काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई घाँडो बनेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व कसलाई कसरी जिम्मा लाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्डको बैठक आज (मङ्गलबार) बस्दैछ । तर, काउसो बनेको स्मार्टको लफडाबाट प्राधिकरणले सहजै मुक्ति पाउने भने देखिँदैन ।

प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार हतारमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा अहिले बोर्ड पछुताइ रहेको छ । स्मार्ट व्यवस्थापनले माग गरेको थप ६ महिना समय दिएको भए बरू ठीक हुन्थ्यो भन्ने मत त्यहाँ पछिल्ला दिनमा बलियो बन्दै गएको बताइन्छ । तर, समय घर्किसकेकाले अब पछुतो गर्नुको विकल्प छैन ।

त्यसो त आफ्नै व्यवस्थापन कमजोरी र देश भित्रकै कतिपय व्यापारिक घरानाको आँखा लाग्दा लाइसेन्स खारेजी अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी जुनसुकै मूल्यमा हत्याउने प्रयासमा चौधरी समूह निकै लामो समयदेखि सक्रिय थियो । तर, अहिले भने सो समूह पनि कौडीको भाउमा लाइसेन्स हात पार्ने प्रपञ्चमा लागेको बताइन्छ । 

यसरी पहिलेदेखि नै आफूले लोभ गरेको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी सहजै हात लाग्ने अवस्था बन्दा समेत सिजी टेलिकमले वास्ता नगर्नुको कारण भने स्मार्टले राज्यलाई भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व हो । सो कम्पनीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम नै निकै ठूलो छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । यो रकम नतिरी स्मार्टको फ्रिक्वेन्सी कसैले पनि सहज तरिकाले पाउने अवस्था ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’ले परिकल्पना गरेको छैन ।

एनसेलका नेपाली लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्य नै सिजी टेलिकमलाई स्मार्ट जिम्मा दिने मनस्थिति सहित योजनामा सक्रिय रहेका कारण चौधरी समूहले सस्तो मूल्यमा स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी हत्याउने वातावरण बन्दै गएको स्रोत बताउँछ ।

फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्र कसैले सो रकम तिर्ला त ? आर्थिकन्यूजको प्रश्नमा प्राधिकरण उच्च स्रोतको जवाफ छ, ‘त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार जसरी हुन्छ-कम मूल्यमा चौधरी समूहलाई नै फ्रिक्वेन्सी र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स दुबै जिम्मा लगाउने योजना बन्दैछ । त्यसो हुँदा सिजीको आवश्यकता पूरा हुने र प्राधिकरणको टाउको दुखाइ सकिने निष्कर्षमा निर्णयकर्ताहरू पुगेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार हाल नेपालमा रहेका दुई निजी टेलिकम कम्पनी एनसेल र सिजी टेलिकम मात्र स्मार्टको सम्पत्ति जिम्मा लिने दौडमा सामेल हुनसक्ने अवस्था छ । एनसेलका नेपाली लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्य नै सिजी टेलिकमलाई स्मार्ट जिम्मा दिने मनस्थिति सहित योजनामा सक्रिय रहेका कारण चौधरी समूहले सस्तो मूल्यमा स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी हत्याउने वातावरण बन्दै गएको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो योजना अनुसार नियमावलीको दफा २५ मा व्यवस्था भए बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट सो टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुँदैछ । तर, सो प्रक्रियाबाट स्मार्ट टेलिकम किन्न कोही नआउने हुँदा नियमावलीले तोके अनुसारका प्रक्रिया पूरा गर्दै दफा ३३ (३) मा व्यवस्था भएअनुसार स्मार्टले प्रयोग गर्दै आएको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने वातावरण बन्नुअघि नै लाइसेन्ससहित कसरी चौधरी समूहको हातमा पुर्‍याउने भनेर अहिले माथापच्ची भइरहेको बुझिएको छ ।