नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम अवस्थामा छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत सहितको राजनीतिका नेतृत्व र निजी क्षेत्रले लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैकलाई दबाब दिएको स्पष्ट रुपमा देखिँदै आएको छ  । उता राष्ट्र बैंक भने अहिले नै धेरै लचिलो मौद्रिक नीति बनेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने सोचमा देखिँदैन । 

तर, दबाब हेर्दा लाग्छ, त्यो थेग्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक छैन । र, यदि सो दबाबका आधारमा लचिलो मौद्रिक नीति बन्यो भने त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव कस्तो हुनसक्छ भन्ने बारेको विमर्श भने अहिले नै गर्नु आवश्यक छ ।  किनकि धेरै खुकुलो मौद्रिक नीतिले अनपेक्षित रुपमा  अपस्फीतिको अवस्था समेत सिर्जना गर्न सक्छ   ।

अहिले अत्यधिक मूल्यवृद्धि देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु समेत सर्व किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुनुको कारण हो, विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको मुद्रास्फीति । तर के सधैँ यसरी नै मुद्रास्फीति भई रहन्छ वा अपस्फीति (डिस्फ्लेसन) तिरको प्रवृत्ति पनि देखिन सक्छ ?

सायद आजको अर्थशास्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो। जसको जवाफ अहिले नै खोजिएन भने भविष्यमा देखा पर्न सक्ने अर्को सङ्कटको सामना अपरिहार्य हुन्छ । र, यो प्रश्नको जवाफ  आधुनिक अर्थशास्त्र (कथित निओ-केनेसियन मान्यता) र आर्थिक पूर्वानुमानमा प्रयोग हुने मोडेलहरूमा खोज्नु पर्ने हुन्छ।

मुद्रास्फीतिको कथा सीधा छ। अमेरिकामा मुद्रास्फीतिले सन् २०२१ को मध्यदेखि जुन २०२२ सम्म ४० वर्ष यता कै उच्च उचाइमा पुग्ने गरी गति लिइरहेको थियो। त्यो ९.१ प्रतिशतको उच्च मुद्रास्फीति थियो, जुन सन् १९८० को दशकको सुरुदेखि यता नदेखिएको दर थियो। उही समयमा बेरोजगारी लगभग ३.४ प्रतिशतको न्यून दरमा देखिएको थियो। यो दर पनि सन् १९६० को दशक पछि देखिएको थिएन।

 उच्च मुद्रास्फीति र न्यून बेरोजगारीको यो संयोजनले अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने फिलिप्स कर्भको वैधता पुष्टि गरेको देखिन्छ । जसले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बिचको उल्टो सम्बन्ध देखाउँछ। अर्थात् जब बेरोजगारी दर कम हुन्छ, मुद्रास्फीति उच्च हुन्छ। त्यसैगरी बेरोजगारी बढ्दा बजार मूल्य घट्ने (अपस्फीति) स्थिति हुन्छ ।

कसरी हुन्छ अपस्फीति

डिफ्लेसनमा डिसइन्फ्लेसन पनि समावेश हुन्छ । यसलाई सीधा रुपमा बुझ्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्क फेडरल रिजर्भले अङ्गीकार गरेका नीति र त्यसको प्रभावहरू हेरौँ । सन् २०२१ को अन्तसम्म मुद्रास्फीतिको चिन्ता बढ्यो । त्यसपछि फेडले सन् २०२२ को प्रारम्भमा मौद्रिक नीतिलाई कडा बनाउन थाल्यो । यस क्रममा आधार मुद्रा आपूर्ति घटाउँदै लग्यो।

नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएसँगै राष्ट्र बैङ्कले कडा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । अहिले त्यसलाई खुकुलो पार्नुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । उच्च मुद्रास्फीति कम गर्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रयास र अमेरिकामा फेडले लिएको नीति उस्तै छ ।

त्यहाँ फेडले ब्याजदर ० दशमलव २५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । त्यसले गर्दा मूल्यवृद्धि रोक्न ठूलो मद्दत पनि गर्‍यो ।  

अमेरिकामा फेडको मौद्रिक कडाइले काम गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा पनि राष्ट्र बैङ्कको कडा मौद्रिक नीति कै कारण नेपाल श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्नबाट जोगिएको जग जाहेर छ । अमेरिकामा गत जुनमा ९.१ प्रतिशतबाट मुद्रास्फीति घटेर यो मेमा ४.० प्रतिशतमा झरेको छ। त्यो अझै पनि फेडको लक्षित मुद्रास्फीति दर २ प्रतिशत भन्दा माथि छ। यता हाम्रोमा पनि मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको १० औँ महिना वैशाख २०८० मा ७ दशमलव ४१ प्रतिशतमा सीमित छ ।

यस्तो देखिन्छ कि राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्दा खुकुलो गरेर अहिले जुन रुपमा आर्थिक सूचकाङ्कहरू नियन्त्रण भित्रै छ त्यसलाई बिगार्ने तर्फ लाग्नु हुँदैन । यदि राजनीतिक दबाबका आधारमा राष्ट्र बैङ्क आफ्नो व्यवशायिक जिम्मेवारीबाट छुट हुँदै अहिले नै खुकुलो नीति बनाउन तर्फ लाग्यो भने त्यसले अर्को अवस्था बन्न सक्छ । जुन हाम्रो लागि भयावह हुने देखिन्छ ।

त्यसो त कडा आर्थिक नीतिका कारण हल्का मन्दी र उच्च बेरोजगारी नदेखिएको होइन तर त्यसको मूल्य खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउँदाको भन्दा कम नै हुने देखिन्छ । यसो किन भनिएको हो भने यदि लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत मुद्रा बजारमा आपूर्ति बढाउने हो भने त्यसले अहिलेको भन्दा निकै उच्च दरमा मुद्रास्फीति बढाउने छ । मानौँ त्यसो भएन भने अहिले जुन रुपमा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको समस्याका कारण मुद्रास्फीति बढेको हो त्यसैगरी अधिक आपूर्तिका कारण अपस्फीतिको स्थिति निर्माण हुन सक्छ ।

अहिले कडा मौद्रिक नीतिका कारण खर्च गर्ने रकम मानिससँग नहुँदा जसरी आफ्नो उत्पादन कटौती गर्ने काममा उद्योगहरूले गरिरहेका छन् त्यो स्थितिको अन्त्य त हुन्छ तर बजारमा अधिक आपूर्तिको कारण मूल्य घटाई रहेका उत्पादकहरूले फेरि पनि मूल्य बढाउन नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा उद्योग टिक्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा थप समस्या पर्छ ।