काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ। प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो। आर्थिक मामिलाको नाम परिवर्तन गरि अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसै गरेर आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को सशर्त अनुदान तर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा  निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका,सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको पक्ष समेत विश्लेषण गरी अध्ययन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।