काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा पुरानै व्यापारीहरूलाई नवीकरण गर्ने गरी कालीमाटी बजार विकास समितिले गरेको निर्णयप्रति विराध गरेको छ । सञ्जालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएको हो ।

विकास समितिको यो निर्णय आपत्तिजनक रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको भनाई छ । किसान सञ्जालले प्रतिस्पर्धामार्फत बजारका स्टल तथा सटरहरू भाडामा उपलब्ध गराउन र किसानकालागि ५० प्रतिशत कोटा छुट्याउन माग गर्दै बजार विकास समितिलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

तर, आम किसानका आवाजलाई बेवास्ता गरी सरकारी निकायबाटै किसानसँग सरोकार राख्ने सरकारको सम्पत्तिको प्रयोग अनुचित तवरले हुन गएको छ । राज्यका निकायका यस प्रकारका गतिविधिबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेका बजारहरू केवल व्यापारीका नाफाका लागि नभई किसान र उपभोक्ताको हितमा सञ्चालन गरिएका हुन भनी विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारका साथै यस निकायमाथि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जसको जवाफ नेपाली किसानहरूले खोजेका छन् र खोजिरहने छन् । 

बजारका सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता नवीकरण गरिएमा सञ्जालले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ । समितिले गरेको अवैज्ञानिक र अपारदर्शी निर्णय आजका मितिले एक हप्ताभित्र सच्याउन सञ्जालले आग्रह गरेको छ । 

देशभर फैलिएको लम्की स्किन रोगको महामारीबाट ठुलो मात्रामा पशुवस्तुहरु प्रभावित छन् । ठूलो सङ्ख्यामा पशु वस्तु मरेका छन् भने सोही मात्रामा सङ्क्रमित छन् । यति बेला पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका किसानहरू आहत भएका छन्। यस प्रकारको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारले रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोगबाट पशु वस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत सहित पूर्नस्थपनाको प्याकेज यथाशीघ्र घोषणा गर्न समे सञ्जालले माग राखेको छ । यस विकराल अवस्थामा बिमित किसानहरूले बीमाको रकम भुक्तानी नपाएको र बीमा कम्पनीहरुले बीमा नवीकरण गर्न नमानिरहेको व्यापक गुनासो किसानहरूको रहेको अवस्था छ । सङ्कटको बेला किसानको सारथि बन्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरू दुःखका रमिते बनेर बस्नु आफैमा बीमाको अवधारणा र उद्देश्य विपरीत रहेको उनीहरूको भनाई छ । 

बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरी किसानको रकम अभिलम्ब भुक्तानी गर्न गराउन र कृषि बीमामा देखिएका जटिलताहरूको समाधान किसानको पक्षमा गर्न गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको छ ।  बाली तथा पशुधन बीमाको लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै कृषि बीमालाई आम किसानकोबीचमा पुर्‍याउन प्रयास गरेको भएता पनि कृषि बीमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । कृषि तथा पशुधन बीमामा देखिएका समग्र समस्याको अविलम्ब समाधान गरी किसानले सरल र सहज रूपमा बिमा र नवीकरण गर्न पाउने र बिमीत किसानले भुक्तानी पाउने कुराको आजको मितिले एक हप्ताभित्र सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।