काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट बाहिरिएको थियो । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रको विवादमा खेल्दै एमाले पुनः सत्तामा पुगेको थियो ।  

कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउँदै एमाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दै एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता साझेदारीको यात्रा सुरु गरेको थियो । सातै प्रदेशका सरकार र सभामुखसमेत भागबन्डा गरेर माओवादी–एमाले गठबन्धन अघि बढेको थियो । तर माओवादी केन्द्रसँगको एमाले सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन । एमालेको समर्थनमा पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भएका दाहालले केही समयपछि कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए ।  

त्यसको असरस्वरूप एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो, प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सत्तामा फर्कियो । नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन फागुन १३ गतेसम्म आइपुग्दा माघ १० गते निर्माण भएको गठबन्धन भत्कन पुग्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो गठबन्धन ब्युँतिँदा एमाले १०० दिनको हनिमुनको समय अवधि पनि पूरा नगर्दै केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । त्यसपछि एमाले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिन गयो । त्यसको पछिल्लो असर कोसी प्रदेश सरकारमा परेको छ । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा बनेको कोसी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत नपाएसँगै एमाले संघ हुँदै प्रदेश सरकारबाट पनि पूर्ण रूपमा अलग भएको छ ।

कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि एमाले केन्द्रमा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएको थियो । प्रदेशमा पनि एमाले माओवादी नेतृत्वका प्रदेश सरकारबाट अलग भएको थियो । माओवादी केन्द्रले पहिला दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरी नेतृत्वको सरकार एमालेले गुमाएको थियो भने सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले एक महिनामा विश्वासको मत लिन नसक्दा ढलेको थियो ।