एजेन्सी । भारतमा अनलाइन गेमिङमा कर, सवारी साधनहरूको परिभाषा र दर्ता र इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावी गर्नका लागि नियमहरू कडा पार्ने भएको छ  । जिएसटी काउन्सिलको मंगलबारको बैठकमा केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणको नेतृत्वमा रहेको परिषदले नक्कली दर्ता रोक्न नियम कडा बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस अन्तर्गत कर प्राधिकरणमा दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिको प्यानमा जोडिएको बैंक खाताको विवरण पेश गर्ने समय हालको ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिनमा पुर्‍याउन सकिनेछ।

सिनेमा हलहरूमा सेवा दिइने खाना र पेय पदार्थहरूको आयातमा दर र विशेष चिकित्सा उद्देश्यका लागि खानालाई पनि स्पष्ट गर्न सक्छ। यससँगै व्यक्तिगत रूपमा आयात हुने क्यान्सरको उपचारमा उपयोगी डिनुटक्सिमब औषधिलाई कर छुट दिने निर्णय पनि गर्न सकिनेछ । परिषद्मा राज्यका अर्थमन्त्रीहरू समावेश हुन्छन्।

यस बाहेक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापनाको ढाँचालाई अन्तिम रूप दिने र बजेट सहयोग योजना अन्तर्गत केन्द्रीय जीएसटीको पूर्ण मुआब्जा र ११ पहाडी प्रदेशमा एकीकृत जीएसटीको ५० प्रतिशत मुआब्जाका लागि उद्योगहरूको मागलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ। 

यस बाहेक, जीएसटी कानूनमा नयाँ नियममा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीहरूले अतिरिक्त इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) दाबी गर्ने वा सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने कारणहरू खुलाउनुपर्नेछ। अनलाइन गेमिङ, घोडा दौड र क्यासिनोमा मेघालयका मुख्यमन्त्री कोनराड संगमाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री समूहको प्रतिवेदनमा पनि विचार हुने सम्भावना छ।

मन्त्री समूह (जीओएम) यी तीनवटै खण्डमा २८ प्रतिशतको दरले जीएसटी लगाउन व्यापक रूपमा सहमत भएको छ। यद्यपि, गोवा अनलाइन गेमिङमा करको दरमा असहमत छ। गोवाले यसमा १८ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिएको छ । यसका साथै प्राइज पूलको योगदानलाई आपूर्तिका रूपमा लिई यसमा जीएसटी नलिन पनि भनिएको छ ।