एजेन्सी । सर्सर्ती हेर्दा अहिले श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीतिक राजधानी कोलोम्बोमा जनजीवन सामान्य देखिन्छ । सडकमा गाडी गुडिरहेका छन्, सार्वजनिक स्थल र रेस्टूराँमा स्थानीय मानिस र पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ । पसलहरूमा पनि ग्राहकको चलहपहल देखिन्छ । 

एक वर्ष पहिले यस्तो स्थिति कल्पना गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । त्यतिखेर श्रीलंका त्यस्तो देश बनेको थियो–जहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चय रित्तिँदा अत्यावश्यक सामान समेतको अभाव थियो । विदेशी मुद्रा अभावमा इन्धन किन्न नसक्दा गाडी गुडाउन नसकेर सडक खाली थियो । सार्वजनिक यातायात समेत ठप्प थियो ।

श्रीलंकामा त्यतिखेर कोरोना महामारीका बेला झैं घरबाटै काम  गर्ने, विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट कक्षा लिनेजस्ता अभ्यास पुनः दोहोरिएको थियो । तर, ऊर्जाको भार विद्युतमा पर्दा कटौती भइ उल्लेखित काम गर्न समस्या परेको थियो । खाना र औषधीजस्ता अत्यावश्यक अन्य वस्तुहरूकै आपूर्ति निकै कमजोर थियो, जसकारण संकट थप गहिरिएको थियो । 

मानिसहरू भीषण गर्मीका बेला पनि निकै लामो लाइनमा उभिएर आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा जुटाउन कोसिस गरिरहेका थिए । यस्तै लाइनमा उभिँदाउभिँदै १६ जनाको जीवन निख्रिएको थियो । 

फेरियो स्थिति

एक वर्षअघि त्यस्तो हालत भोगेको श्रीलंकाको स्थिति अहिले सुधार भएको छ । एक वर्षभित्रै त्यहाँ साविक स्थितिमा झैं खानादेखि औषधी र इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध छ ।

कार्यालय, विद्यालय र उद्योगधन्दा खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा नियमित सञ्चालनमा आउन थालिसकेको छ । महँगा रेस्टूराँहरूमा पनि मानिसहरूको भीडभाड छ । 

पर्यटन उद्योगमा ३० प्रतिशत वृद्धि

कोलोम्बोमा फाइन डाइनिङ रेस्टूराँ चलाइरहेका चतुरा इकायकेले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अघिल्लो वर्ष यही याममा म रेस्टूराँ नै बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ । इन्धन अभावका कारण गाडी चलाउन नसक्दा ग्राहकहरू यहाँसम्म आउनै सकेका थिएनन् । कयौं दिनसम्म हामीले रेस्टूराँ बन्द गर्‍यौं । तर अहिले ग्राहकसंख्या ७० प्रतिशतले बढेको छ ।’ 

श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत पर्यटन नै हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पर्यटन उद्योगमा ३० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । त्यहाँको प्रमुख ट्राभल कम्पनीमध्ये एक जेटविङ्स सिम्फनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हीरन कुरे भन्छन्, ‘हाम्रा लागि यो जादुमय सुधार हो । गत वर्ष त हामीमा देश चरम संकटबाट बच्न सक्छ या सक्दैन भन्नेमै अन्योल थियो ।’ 

यस्तो आशलाग्दो खबरबीच पनि श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था अहिलेसम्म अनिश्चितताकै स्थितिमा छ । कोलोम्बोले अझै ८० अर्ब डलर भन्दा बढी ऋण चुक्ता गर्न बाँकी छ । संकटकै कारण गत वर्ष श्रीलंकाले पहिलोपटक आफूले लिएको विदेशी ऋण तिर्न नसक्दा टाट पल्टिएको थियो । 

चरम आर्थिक संकट निम्तिएपछि त्यहाँका नागरिकले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले निवासमै आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षे देश छाडेर भागेका थिए । त्यसपछि रनिल विक्रमासिंघले देशको नेतृत्व सम्हालेका थिए । संकटबीच नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट २.९ अर्ब डलर बराबर ऋण लिन विक्रमासिंघे सफल भएका थिए । 

त्यो रकम बराबरको कोष श्रीलंकामा लगानीको दोस्रो ढोका खोल्न र आपूर्ति संकटबीच राहत दिन निकै महत्वपूर्ण रह्यो । तर, आइएमएफले सो रकम कडा आर्थिक–प्रशासनिक नीतिगत सुधारका शर्तमा दिएको थियो । आइएमएफको शर्तबीच श्रीलंका अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋणदातासँग लेनदेन गर्न श्रीलंका फेरि जुट्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । 

श्रीलंकाले अहिले ३६ अर्ब अमेरिकी डलर बरारबको विदेशी ऋण पुनर्संरचना गर्न सक्दो जोड गरिरहेको छ । यसमा चीनबाट प्राप्त ७ अर्ब डलर ऋण पनि सामेल छ । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता हो । 

आन्तरिक ऋणलाई पुनर्संरचना गर्दा भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर श्रीलंकाका नागरिकले भोग्नेछन् । श्रीलंकाले लिएको कूल ऋणमध्ये ५० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो । 

त्यहाँको मन्त्रीपरिषद् बैठकले हालै आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, कर्मचारीकै निवृत्तिभरण (पेन्सन) कटौती हुने भएपछि यो प्रस्तावको त्यहाँ चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रस्ताव विरुद्ध राजधानी कोलोम्बोमा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन् । 

यस्तो स्थिति नियाल्दा के थाहा लाग्छ भने–त्यहाँको जनजीवन भलै सामान्य देखिएको होस्, तर श्रीलंका सरकार र त्यहाँका नागरिकले अझै आर्थिक संकटको स्थितिसँग लडाइँ लडिरहेका छन् । 

बाँकी नै छन्‌ यी संकट

श्रीलंकामा अहिले अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु त उपलब्ध छ, त यो धेरै मानिसहरूको पहुँच बाहिर छ । सामानको मूल्य पहिलेभन्दा निकै महँगो छ । श्रीलंकाका लगभग सबै परिवारले यतिखेर आफ्नो कूल कमाइको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा खानेकुरा व्यवस्था गर्नकै निम्ति खर्चिरहेका छन् ।

खाद्यान्न, कपडा र घरेलू आवश्यकताका सामानको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ । आर्थिक बोझलाई थप बढाउनेगरी त्यहाँ ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लगाइएको छ । खाद्यान्नमा दिइएको अनुदान पनि हटाइएको छ । 

यस्ता कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर बिजुलीको बिलमा परेको छ । अनुदान कटौती गरिएपछि बिजुलीका लागि मानिसहरूले ६५ प्रतिशतसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको छ । 

त्यहाँको निजी थिङ्कट्याङ्क वेराइट रिसर्चमा आवद्ध अर्थशास्त्री मैलेथी नाइट भन्छन्, ‘मध्यम वर्गका धेरै परिवार अब गरिबीको रेखाभन्दा धेरै तल पुगेका छन् ।’ 

यस्तो प्रवृत्ति अझै लामो समयसम्म जारी रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । एउटा रिपोर्टमा बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले लेखेका छन्-आउँदो केही वर्षसम्म श्रीलंकामा गरिबीदर २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहन सक्छ । घरेलु रोजगारमा रहेकाहरूले निकै ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

विश्व बैंकले श्रीलंकालाई ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेको छ । यसमध्ये २० करोड डलर गरिब र कमजोर वर्गका लागि छुट्याएको भनिएको छ । 

सन् २०२२ मा ३ लाख ११ हजार २६९ नागरिकले श्रीलंका त्यागेका थिए । यस्तो ठूलो दरमा त्यसअघि कहिल्यै सीमापार बसाइँसराइ भएको थिएन । देश छाडेकामध्ये धेरैजस्तो दक्ष जनशक्ति थिए । चिकित्सक, प्यारामेडिकल स्टाफ र आधारभूत क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिले नै देश छाडेका थिए ।

अहिले पनि यो जारी छ । यत्रो संख्यामा भैरहेको प्रतिभा पलायनले श्रीलंकाको आर्थिक पुनरुत्थान मार्गमा निकै अवरोध गर्ने पक्कापक्की छ । आर्थिक संकटबाट उम्किने प्रयास गरिरहेका उद्योगहरू कुशल श्रमिक र कर्मचारी अभावसँग जुधिरहेका छन । त्यहाँका उद्योगी/व्यवसायीले दिनहुँ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिरहेका छन् , तर धेरै तलब दिन खोज्दा पनि मानिसहरूले आवेदन दिइरहेका छैनन् । 

यो एउटा यस्तो देशको नाटकीय आर्थिक पतन हो, जसको आर्थिक सफलतालाई दक्षिण एसियामा कथाका रुपमा भनिन्थ्यो । संकटअघि श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियामै सर्वाधिक थियो । निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा प्रणाली र सामाजिक विकासलाई सम्मानसाथ हेरिन्थ्यो । 

कसरी निम्तियो त्यस्तो हालत

सरकारले आर्थिक संकटको मूख्य कारण कोरोना महामारी भएको तर्क गरेको थियो । त्यहाँको पर्यटन उद्योग कोरोनाकै कारण बर्बाद भएको थियो । पर्यटन उद्योगको संकुचन त आर्थिक संकटको एउटा कारण थियो नै, तर सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ श्रीलंका सरकारले लिएको विनाशकारी आर्थिक नीति नै थियो । 

करमा व्यापक कटौतीका कारण सरकारलाई वार्षिक १.४ अर्ब डलर राजस्व नोक्सान भएको थियो । सन् २०२१ मा रासायनिक मल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा घरेलू स्तरमा खाद्यान्न अभाव चुलिएको थियो । खर्च कम गर्न सरकारले त्यहाँ राज्य स्वामित्वको उद्यमहरू जस्तै श्रीलंका एअरलाइन्स, श्रीलंका इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन र श्रीलंका टेलिकमको निजीकरण थालेको थियो । यस्तो प्रकृया थाल्दा त्यहाँ जनप्रदर्शनको नयाँ लहर निस्कियो र सडकमा ट्रेड युनियनहरू समेत उत्रिए । 

सेलोन बैंक कर्मचारी यूनियनका उपाध्यक्ष अनुपा नानदुला भन्छन्, ‘सरकारले थालेको भनिएको सुधारको बोझ तलबमा जीवन निर्वाह गर्ने र मध्यमवर्गमाथि थोपर्नु हुँदैन, जो पहिलेदेखि नै आर्थिक संकटबाट बढी प्रभावित छन् ।’

नानदुलाले श्रीलंका इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको निजीकरणविरुद्ध हालै भएको प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए । सरकारी संस्थान निजीकरण गर्दा रोजगारी संख्या घट्ने र कर्मचारी वर्गमाथि बोझ बढ्ने उनी ठान्छन् । 

गत वर्ष आर्थिक संकट निम्त्याएको सरकारविरुद्ध जारी प्रदर्शनलाई दमनबाट अन्त्य गरेयता नै श्रीलंकाको प्रशासनले बल प्रयोग गरिरहेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि कुटपीट जारी छ । प्रदर्शनहरूमा अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग व्यापक छ । तर, यो तरिकाले सदैव काम गर्न नसक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

सेन्टर फर पोलिसी अल्टनेटिभ्ससँग काम गरिरहेका संविधानविद् भवानी फोन्सेका भन्छन्, ‘बल प्रयोग गर्नुको साटो सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । नागरिकलाई आर्थिक सुधार हासिल गर्न मुस्किल पर्छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ ।’ 

उनी थप्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि चरम आर्थिक संकटका बेला मानिसहरूले भोगेको कठिनाइ आधा घटेको छ । तर, जानकारी अभावमा या सरकारले जवाफ नदिँदा मानिसहरूमा अनिश्चितता र डर बढिरहेको छ । देश कतिबेला फेरि संकटमा जाकिने हो भन्ने त्रास श्रीलंकाका नागरिकमा छ ।’