प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकै पटक खारेज भएपछि यो उद्योग सङ्कटमा परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध गलैँचा उद्योग नै संकटमा पर्ने भएपछि नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यात सङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफ्नो दुखेसो पोखिसकेको छ ।

गलैँचा उद्योगमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण भेगमा रहेर उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । तर, गलैँचा उत्पादन गर्न एउटै वस्तु चार/पाँच पटक काठमाडौँदेखि गाउँ ल्याउने लाने गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्याट लाग्ने भएपछि प्रत्येक ढुवानीमा बिलबीजक खोजिन्छ । त्यसले यो उद्योगमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।  त्यसमाथि २०५४  सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै गलैँचा उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएकोमा आगामी आवको बजेटमार्फत कर लाग्ने भएपछि सिर्जित समस्याका बारेमा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यात सङ्घका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पासँग आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको निर्यातजन्य उद्योगमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको गलैँचा उद्योगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको हो ? 

गलैँचा धेरै पुरानो व्यापार हो । करिब ४० वटा जिल्लामा यसको व्यापार छरिएको छ । पहिले यसको  व्यापार राम्रो थियो, पछि केही खस्किए पनि पछिल्लो दिनहरूमा हेर्दा यसको व्यापार पुनः बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले दिएको विभिन्न सहुलियतका कारण यो व्यापार फस्टाएको थियो ।

हामीले ५२ सालदेखि नै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाइरहेका थियौँ । यसले गर्दा नै वार्षिक ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म गलैँचाको निर्यातमा वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले ११/१२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएका थियौँ । यस क्षेत्रमा दुई लाख जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छौँ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा जानु पर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा हामी गलैँचा उद्योगी व्यापारीहरू त्रसित भएका छौँ । यो व्यवस्थाले ३० देखि ४० प्रतिशत व्यापार घट्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने पनि घट्ने छ रोजगारी पनि गुम्नेछ । यस क्षेत्रका मानिसहरू विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता बढ्नेछ ।

भ्याट लगाउँदैमा ४० प्रतिशत नै व्यापार घट्छ त? भ्याट भनेको त फिर्ता पनि पाउने कुरा हो नि?

हो, नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा पनि जाँदा पनि हामीलाई तपाइहरू भ्याटमा गएर के भयो त निर्यात गरेपछि ३० दिनभित्रमा फिर्ता आइहाल्छ, तपाइहरूको लगानी त यथास्थितिमा आइहाल्छ भनेका थिए । यो कुरामा हामी सहमत हुँदाहुँदै हाम्रो अर्को असहमति कहाँ हो भने यहि गलैँचा उद्योग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सीमित भएको थियो भने केही समस्या थिएन । ठूला व्यापारीहरूलाई यो कुनै समस्या होइन ।

तर, गलैँचा भनेको घरेलु उद्योग पनि हो । गाउँघरमा एक तान, दुई तान गरेर बनाएका हुन्छन् । यसरी गाउँमा बनेर काठमाडौँ आएर व्यापार गरिरहेका साना व्यापारीहरू भ्याटमा जान सक्दैनन् । अधिकांश गलैँचा उद्योगले विपन्न परिवारलाई रोजगारी दिएको छ । अशिक्षित महिला, फरक क्षमता भएका जसको हात चल्छ उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिइरहेको क्षेत्र हो, गलैँचा उद्योग । उनीहरू कसरी भ्याटमा आउन सक्छन्?

अन्य देशहरूमा भ्याटको विषयमा कस्तो व्यवस्था छ? नेपालमा भ्याटले गर्दा पार्ने असरहरू के के हुन्?

एउटा राम्रो गलैँचा बनाउनका लागि कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना लाग्छ । ठूलो गलैंचाँ बनाउन वर्ष दिन पनि लाग्छ । आम मानिसहरूले गलैँचा बुनाइको मात्रै प्रक्रिया हो भनेर बुझिरहेका हुन्छन् । तर, त्यस्तो होइन । बुन्नका लागि जति समय लाग्छ त्यो भन्दा बढी बुन्नको लागि प्रयोग हुने धागो बनाउन समय लाग्छ । 

काठमाडौँमा उद्योग छ भने धागो बन्नका लागि कच्चा उनलाई हामीले गाउँघरमा पठाउँछौँ । अहिले अधिकांश सर्लाहीका मुस्लिम समुदायका महिलाहरूले यसमा रोजगारी पाउनु भएको छ । हामीले काठमाडौँबाट उन पठाउँछौँ उहाँहरूले हातबाट धागो बनाउनु हुन्छ । ती धागो साधरणतया एक जनाले एक दिनमा एकदेखि डेढ किलो भन्दा बढी बनाउन सक्दैनन् ।

त्यो धागोलाई सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्छ । काठमाडौँमा धागो रंग्याउने र पछि फेरि गाउँमा पठाउने गर्नु पर्छ । रङ्गाउने प्रक्रियाका मेसिनहरू गाउँघरमा नभएकोले काठमाडौँमा नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ पुगेको धागोबाट गलैँचा बनाएर पुनः ढुवानी गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि फिनिसिङ गर्नु पर्ने हुन्छ । यो व्यवसाय काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित हुँदैन । 

ढुवानीमा हामी प्रत्येक पटक जाँदा भ्याट बिल कसरी देखाउने ? यो सम्भव नै नभएको कुरा हो । भ्याटमा जानलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर सरकारका विभिन्न निकायहरूले भनिरहेका छन् । यदि ५० लाख भन्दा तलको छ भने किन भ्याटमा जानु पर्‍यो ? प्यानले पनि चलिहाल्छ नि भनिरहेका छन् तर यसमा जब कच्चा पदार्थ उनमा त भ्याट लागिसक्यो भने प्यानमा गएर भ्याट फिर्ता लिन पाएन भने त्यसको के अर्थ? कच्चा पदार्थमा नै भ्याटमा गएर महँगो भइसक्यो अनि गलैँचा प्यानमा गएर बिक्री गरेर डुब्नु मात्रै होइन  ।

यतिको झन्झटिलो प्रक्रिया रहेछ, यसलाई मेसिनबाट बनाउनु सम्भव छैन?

यहाँले सोधेको जस्तै प्रश्न आम मानिसहरूमा पनि उब्जिएको होला । यसको मेसिन अत्याधिक महँगो छ । टेक्नोलोजी त्यतिकै चाहिन्छ र मेनपावरहरु पनि उस्तै जान्ने खालको चाहिन्छ । यसले गर्दा लगानी अत्याधिक छ । त्यो लगानी अनुसारको कच्चा पदार्थ तयार गर्न सक्नु पर्‍यो । चीन भारत जस्तो देशले त युरोपियन राष्ट्रहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनन् भने हामीले त सक्ने कुरा नै भएन ।

हामीले बनाइरहेको गलैँचा विश्वव्यापीकरण कुन कुन देशसँग प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ?

हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेको दुई तीन वटा देश रहेका छन् । आजको दिनमा प्रतिस्पर्धी भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत नै हो । यो लगायत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरोक्को, टर्कीहरू पनि हुन् ।

उत्पादन लागत कति फरक छ ?

हाम्रो भन्दा भारतको गलैँचा २५ प्रतिशत सस्तो रहेको छ । हामी त्यति महँगो छौँ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो हुनुमा हाम्रो कच्चा पदार्थ नै हो । हामीले राम्रो गलैँचा बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने कटन धागो भारतबाट आयात गर्नु पर्छ, उन न्युजल्याण्डबाट ल्याउनु पर्छ ।

भारतमा हाम्रोमा भन्दा सस्तोमा म्यानपावर पाउँछन् । तर, हाम्रोमा महँगो छ । भारतमा सस्तो पर्ने भएकोले होलसेलरहरु धेरैले भारतमा अर्डर गरेको पाइन्छ । तर, विगत १० वर्षको ट्रेन हेर्ने हो भने भारतभन्दा नेपालमा महँगो भए पनि विदेशीहरूले रिटेलको लागि हाम्रोमा आएका छन् । हामीले पनि विदेशीहरूको खोजेको जस्तो गुणस्तरीय गलैँचा दिएका छौँ । 

आजका दिनमा हामीले हाम्रै गाउँका भेडाबाट उनहरू प्रयोग गरेर बनाउने प्रक्रिया भर्खर सुरु भएको छ । यो प्रक्रियाबारे यहाँ पहिलो पटक भनिरहेको छु । यसको आन्तरिकरुपमा गृहकार्य भइरहेको हो । आफ्नै देशको भेडाको उनबाट बनाएर नेपाली गलैँचा प्रवर्द्धन गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । हामी सफल भएपछि राज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने सोचमा छौँ । हामीले भेडाको उनबाट बनेको गलैँचा यदि विदेशीले मन पराएमा यसलाई हामीले मूर्तरूप दिनेछौँ ।

यसको लागि सरकारले कस्तो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ?

अहिले अल्लोबाट बनेको आन्तरिक धागो धेरैले मन पराएका छन् । यसलाई हामीले व्यापकरुपमा प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ । गाँजा, सिस्नोको धागो पनि राम्रो छ । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र महँगो पनि छ । तर, अल्लोको धागोमा माग बढ्दो छ, यो नितान्त आफ्नो मौलिकतासँग जोडिएको हो ।

भेडाको उनको लागि सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा हामीले सरकारसँग सहकार्य नगरी काम गरिरहेका छौँ । यो सफल भयो भने सरकारको साथ सहयोग माग्ने नै छौँ । यसमा हामीले राज्यसँग माग्नु भन्दा पनि पुरानो व्यवस्थाहरूलाई नै यथावत् राखिदिनु होला भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाली गलैँचा आन्तरिक खपत कति हुन्छ र निर्यात कति हो?

नेपाली गलैँचा महँगो नै छ, सस्तो त होइन । यसमा सबै हाते बनावट नै हो । आजभोलि केही केही नेपालीहरूले पनि किनिरहेका छन् । तर, आन्तरिकरुपमा खपत खासै भएको देखिँदैन । आन्तरिक खपतलाई नगन्यरुपमा लिएका छौँ । ९९ प्रतिशत गलैँचा निर्यात हुन्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ?

हामी अहिले भ्याटको कुराले नै आत्तिएका छौँ । अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने नै चिन्ता छ । गलैँचाको निर्यात बढाउनका लागि छुट र अनुदानको आवश्यक रहेको छ । छिमेकी राष्ट्र सरह अनुदान पाउने हो भने पनि हामीले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियौँ । तर, हाम्रोमा माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएका छन् । यसो हुँदा गलैँचा उद्योग फस्टाउनै सक्दैन ।