबाट आम जनताले आशा गरेका क्षेत्रको पहिचान र त्यसमा बजेटको विनियोजन गर्न सरकार चुकेका दर्जनौँ उदाहरण मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटका शीर्षकहरू हेर्दा भेट्न सकिन्छ ।                                      

सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातारण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान बाहेक विभिन्न शीर्षकमा १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिइने सशर्त अनुदानमा २ अर्ब ७३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमा ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

मन्त्रालयले छुटाएको बजेटमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका लागि २७ करोड ८५ लाख, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५ करोड ९ लाख, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १३ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ८ करोड ३५ लाख र जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।

उता, यहि सरकार चुरे मास्ने तयारीमा छ । नेपालबाट भारतमा चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेच्न तम्सिएको सरकारले त्यसबाट हाम्रो जैविक विविधता र वातावरणमा पर्ने असरबारे भने सरकार उदासीन नै रहेको बजेट हेर्दा देखिन्छ ।

त्यस्तै, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ७५ करोड ८६ लाख, वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रमका लागि १३ करोड ४५ लाख, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका लागि ४ अर्ब ४५ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ हिमाल सफाई कार्यक्रमका लागि रहेको छ ।

विनियोजित बजेटमा उदेकलाग्दो अंक

मन्त्रालयले छुटाएको बजेटमा जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रममा कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्सको शीर्षकमा तीन प्रदेशका १९ वटा जिल्लाका लागि ४ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । जो कोहीले हिसाब निकाल्न सक्छ ४ लाख रुपैयाँ १९ वटा जिल्लामा बाँडेर फर्निचर किन्दा एउटा जिल्लाको भागमा कति पर्दो हो र त्यसले के के किन्ने होला ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सातै प्रदेशका जङ्गली हात्तीको वासस्थान तथा जैविक मार्गहरूको पहिचान र विस्तारका लागि सम्भवता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ । त्यसैगरी ७७ जिल्लाका राष्ट्रिय स्तरका जङ्गली हात्ती गणना गर्नका लागि १२ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजना अन्तर्गत छ वटा जिल्लामा हात्ती/चितुवा प्रभावित क्षेत्रमा सोलार आउटडोर ल्याम्प जडानका लागि ३२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा साइनबोर्ड निर्माण तथा मर्मतका लागि ५ प्रदेशका १३ जिल्लाका लागि २७ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ भने वन पथ गोरेटो बाटो तथा पर्यटक पदमार्ग सुधारका लागि एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ ।

चोरी सिकार नियन्त्रण अन्तर्गतको कार्यक्रममा ३३ जिल्लामा सुराकी व्यवस्थापनका लागि २७ लाख रुपैयाँ, संरक्षित क्षेत्रको कार्यालयको लागि ड्रोन खरिद गर्न सात जिल्लाका लागि १५ लाख र अध्ययन/अनुसन्धान/सर्वेक्षण/प्रचार/प्रसार अन्तगर्तको आयोजनामा घरपालुवा सरकारी हात्ती व्यवस्थापन कार्य योजना काठमाडौँका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ ।

कामनपाले गरिसक्यो, मन्त्रालयमा भने बजेट

मन्त्रालयले वन विभागका अन्तर्गतका आयोजनामा प्लास्टिक झोला सम्बन्धी निर्देशिका सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ । यो रकम किन छुट्याउनु पर्थ्यो जबकि मासिक तलब खाएर बसेका कर्मचारीले नै त्यो कार्यविधि तयार गर्ने हो ।

त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गर्ने भएको छ । कामपा प्रमुख बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै साउन १ गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूल गुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरिसकेका छन् ।