काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले खुस खाएर स्टेअडर जारी गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा पैसा खाएर स्टेअडर गरेको आरोप लगाएका हुन्।

आइतबार विराटनगरको शिक्षा दीप कलेजको एक कार्यक्रममा मन्त्री राज भण्डारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

झापाको दमकमा गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म आयोजना भएको प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोशी प्रदेशको नाम नलेखेका कारण देखाएर प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै वाग्लेलाई गत ज्येष्ठ ३ गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे। ज्येष्ठ ५ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

ज्येष्ठ २२ गते दुवै पक्षसँगको छलफलपछि न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँगै वाग्ले पुनः बोर्ड फर्किएका हुन्। अदालतले गरेको उक्त निर्णयलाई लिएर प्रदेशका सामाजिक मन्त्री भने सार्वजनिक स्थलमा न्यायाधीशविरुद्ध बोलेका थिए।

दमकमा बोर्डका सदस्यसचिवले प्रदेशकै नाम कोशी मेटेर प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको र उनले चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि पदबाट हटाएको मन्त्री राज भण्डारीले बताए।