काठमाडौँ । खर्च गर्ने समय सीमाको आधारमा भन्ने हो भने आज यो आर्थिक वर्षको लागि अन्तिम दिन । त्यसैले आज असार २४ गते बिहानै देखी तीव्र गतिमा सरकारी खर्च भइरहेको छ ।

अन्तिम एक दिन बाँकी रहँदा असार २३ गते शनिवार समेत १६ अर्ब २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो खर्च मध्ये चालु खर्च १० अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र ५ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। यो सँगै आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्दै गएको हो।

केही साता यता सरकारले खर्च बढाउन दैनिक निकै उच्च मात्रामा अर्बौँ खर्च गर्दै आएको छ । यस क्रममा दैनिक १० अर्ब माथिको खर्च हुन थालेको पनि निकै भैसकेको छ । तर, विकास खर्चका रुपमा चिनिने पुँजीगत खर्चको मात्र भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन् सकेको देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा  ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो रकम भनेको लक्षको ४९.९६ प्रतिशत मात्र हो । तथापि यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भने सकिएको छ किनकि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आज २४ गते आइतबारको राती १२ बजेसम्म खर्च गर्ने समय सीमा तोकिदिएको छ ।

हरेक वर्षको अन्तिममा सरकारको पुँजीगत खर्च ह्वातै बढ्ने गरेको इतिहासलाई यसबर्ष पनि सरकारले कायम राखेको हो। समानुपातिक खर्च नगरेका कारण यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेकोमा अन्तिममा आएर बढेको हो।

उता सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत यो वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९ खर्ब ८३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्षको ८३.११ प्रतिशत हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६९.३५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५९ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख भुक्तानी दिइसकेको छ । सरकारले लिएको ऋण र साँवा भुक्तानीका लागि यो रकम खर्च भएको हो ।

यता खर्च निकै तीव्र गतिमा बढेको भए पनि राजश्व परिचालनमा भने सरकार निकै कमजोर साबित भएको छ । अहिलेसम्म लक्षको ६३.३२ प्रतिशत मात्र राजश्व सङ्कलन गर्न सरकार सक्षम भएको देखिएको हो । संशोधित लक्ष अनुसार पनि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजश्व सङ्कलन गर्नु पर्थ्यो तर जम्मा ८ खर्ब ८० अर्ब ६३ करोड ११ लाख मात्र सङ्कलन भएको देखिएको हो ।

सरकार विदेशी अनुदान आकर्षित गर्न सर्वाधिक असफल हुँदा लक्षको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख मात्र वैदेशिक  अनुदान प्राप्त भएको हो । उता कर राजश्व भने ६१.७ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।