काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना पुग्दानपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुुरु भएको छ। वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा जारी बजेट अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा बाहिरबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै संयुक्त सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षबाटै असहमति प्रकट गर्दा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरूले पनि सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना पुग्दानपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुुरु भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई असर पर्ने किसिमको बजेट आउनु र उनीहरूले विरोध गर्नुमा केही आशंका उब्जिएको बताए। ‘बजेटमा विरोध आइरहेको छ, सत्तारूढ गठबन्धनलाई असर पर्नेगरी क्रस भोटिङको तहसम्म त पुग्दैन कि तर जुन तहले विरोध भइरहेको छ, त्यसको असर भने अनुमानयोग्य छैन,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने।

सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नै आवश्यकताअनुसार सरकार परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कांग्रेसकै महामन्त्रीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि सत्तारूढ दलभित्र आशंका र द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

एमाले उपमहासचिव एवं कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको आवश्यकता अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने नभएको तर परिआए एमाले चुप लागेर नबस्ने बताएका छन्। ‘सर्वत्र विरोध छ, बजेटमा सत्ता पक्षबाटै विरोध छ, जनउत्तरदायी र जनमैत्री सरकार छैन भन्ने प्रस्ट छ। त्यसकारण यो सरकार एमालेका कारण ढल्ने होइन, गठबन्धन दलकै कारण ढल्न सक्छ। त्यसमा एमालेको के भूमिका होला र ?’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।