एजेन्सी । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को केन्द्रीय बैंक बीच शनिबार स्थानीय मुद्राहरूमा सीमापार लेनदेन सुरु गर्न र भुक्तानी र सन्देश प्रणालीहरू आपसमा जोड्ने प्रणाली सिर्जना गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युएई भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयूमा भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दास र यूएई केन्द्रीय बैंकका गभर्नर खालिद मोहम्मद बालामाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदी र यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान पनि उपस्थित थिए।

आरबीआईले एक विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार एमओयू सीमापार लेनदेनमा केन्द्रीय बैंक रुपैयाँ र दिर्हामको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र दुई देशको भुक्तानी प्रणाली र आईपीपीलाई आपसमा जोड्न सहयोग गर्न बताइएको छ।

भारतले अमेरिकी डलरको व्यापारमाथिको निर्भरता घटाउन स्थानीय मुद्रामा कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसै क्रममा धेरै देशसँग रुपैयामा कारोबार सुरु भएको छ । आरबीआईले भन्यो, ‘दुवै एमओयूको उद्देश्य सिमलेस क्रस बोर्डर लेनदेन र भुक्तानीलाई सहज बनाउनु र दुई देशबीचको आर्थिक सहयोगलाई बढावा दिनु हो।’

रुपैया–दिरहाममा कारोबार सुरु गर्न आरबीआई र युएई केन्द्रीय बैंकबीच ठूलो सम्झौता भएको छ ।  भारत र युएईबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रमा स्थानीय मुद्रा सेटलमेन्ट सिस्टम (एलसीएसएस) स्थापना गर्ने मनसाय पनि व्यक्त गरिएको छ । यसले भारतीय रुपैयाँ र यूएई दिर्हाम दुवैको द्विपक्षीय प्रयोगलाई बढाउनेछ। आरबीआईले भन्यो, ‘एलसीएसएस गठन भएसँगै निर्यातकर्ता र आयातकर्ताहरूले आ(आफ्नो स्थानीय मुद्रामा बिल बनाउन र भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यसले भारतीय रुपैयाँ र यूएई दिर्हामको विदेशी मुद्रा बजारको विकासमा नेतृत्व गर्नेछ। यो व्यवस्थाले दुई देशबीचको लगानी र रेमिट्यान्सलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ ।’

 एमओयूले सबै चालू खाता लेनदेनहरू र स्वीकृत पूंजी खाता लेनदेनहरू पनि समावेश छ। स्थानीय मुद्रामा व्यापारको परिचयले लेनदेन लागत र सेटलमेन्ट समय घटाउनेछ, यूएईमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई पैसा फिर्ता गर्न अनुमति दिनेछ। पठाउन पनि लाभदायक हुनेछ।