• सुमितकुमार अग्रवाल 

कोभिडपछि तन्ग्रदै गरेको बेला होटल व्यवसाय फेरी आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्न थालेको छ । यसले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा असर गर्छ । पर्यटकीय क्षेत्र पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट अलग रहन सक्दैन । पर्यटकले अहिले नेपाल आउने समय तालिका बनाएका छन् भने यही बेला राजनीतिक अस्थिरता देखिँदा उनीहरूको मन भाँडिन सक्छ ।
जसले गर्दा पर्यटकले नेपाल आउन ढिलो गर्नेदेखि यताको यात्रा योजना रद्द गरेर अन्तै जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता नहुँदा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा आएको सूचना र सन्देशले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । यस कारण पर्यटकीय वरण नै बिग्रने हुन्छ। कोभिडपछि मान तथा दूर क्षेत्र राम्री हुन थालिसकेको पछिल्लो समय संसारभरबाट पर्यटनप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह समेत हुन थालिसकेको थियो। तर यही बेला फेरि देखिएको आर्थिक सङ्कटको प्रभावले पर्यटन क्षेत्र पछाडि पर्छ कि चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

होटल व्यवसाय भनेको राम्रो वातावरण मात्रै चल्ने क्षेत्र हो । पर्यटक नआउँदा यो क्षेत्रमा नकारात्मक असर त पर्छ आश्रित अन्य क्षेत्रसमेत एकै पटक छन् । त्यसैले नेपालमा पर्यटक दाइ र आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थिरता २भन्ने हो। जहाँ शान्ति र स्थिरता हुन्छ त्यहाँ जान रुचाउँछन् । विगतको तुलना गर्ने हो भने पनि पर्यटकको राजनीतिक उदारखटाव भइरहनु राम्रो पनि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पर्यटकको चहलपहलमा असर गर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा मात्र देखिएको मन्दी थियो भने पर्यटकलाई त्यति असर गर्ने थिएन । विश्वव्यापी मन्दी भएका कारण समय पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको छ । नेपालका गन्तव्य विश्वव्यापी रुपमा नै चर्चित भएर पनि अर्थ व्यवस्था नै सुधार भएन भने कसरी पर्यटक आउन सक्छन् र ? मन्दी बढ्दै जाँदा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ जसका कारण घुम्न निस्कनेको सङ्ख्या पनि घट्न सक्छ ।

कोभिडपछि यात्रा पनि निकै महँगो भएको छ । टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । हवाई टिकटको मूल्य अहिले पनि कोभिड अगाडिको सामान्य अवस्थाको तुलनामा दोब्बरसम्म महँगो परिरहेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको रोजाइ महँगो हवाई टिकटकै कारण फेरिने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै नेपाल सरकारको भिसा वितरण तथा शुल्कको कारण पनि पर्यटक कम हुने हुँदा त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा लगानी हुन थालेको र बिस्तारै पर्यटकीय वातावरण बन्दै गएको भए पनि सरकारी नीति नियमका कारण सहज महसुस गर्न नसकिने अवस्था छ । कुनै क्षेत्र राम्रो हुन थाल्यो भने सरकारको चासो पनि बढी हुने गर्छ। जस्तै कार्पेट, पस्मिना, गार्मेन्ट, टेक्सटाइलसहितको विगतमा राम्रो गर्दै गरेका क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले गर्ने व्यवहारका कारण अहिले ती क्षेत्रले राम्रो गर्न सकेनन् ।

त्यसमा सरकारले गरेको व्यवहारको जवाफ निजी क्षेत्रले पाउन पनि सकेनन् । माथिल्लो तहलाई सोधे तल्लो तहमा भएको समस्या भनेर पन्ने र तल्लो तहकोले माथिल्लो तह भन्ने गरियो । यसबाट निजी क्षेत्र यता र उता गर्दैमा व्यवसाय सकिने अवस्था भयो । कुनै व्यवसाय राम्रो हुन लाग्यो भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु त कता हो कता उल्टै अर्को नीति नियम ल्याएर कस्ने काम नेपालमा हुन्छ। जसले गर्दा व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । सरकारले व्यवसायलाई असर पर्ने गरी नीति नियम परिवर्तन गर्दा पर्ने असरको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा कुनै पनि विदेशी ब्रान्डलाई भित्र्याउन समस्या छ। मेरिओटलाई नेपालमा भित्र्याउन निकै मेहनत परेको छ। निकै अनुरोध गरेर भित्र्याइएको हो । यसको अर्थ सहजै विदेशी ब्रान्ड आउँदैनन्। आएपछि पनि यहाँको नीति नियमले फिर्ता जाने वातावरण बनाइन्छ । हामीले विदेशी ब्रान्डलाई टिकाएर काम गर्न धेरै जटिल छ । पर्यटन क्षेत्रमा भित्रने ब्रान्ड तथा व्यवस्थापनले देशको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने काम ती होटलले गर्छन् । यसको महत्त्व पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

त्यसो त नेपाली व्यवसायीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्याउनु राम्रो हो । नेपाली व्यवसायीसँग उनीहरूले पारदर्शी सम्झौता गरेका छन् । सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीले ल्याएको विदेशी ब्रान्डलाई टिकाइराख्न सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई ९० प्रतिशत दिएर उसले १० प्रतिशत मात्रै पाउने गरी काम गर्नु राम्रो हो देशको भ्यालु बढ्ने दीर्घकालसम्म राम्रो हुने नेपालमा दिइएको होटल व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनु अझै राम्रो काम हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

हामीले मेरिओट होटल त ल्यायौँ अब त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती अझै छ । सरकारले पनि होटल क्षेत्रमा के समस्या छन् होटल टिकाउन के गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो पाटो हेरिएको छैन । भएका होटल सञ्चालन हुन सकेन भने थप आउन सक्दैनन् । नेपाल आएको होटेलमा पनि जो म्योजमेन्टसहित आएको छ त्यो चलेको छ फ्रेन्चाइज मात्रै आएको छ भने त्यसलाई चल्न गाह्रो  भएको छ । नेपालमा पहिले ताज होलिडे इन, क्राउन प्लाजा आदि थिए । अहिले ब्रान्ड हायात र्याडिसन, मेरिओट त भित्रिएको छ । तर यी ब्रान्डलाई यहाँ टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

सरकारले पनि विदेशी ब्राण्डमा होटल चलाउँदा गर्नुपर्ने सहयोगमा सहजीकरण गर्न सकेको छैन । जस्तो मेरिओट होटल बनाउँदा सात तारे स्तरको बनाउने भनेर तयारी गरियो । सोहीअनुसारको लगानी र गुणस्तरीय सामानको प्रयोग पनि भएको छ । पछि स्तर वर्गीकरण भएर आउँदा पाँच तारेको मात्रै आएको छ यसका लागि भएको लगानी, देशमा भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसहितलाई दृष्टिगत भएर सरकारी नियमनका कानुन पनि बन्नुपर्ने हो । खर्च सात तारे स्तरको गर्ने तर पाँच तारे मात्रैको स्तर दिनुले लगानीकर्तालाई मार परेको छ । यस्तो किन भयो भन्ने कुराको जवाफ अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

सरकारको नीति राम्रो गर्ने क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नै नभएको देखिन्छ । व्यवसायीहरू सरकारका विभिन्न प्रकारका नीतिअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायका नीति नियम पालना गर्नुपर्ने तथा तिनले राख्ने नयाँ नयाँ सर्तले व्यवसायलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै असहज बनाइरहेको छ ।

होटल सुरु गर्दैमा यसमा लागेका व्यवसायी छिटो राम्रो गर्ने गरी आउने पनि हैन। यो क्षेत्रमा टिक्न र लाभ लिन लामो समयको भिजन राखेर आउनुपर्ने हुन्छ। यो सेवामूलक उद्योग हो। जसरी जहाज उडेको मात्रै देखियो तर त्यसमा अकुपेन्सी कम भयो भने लाभ हुँदैन । त्यस्तै होटेलमा पनि कोठा छ, बाहिरी  संरचना देखिएको छ भनेर मात्रै हुँदैन। अकुपेन्सी भइरहे मात्रै त्यो होटलले प्रगति गर्ने हो ।

पर्यटन व्यवसायमा परेको आन्तरिक र बाह्य कारणको प्रभावका कारण पछिल्लो समय होटल क्षेत्रले जुन अपेक्षा राखेको छ त्योअनुसार भएको पनि छैन । सरकारले भिजिट नेपाल २०२० मनाइरहँदा होटेलमा क्षेत्रमा उत्साह आएको थियो । तर त्यो उत्साह अनुसार पर्यटक आउन सकेनन् भने कोभिडको कारण वातावरण पनि सिर्जना भएन । कोभिडका कारण लामो समयसम्म पर्यटन सहितका अन्य क्षेत्र मारमा परे ।

उपयुक्त वातावरणको प्रतीक्षा

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण नै भएन। हामीले जसरी मेरिओट भित्र्याउन  सकेका छौँ त्यसैगरी टिकाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । नेपालमा धेरै राम्रो सम्भावना छ भनेर कन्भिन्स गरेर निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड ल्याइरहेका छन् । जसको विश्वव्यापी एक्सपोजर छ त्यसलाई ल्याउँदा कतिपय नीतिसँग नमिल्ने हुँदा समस्या पर्ने रहेछ । कुनै पनि विदेशी लगानी एकै दिनमा आउने भन्ने हुँदैन । रातारात आएको पनि हुन्न । विदेशी कम्पनीले धेरै सोचविचार गरेर आएको हुन्छ । उसलाई ल्याउन स्वदेशी निकायले पनि धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पर्यटक कम आउनु र सहजता नहुनुमा पूर्वाधारको कमी पनि मुख्य कारण हो । पूर्वाधार नहुँदा यहाँ जति मात्रामा पर्यटक आउनुपर्ने थियो, जति सम्भावना थियो, त्यो हुन सकेको छै न। सरकारले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने हो । नेपालमा १५ वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन पाइने नियमलाई परिवर्तन गरेर दश वर्ष पुरानो मात्रै ल्याउन पाइन्छ भन्ने नियम बनाउने तयारी हुँदै छ ।

विदेशतिर हाम्रै देशबाट लगेका ३० औँ वर्ष पुरानो जहाज सहजै भित्र्याउन पाइन्छ, दशकौँ पुराना जहाज मज्जाले उडिरहेका छन्, त्यही विषयमा हाम्रोमा चाहिँ किन कसिलो नियम बनाउनुपर्ने ? आर्थिक गतिविधि बढाउन र हाम्रो आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । होटलमा पनि निश्चित मापदण्ड राख्न सकिन्छ । अनुगमन गर्ने काम राज्यको हो । आइसकेको, चलिसकेको, खोल्न लागेको होटललाई सरकारले जति सहजीकरण गर्न सक्यो उत्ति राम्रो हुने हो । देशलाई चिनाउने भनेकै ब्रान्डले हो ।

पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नीति नियममा सहजीकरण गर्नुपर्छ । केही असहज व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत पठाउने गरिएको विदेशी मुद्राको लागि उद्योग विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कन्सल्टेन्सी शुल्क, इन्जिनियरिङ, ड्रइङ डिजाइनलगायतको शुल्क पठाउँदा उद्योग विभागले रोक्ने त गर्दैन तर पनि यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक छ । उद्योग विभागमार्फत शुल्क पठाउनुपर्छ । यसमा निश्चित शुल्क लाग्छ । यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

होटल बनाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा पनि हो । होटल बनाउने लागत त धेरै बढेको छैन । तर, जग्गाको मूल्य बढेका कारण लागत बढ्ने गरेको छ । नेपालमा होटल बनाउँदा श्रम मूल्य केही बढेको भए पनि अन्य शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढेको भने होइन । होटल बनाउँदा लाग्ने खर्च २०/२५ प्रतिशत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रविधिलाई अटोमेसन गर्दा बढेको खर्चलाई कभर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

उदाहरणको लागि एक करोड रुपैयाँको कोठा साढे १ देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म पुग्यो भने अहिलेको रुम रेट र व्यापारको हिसाबले खर्च उठ्न नसक्ने हुन्छ । खर्च उठाउन लामो समय लाग्ने हुन्छ । यसको मतलब रुम रेट र अकुपेन्सी बढेको छैन तर होटल पूर्वाधार बनाउने लागत मात्रै बढ्यो भन्ने हो ।

नेपाल सरकारले पर्यटनमूलक उद्योगलाई भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा भन्सार छूट दिएको छ । यो काम राम्रो भए तापनि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारी गर्दा विभिन्न प्रकारका कागजी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारी कार्यालय धाउँदाधाउँदै विभिन्न प्रकारका विलम्ब शुल्कसमेत लाग्छ ।

सो अनुसार सरकारको नीति नियम एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालित भएमा उद्योगीलाई सहज र सुविधाजनक हुनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा भने तोकिएको सर्त पूरा गरेर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था छ । यो कामको लागि धेरै असहज महसुस भएको छैन । वातावरण मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरण पनि हाम्रो लागि राम्रो छ । एउटा निकायले अर्कोमा गर्ने सहजीकरणको लागि नेपालमा एक द्वार हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ । एउटै काम एउटा निकायबाट अर्कोमा जाने, डुप्लिकेशन हुने समस्या छ ।

एकद्वार प्रणाली भए लामो समय र प्रक्रिया नलाग्ने र एउटा निकायमा जाँदा पुग्ने हुन्छ । मेरो आफ्नै कुरा गर्दा ३५ वर्ष देखिको व्यापारिक अनुभवले हेर्दा पनि हरेक ठाउँमा वा निकायमा सहजीकरणको लागि धाइरहनुपर्छ ।

मन्त्रालय घटाउने बढाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको हातमा भएजस्तै एक द्वार प्रणाली पनि त कुनै नै कुनै निकायबाट सहजीकरण त गर्नुपर्ने होला नि ? हामीले कति गुनासो गर्ने ? करका लागि एक द्वार गर्ने विषयमा पनि कति ठाउँमा दौडिरहनु पर्ने हो ? एउटा कार्यालय, विभाग, करदाता कार्यालय, ठूला करदाता हुँदै महालेखासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । व्यापारीलाई कति ठाउँमा दौडाइरहने हो ? निजी क्षेत्रले कर तिर्छ, राज्यको नीति नियमभित्रै बस्छ तर यसका लागि सरकारी सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
(अग्रवाल एमएस ग्रुपका उपाध्यक्ष हुन् )