गएको शनिवारदेखि क्रसर उद्योगहरूले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको आपूर्ति ठप्प पारेका छन् । क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको भन्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेको हो । महासङ्घले गत माघ ११ मा  भएको क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू क्रसर नवीकरण गर्न तयार छैनन् । तर, उद्योगीहरू नवीकरण हुनु पर्छ भन्ने अडानमा छन् । सरकार र क्रसर उद्योगीहरूको खास समस्या के हो भन्नेबारे आर्थिक न्युजकी रिता राउतले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः   

अहिले क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलित छन् । यसको कारण के हो ?

लगभग आठ वर्षदेखि नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण भएको छैन । सरकारसँग हाम्रो अहिलेको माग भनेको उद्योग नवीकरण गर्नुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

हामीले कानुनबाट पाएको अधिकार हनन भयो । हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो त्यसैले कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरू सरकारले नवीकरण गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो माग भनेको अहिलेदेखिको होइन, हामीले आठ वर्षदेखि राख्दै आएका छौँ ।  

सरकारले लगाउने मापदण्ड र क्रसर उद्योगको सम्बन्ध छैन । त्यो मापदण्ड नयाँ उद्योगका लागि हो भने उनीहरूलाई लगाउनु पर्‍यो, हामीलाई होइन भन्ने हाम्रो तर्क हो ।

तर, धेरै क्रसर उद्योगहरू अवैध छन् भन्ने चर्चा गरिन्छ नि ?

क्रसर उद्योगहरू अवैध चलेका छन्, कानुन विपरीत छन् भन्ने खालका व्यापक चर्चा भइरहन्छन् । यस्तै, चर्चा चलिरहँदा २०७९ को पुस २० गते गृह मन्त्रालयले यसमा हात हाल्यो । वैद्य र अवैध कुन हो भनेर छुटाउनका लागि सरकार लाग्यो । यसले दिगो निकास दिन्छ भनेर हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बन्द गरिएको उद्योगहरूको बारेमा केही भनेनौँ ।

हामीले कानुनीरुपमा चलेका क्रसर उद्योगहरू पाँच सयको हाराहारीमा छन् भन्ने दाबी गरिरहेका थियौँ । तर, त्यस बेला सरकारले निकालेको तथ्याङ्कमा १२ सयको हाराहारी आयो । अवैध उद्योगहरूसँग वैद्य उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूको कुनै सम्बन्ध छैन ।

अवैध उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, यसलाई फिल्टर गर्ने काम सरकारले गर्न खोज्यो । २०७९ को माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय पनि भयो । जसमा हामीले भनेका सबै कुराहरू सम्बोधन भएको छ । तर, एउटा शब्द भाषाको त्रुटिका कारण हामी फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्यौँ । त्यो भाषा भनेको सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर दस्तुर तिरेर सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । त्यो सञ्चालन गर्ने भन्ने शब्द हटाएर नवीकरण गर्ने भन्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका तर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्नु पर्ने भन्ने छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय जसले सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका थिए उनीहरूले मानेनन् । यसले गर्दा हाम्रा उद्योग नवीकरण हुन सकेका छैनन्  ।

क्रसर उद्योग नवीकरणमा सरकार र तपाईँहरूबीचको खास समस्या के हो ? 

सरकार र हामीबिच हाम्रा माग पुरा नभएर द्वन्द्व भएको होइन । सिस्टमको कारण सिर्जित द्वन्द्व हो, यो । मुलुकको अहित चाहानेहरुको पनि एउटा जमात छ उनीहरूले सरकारलाई गलत किसिमको सल्लाह दिएका छन् । नत्र, यहाँ द्वन्द्व गर्नु पर्ने कुनै कुरा नै छैन ।

अनुमति लिएर सञ्चालन भएका, मापदण्ड पुरा गरेका क्रसर उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने शुल्क तिरेर हामी व्यवसायी नवीकरण गर्न तयार छौँ । तर, कानुनी दुबिधा छन् भने त्यो  कानुनी दुबिधा हटाउनु पर्छ । मन्त्रीपरिषद् निर्णयमा लेखिएको 'सञ्चालन' शब्दलाई हटाएर 'नवीकरण' भन्ने शब्द राख्नु पर्छ । त्यसका लागि हामी व्यवसायी मात्रै होइन सरकार पनि तात्नु पर्छ ।

अहिले हामीलाई सरकारले गर्नु पर्ने कुरा के हो भने हामीले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने हो । त्यो कच्चा पदार्थमा हाम्रो कुनै पनि संलग्नता छैन । हामीले उत्खनन गर्ने पनि होइन, त्यो स्थानीय निकायले तोकेको दररेटमा खरिद गर्ने हो । हामीले किनेर ल्याएको वस्तु हामीले खटाइ खटाइ प्रशोधन गर्ने हो । प्रशोधन गरेको सामानमा सरकारको नियम अनुसार त्यसमा तिर्नु पर्ने कर दस्तुर के छ त्यो तिरेर व्यापार गर्छौ ।

प्रशोधन गर्ने हाम्रा उद्योगले धुलो उडाउन नहुने, वायु प्रदूषण गर्न नहुने, मजदुरको सुरक्षा लगायतका कुरा भनेको मापदण्डका कुरा भए । हामी क्रसर उद्योगहरू यी खालका मापदण्डको कुरा अक्षर अक्षर पालना गर्न तयार छौँ । अहिलेको क्रसर उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भनियो भने पनि हामी तयार छौँ । तर, स्थानीय तहले हामीलाई स्थानान्तरणको लागि ठाउँ दिनु पर्‍यो । यसका लागि हामी तयार छौँ । 

क्रसर उद्योग नवीकरण हुने हो भने यस बापत सरकारले कति रकम पाउँछ?

नवीकरण बापतको शुल्कमा सरकारले अर्बौँ रकम पाउँछ । ठ्याक्कै यति भनेर तथ्याङ्क नभए पनि नवीकरण नहुँदा सरकारले पाउने अर्बौँ रकम रोकिएको छ । 

उद्योग बन्द गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त?

हो, हामीमाथि पनि अहिले आरोप लागेको छ । विकास निर्माणको काम गर्ने बेलामा क्रसर उद्योगहरू बन्द गरेर सरकारलाई असहयोग गर्‍यो भन्ने पनि छ । हामीले असहयोग गरेका होइनौँ । हामीले सरकारसँग द्वन्द्व चाहेको पनि होइन । हाम्रो न्यूनतम माग हो ।

यो समस्या अहिलेदेखि आएको होइन, आठ दश वर्ष भइसक्यो । आजसम्म सरकार मौन बस्यो । हामीले त यो आवाज उठाइरहेका छौँ । यसले गर्दा नै अहिले जनमानसमा क्रसर व्यवसायी भनेको असामाजिक हुन् बदमास हुन्, गुण्डागर्दी गर्छन्, अराजकता चलाउँछन् भन्ने परेको छ । 

हामी र सरकारबिच भएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले चाहेको नै छैन । यदि चाहन्थ्यो भने दश वर्षदेखिको समस्या अहिले २० को १९ पनि भएको छैन । हामीले उद्योग बन्द गर्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको दिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलाउनु भयो । त्यहाँ छलफल गर्दा उहाँले हाम्रा कुरा राख्दा एकदमै चासो दिनु भएको थियो । त्यो देख्दा हामीले साँच्चै नै हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । पछि छलफलमा बोलाउँछु यहाँहरूले निकास दिनेगरि आउनु पर्छ भन्नु भएको थियो । तर, पछि छलफल हुन सकेको छैन । 

धेरैजसो क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत चलिरहेका छन् होइन र ? 

क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत चलेको भन्दा पनि क्रसर उद्योगबारे जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यो भनेको यो मुलुकको अहित चाहने मान्छेले गरेको काम हो । यो मुलुकको जनताको भाग्य र भविष्य राम्रो हुनुहुँदैन भन्ने चिन्तन भएको मानिसले त्यो प्रस्ताव गरेर स्वीकृत गर्‍यो । क्रसर उद्योगका लागि तोकिएको मापदण्ड नेपालको कुनै पनि भूगोलमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

यो मापदण्डमा कुनै वैज्ञानिक आधार पनि छैन । सबै हचुवाको भरमा बनाइएको छ । मुलुकबाट कलकारखाना लगभग विस्थापित गर्ने क्रममा लागिपरेकाहरूले क्रसर उद्योगलाई पनि लखेटेका हुन् ।  

तर, गल्ती त भइसक्यो त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकार र व्यवसायीहरू मिलेर समाधान गर्नु पर्छ । समस्याको समाधान निकाल्नका लागि व्यवसायी र सरकार एउटै टेबलमा बसेर वार्ता गर्न आवश्यक छ ।

सधैँको लागि समाधान गर्ने उपाय के हो ?

हाम्रो माग सरकारले एक दुई तीन गरेर समाधान गरिदिँदा पनि हुन्छ । आजको आजै चाहियो भन्ने पनि छैन । सरकार र व्यवसयाीबीच एउटा टेबलमा बसेर मापदण्डका बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ, कानुनको बारेमा के गर्न सकिन्छ, व्यवसायीका अप्ठ्यारा के छन् भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने सरकारलाई हामीले सबै कुरा सिधा राख्न पाउँछौँ । यसबारे निकास निकाल्न सकिन्छ ।

सधैँ हामीले सरकारलाई आरोप लगाउने, सरकारले हामीलाई गलत बुझ्ने, नागरिकले गलत किसिमको सन्देश सुन्ने र सरकारभन्दा व्यवसायी बदमास रहेछन् भन्ने जस्ता कुराहरूले मुलुकलाई राम्रा बाटोमा लैजान सकिँदैन । त्यस कारण हाम्रा लागि एउटा तालुक मन्त्रालय बनोस् र त्यसले हाम्रा उद्योग अनुगमन, निगरानी गर्ने काम गरोस् । हामीले कहीँ कतै गल्ती गर्‍यो भने तुरुन्तै दण्ड जरिवानासहित कारबाही गर्ने गरियोस् । यसका लागि हामी तयार छौँ । सरकारले गर्नु पर्ने काम हामीले माग राख्दा समेत भएको छैन ।

आज पनि हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । नेपाल सरकारलाई हामी व्यवसायीले तिर्नु पर्ने कर दस्तुर कति हो हामी तिर्न तयार छौँ । सरकारले हाम्रा प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्छ । मापदण्डमा समायोजन गर्ने कुराहरू पनि थप गर्नु पर्छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा रहने गरि मापदण्ड संशोधन हुनुपर्छ ।

ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवाको बजार आन्तरिकरुपमा कतिको छ ? यसलाई निकासी गर्ने तयारी सरकारले बजेट मार्फत नै गरेको छ, सम्भावना छ ?

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले अध्ययन गराएको रिपोर्ट अनुसार महाभारत, चुरे पहाडबाट बगेर समथर भूभागमा जम्मा भएको ३० करोड घन मिटर छ । यसलाई हामीले परिचालन गर्न सकेको भनेको अढाई करोड घन मिटर मात्र हो । २५ देखि ३० प्रतिशत भारतमा बगेर जान्छ भन्ने छ । ३० प्रतिशत बगेर जाँदा ९ करोड घन मिटर गयो ।

हाम्रो नदीजन्य पदार्थ उच्च पहाडबाट बगेर भारत पुगेको अवस्था छ । हाम्राबाट गएकोमा उनीहरूले ठेक्का लगाएर अर्बौँ रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । बगेर जाने चिजलाई मात्रै प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सक्यौँ भने हामीले ठूलो मात्रामा मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ ।  

यसलाई बजेटेले पनि सम्बोधन गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो देखाउनु पर्छ भनेर मात्र हुँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात चाडै कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै चलायमान बनाउन सक्छौँ । यसका लागि हामी र सरकार मिलेर अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यक छ । 

पाँच वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा आर्जन राम्ररी गर्न सकिन्छ । यदि पाँच वर्षभित्र यसले नेपालको फाइदा गरेन भने त्यो गुरुयोजना संशोधन गरौं । मुलुकको हित गरेन भने बन्द गर्रौँ ।

हाम्रा पहाडी क्षेत्रहरू व्यापकरुपमा छन् । एउटा उच्च पहाड काटेर त्यसलाई टुरिजमको विकास गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन कति बेर पनि लाग्दैन । यसो गर्न सकिएमा मुलुकले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न दुई वर्ष पनि लाग्दैन ।  

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

उद्योग व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो । यसबाट नै मुलुक समृद्ध हुने हो । सरकारले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने वातावरण बनाउनु भन्दा विस्तार हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जान सकेन भने यो मुलुकको समृद्ध हुँदैन । रोजगारी सिर्जना पनि हुन सक्दैन । यसरी नै विदेश पलायन हुने क्रम बढेर गाउँ घर खाली हुँदै जान्छन् । भावी पुस्ता यहाँ रहन सक्ने स्थिति बन्दैन ।

फेरि पनि समय थप गरिदिने अवस्था आयो भने हामीमाथि अन्याय हुनेछ । हामी त्यस बेला सरकारविरुद्ध खनिने छौँ । कुनै पनि हालतमा हाम्रो उद्योग अब नवीकरण हुनुपर्छ । क्रसर उद्योगीहरूले सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न तयार छन् । त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । प्रधानमन्त्रीले यो समस्याको निकास निकाल्नु पर्छ ।