काठमाडौँ । विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसहितको बैठकले कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णयसमेत लिएको छ। बैठकको निर्णयअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 

गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेछ । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराउने र त्यसभित्र पनि रकम फिता नगरे जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही अघि बढाइनेछ। 'शुल्क फिर्ता नगरे कारबाहीका लागि सरकारले हात हाल्छ भनेर मन्त्रीज्यहरूले निर्देशन दिनुभयो, विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिनसहितका पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए । सरकारले २०७५ असोज ६ मा एमबीबीएस र बीडीएसको शल्क तोकेको थियो। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइए विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ। 

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर दिइएको उजुरीमा प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ। सोही आधारमा पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तर प्रशासनले मेडिकल कलेजविरुद्ध हत्तपत्त उजरी लिन नमान्दा मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।