काठमाडौं । कोही कसैले तिर्नु पर्ने रकम तिरेन असुल उपरमा समस्या रह्यो भने हारगुहार गर्दै जाने ठाउँ हो, अदालत । त्यहाँ फैसला भएपछि तिर्दिन भन्नेहरूले तिर्नु पर्छ र तिर्नु नपर्ने भए छुटकारा पाउँछ । 

तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ त्यही अदालतले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम भने बक्यौताकै रूपमा रहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ठूलो रकम असुर उपर हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नु पर्ने जरिवानाको ११.४० प्रतिशत मात्र असुल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभरका सबै जिल्ला अदालतहरूले २० अर्ब ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ५२३ रुपैयाँ जरिवाना स्वरूप असुल गर्नु पर्ने थियो । 

तर, सो वर्ष जम्मा २ अर्ब २८ करोड ३७ लाख ४३ हजार ९८८ रुपैयाँ मात्र असुल भयो । यसरी हेर्दा १७ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख २९ हजार ५३७ रुपैयाँ अदालतले असुल गर्न बाँकी रहेको बक्यौता देखिएको हो । 

उक्त वर्ष न्यायपालिकाको लागि जम्मा सरकारले ८ अर्ब ४० करोड ९० लाख ५० हजार ४०९ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ८९.९१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ८ हजार ६७० रुपैयाँ खर्च गरेको न्यायपालिकाले सरकारको कोषमा भने सवा दुई अर्बको हाराहारीमा मात्र राजस्व जुटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन हेर्दा यदि असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम अदालतले उठाउने हो भने समग्र न्यायपालिका नै दुई वर्ष धान्न सक्ने रकम बक्यौताका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चले संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । 

मुलुकी संहितामा पीडित वा निजको हकवाललाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेबमोजिम पीडित राहत कोष सञ्चालनका लागि नियमावली जारी गरी सञ्चालनमा ल्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।