कम्पनीको आइपिओ स्थगित गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेको ३ दिनपछि ढिलो गरी घोराही सिमेन्टले सार्वजनिक गरेको औपचारिक प्रतिक्रियाले एउटा गम्भीर विषय उठाएको छ  ।  त्यो हो, स्वदेशी लगानीको एक ठूलो उद्योगलाई निरुत्साहित पार्ने योजनाबद्ध जालसाँझी ।    

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- अमूल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा स्वदेशमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरि ३००० भन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको पूर्ण रुपमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाट प्रवर्द्धित देशकै ठुलो मध्ये एक उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा संलग्न लगानी विरोधी समूह तथा सो समूहबाट प्रायोजित कार्य तथा समाचार प्रति उद्योग खेद व्यक्त गर्दछ ।   

हो, घटनाक्रम हेर्दा घोराही सिमेन्ट बिरुद्ध सङ्गठित रुपमा नै कुनै समुह लागेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ  । त्यस्तो अनुमान गर्न अरू केही हेर्नु पर्दैन, घोराही सिमेन्टको आर्थिक अवस्था र वित्तीय विवरण देखी अन्य धेरै विषयमा काल्पनिक कथा रचेर छापा माध्यम, टेलिभिजन देखी अनलाइनमा प्रकाशित गरिएका प्रायोजनको ह्वास्यै गन्ध आउने समाचार सरसर्ती हेर्दा मात्रै पनि पुग्छ।    

अझ त्यसमा धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नै पनि पो मतियार बनेको हो कि भन्ने संशय व्यक्त गर्न पर्याप्त आधार दिँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कतिपय अनपेक्षित निर्णय र निर्देशन दिएपछि नेपाली उद्योगलाई अगाडी बढ्न नदिने खेल कुनै समुहले खेलेको भन्ने घोराहीको ठम्याई गलत होइन भन्न सकिन्छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त  गएको सोमबार नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन)ले नाटकियरुपमा घोराही सिमेन्टको जारी अवस्थामा रहेको आइपीओ स्थगित गर्न सेयर निष्कासन हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ लिमिटेडका नाममा पत्राचार गर्ने थिएन । 

यो घटनाले सेबोनको गैर जिम्मेवारीपनको मात्र चित्र प्रस्तुत गरेको छैन बरु नेपाली पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न कसरी नियामक निकाय नै लागि परेको छ भन्ने समेत प्रस्ट पारेको छ । यसो भन्नलाई पर्दा पछाडि भएका धेरै गतिबिधिहरुलाई समेत आधार बनाइएको हो  । 

त्यसो त घोराहीको आइपिओ रोक्नु अधि नै विभिन्न स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर घोराही सिमेन्टप्रति वक्र दृष्टि राख्न थालिसकेको बोर्ड 'के निहुँ पाउँ कनिका बुकाऊँ' भनेर बसिरहेको थियो । माग भन्दा बढी आवेदन पर्‍यो भनिएको आइपिओमा फर्जी ठूलो मात्रामा फर्जी आवेदन परेको खबर सोमबार बिहान एकाएक सनसनीपूर्ण बन्यो ।

फर्जी आवेदन रद्द हुने भएपछि स्वाभाविक रुपमा नै पुर्व घोषित योजना अनुसार नै साउन १४ गते सम्मलाई आवेदनको समय थप गरिएको सूचना आयो । तर, त्यसो भएपछि सेबोन निकै हडबडायो । र, हतार हतार आइपिओ रोक्ने निर्णय गर्‍यो ।

कुनै आपराधिक मानसिकता भएकाले १० लाख कित्ताको लागि आवेदन दिए त्यसमा के दोष थियो घोराही सिमेन्टको ? अनि बिक्री प्रबन्धकको के कमजोरी भयो र उनीहरूलाई त्यस्तो आदेश दिइयो ? यो प्रश्नको जवाफ सेबोनको विवादास्पद नेतृत्वले के दिन्छ त्यो थाहा छैन तर यसमा कुनै शङ्का छैन कि घोराहीलाई सताउने अवसर सेबोनले गुमाएन । भलै त्यो उसको दुराग्रही निर्णय थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।  

हो, कुनै समय सेबोनमा सही नेतृत्व थियो जसले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो । यसरी त्यो ६ वर्षअघि नेपाल धितो पत्र बोर्डले गरेको निर्णयलाई अहिलेको नेतृत्वले असफल पार्ने कृत्य गर्दै आएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र जस्तो तर्साएको भरमा त्वम् शरणंम गर्ने खालको हुँदैन । त्यसले आफ्ना स्वार्थ र इसारा बुझ्दैन भन्ने वर्तमान सेबोन नेतृत्वले बुझेकै कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको हालसम्म कै सर्वाधिक ठूलो आइपिओ असफल पार्ने काम भयो भन्ने नेपालको शेयर बजारलाई नियाल्ने सबैले बुझेको तथ्य मात्र यहाँ दोहोर्‍याइएको हो ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई शेयर बजारका धेरैले सम्झे जब सेबोनले घोराहीलाई दुख दिने मार्ग अवलम्बन गर्‍यो । किनकि कार्कीले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन बुक बिल्डिङ र प्रिमियमको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नीतिगत लचकता कतिसम्म देखाएका थिए भने धितो पत्र बजारमा प्रिमियममा आउन चाहने कम्पनीले १० प्रतिशत मात्रै आइपीओ जारी गर्न पाउने अवसर समेत दिएका थिए।

तर, सेबोनको पछिल्लो निर्णयले प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न तयार रहेका कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ । अब वास्तविक क्षेत्र पुँजी बजारमा भित्रिन लालायित हुने कुरा त परे जाओस् यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने जसरी पनि टार्ने नीतिमा जाने निश्चित छ । धेरै विज्ञहरू भने नियामक निकायमा बेकम्मा र गैर व्यवशायिक व्यक्तिको आगमनका करण हुने यस्ता हर्कतको दूरगामी असर रहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।