काठमाडौं । यतिखेर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय नियामक वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ) को चर्को निगरानीमा छ । एफएटीएफले अवैध बाटोबाट आर्जन गरेको कालोधन चोख्याएर सम्पन्नशाली हुन खोज्नेहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको देशको रूपमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मै राख्न खोजिरहेको छ ।

गत माघमा मूल्याङ्कन टोली नै पठाएर नेपालको अवस्था खराब रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको एफएटीएफले किन यस्तो गरिरहेको छ त ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक र सिरियाजस्ता आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको देशकै हाराहारीमा किन नेपाललाई उभ्याउन खोजिरहेको छ ?

कारण हो : नेता, उनीबाट संरक्षण पाएका व्यापारी, सहकारी लगायत विभिन्न वित्तीय संस्था तथा जुवाघर सञ्चालक, अपराध कर्ममै जोडिएका व्यक्ति तथा समूह एवम् राज्यको कर छलेर कालोधन जम्मा गर्ने र त्यस्तो धनलाई कानूनी छिद्र प्रयोग गरी चोख्याउन खोज्ने धन्धा चलाउनु । राज्यले नै यस्तो धन्धामा सहजीकरण गरेपछि अन्तरराष्ट्रिय नियामकले छूट दिने सम्भावना नै भएन ।

क्यानडामा याचना

क्यानडाको भ्याङकुभरमा हालै एफएटीएफले साधारणसभा डाकेको थियो । गत माघमा काठमाडौं नै आएर नेपालको अवस्थाबारे खराब प्रतिवेदन तयार पारिदिएपछि देशको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल क्यानडा पुगेको थियो । 

क्यानडामा नेपाली टोलीले एफएटीएफका अधिकारीहरूसामू नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा नपारिदिन याचना गरे । एफएटीएफले गत माघमै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न दर्जन बढी कानून संशोधन तथा परिमार्जन गर्न भनेको थियो । यसो गरेमात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट नेपाल जोगिनसक्ने नियामकीय अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

तर, ६ महिनामा पनि नेपालका अधिकारीहरूको चेत खुलेन । बरु सहकारी ठग्नेहरू बढ्दैछन् । एनआरएनएका नाममा विदेशमा रहेका नेपाली मूलका कयौं व्यक्तिहरू अवैध बाटोबाट रकम ओसारपसार गर्न व्यस्त छन् । हुण्डीका माध्यमबाट रकम लेनदेन हुँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार नै नाप्न नसक्ने स्थिति छ । जुवाघरदेखि डान्सबारसम्म नेताहरू लगानी गर्ने प्रतिष्पर्धामा छन् । यी सबै धन्धाको जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र सरकार नै हो । सरकारमा कालोधन थुपार्न जे पनि गर्न खोज्ने उनै नेताहरू सत्तासीन भइरहेछन् । 

यसैको दण्ड नेपालले भोग्न लागेको हो । नेपालमा प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण हुने कानून संशोधन गर भनी दिएको निर्देशनसमेत पालना नगरेपछि एफएटीएफले यसैउसै नेपाललाई उच्च निगरानीमा राखेको छ । उच्च निगरानीमा राख्नुको अर्थ हो – नेपाललाई जतिसुकै बेला ‘ग्रे लिस्ट’मा हुलिदिने र बँचेखुचेको अन्तरराष्ट्रिय शाख पनि सिध्याइदिने । 

यस्तो स्थिति निम्तिन लागेपछि गभर्नर नेतृत्वको टोलीले यो पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्बन्धित कानून संशोधन गर्न नसकिएको बताएको टोलीमा सहभागी एक सदस्यले आर्थिकन्यूजलाई जानकारी दिए । तर, यस्तो आश्वासनलाई एफएटीएफका अधिकारीहरूले कुनै महत्व नदिएपछि नेपाली टोली सर्त मान्न तयार हुनुपर्‍यो । सर्त हो : सम्पति शुद्धीकरण, क्यासिनो, सहकारीलगायतका दर्जन कानूनहरु संशोधन गर्ने ।

एफएटीएफले राखेको सर्तअनुसार अब नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरू अबको दुई महिना अर्थात् अक्टोबरसम्म संशोधन गरिसक्नुपर्छ । साथै, एफएटीएफसामू कालोधन चोख्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नेबारे प्रतिबद्धता जनाएका अन्य विभिन्न सर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम नगरे अबको दुई महिनामा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा स्वतः पर्नेछ । 

संशोधन होला त कानून ?

कालोधन थुपार्ने र चोख्याउने धन्धामा कर्मचारीतन्त्र र सरकार नै लागेको तथ्य उदाङ्गो भैसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट नेपालमा करोडौं रकम भित्र्याएका अछामका पृथ्वी शाहलाई संरक्षण गर्न गरेको खुला प्रयास नै यसको प्रमाण हो । शर्मा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका प्रभावशाली नेता हुन् ।

जनार्दन त उदाहरणमात्रै हुन् । कयौं नेताहरूले जुवाघरदेखि सहकारी हुँदै डिस्को र क्रसरसम्म लगानी गरेका छन् । जिन्दगीमा देखिनेगरी कुनै आर्थिक उपार्जन नगरेका नेताहरूको आर्थिक हैसियत रैथाने सम्भ्रान्तको जस्तो देखिन्छ । यस्तो मामिलामा कर्मचारीतन्त्रको उच्च ओहदामा रहेका र अवकाश लिएकाहरूको संख्या पनि सानो छैन । 

अब रह्यो : एफएटीएफको सर्तअनुसार कानून संशोधन गर्ने विषय । कानूनी छिद्र दुरुपयोग गर्दै कालोधन थुपारेका र त्यसलाई चोख्याउन विभिन्न धन्धा देखाइरहेका नेता, व्यापारी र कर्मचारीकै हालीमुहाली राज्ययन्त्रमा छ । कानून निर्माण गर्ने थाले संसद्मा उनै छन् । व्यापारमा उनै छन्, सरकारमा उनै छन्, स्वदेशदेखि विदेशसम्म कालोधन चोख्याउनेगरी उनीहरूले जबर्जस्त सञ्जाल बनाइसकेका छन् ।

• पृथ्वी शाहको शंकास्पद कारोबार, १० वटा बैंकमा ५० वटा कारोबार

यस्तो अवस्थाबीच क्यानडामा एफएटीएफसामू बबुरो देखिएका गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई कस्तो सुझाव देलान् ? पृथ्वी शाह प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग वारपारको लडाइँ लड्न तयार भएका अधिकारीले उनै शर्माका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कसरी सम्झाउलान् ? शिविर घोटालादेखि विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका भनिएका र त्यसरी अनियमितता गरी कमाएको कालोधन विभिन्न व्यापारिक घराना हुँदै विदेशसम्म थोपरेको आरोप खेपिरहेका दाहालले एफएटीएफको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लेलान् या दण्डहीनता अन्त्य हुनेगरी कानून कार्यान्वयनमा जोड देलान् ? कानूनी सँगै संरचनागत सुधारतर्फ पनि उनले जोड देलान् ? यसको जवाफ पाउन आगामी अक्टोबरसम्म कुर्नुपर्नेछ । 

यस्तो छ नेपालको प्रतिबद्धता

करिब ३० जना सम्मिलित टोली लिएर क्यानडा पुगेका गभर्नर अधिकारीले नेपालका तर्फबाट एफएटीएफसामु सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी सम्पत्ति कारोबार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै एफएटीएफले नेपाललाई आउँदो सेप्टेम्बरको साटो अक्टोबरसम्मको समय दिएको हो । केही सर्तहरू पूरा गर्न भने नेपालसँग थप ६ महिनासम्मको समय रहेको टोलीका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न राजनीतिक संरक्षण भैरहने र राज्यले पनि संरचनागत कमजोरी कायम राखिरहने अवस्थाका कारण हामीले लाजमर्दो अवस्था खेपेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘एफएटीएफले दिएको यो अन्तिम अवसर हो । अब पनि कानून सुधार, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र त्यसलाई लगानी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सिरियाजस्ता देशको हाराहारीमा झर्नेछौं, जुन अन्तरराष्ट्रिय बदनामी हो ।’

को थिए नेपाली टोलीमा ?

एफएटीएफसँग नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा नपारिदिन भन्न क्यानडा नै पुगेकाहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तथा नियन्त्रणमा मुख्य जिम्मेवार निकाय यिनै हुन् । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकायको संख्या एक दर्जन बढी छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परे के हुन्छ ?

‘ग्रे लिष्ट’लाई एफएटीएफको निगरानी सूची पनि भनिन्छ । अहिले नेपाल एफएटीएफको उच्च निगरानीमा छ भन्नुको अर्थ ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नेगरी अयोग्य भैसकेको, तर औपचारिक रूपमा घोषणा नगरेको स्थिति मात्रै हो । 

अक्टोबरसम्म संरचनागत र कानूनी सुधार नगरेमा नेपाल स्वतः ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नेछ । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा नेपालले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशसँग अन्य देश तथा संस्थाले कारोबार गर्न नमान्ने स्थिति निम्तिन्छ । कारोबार गरेपनि उच्च जोखिमको प्रिमियम समेत नेपालले चुकाउनुपर्नेछ । त्यसो हुँदा देशको अर्थतन्त्र उच्च लागतको बन्ने र मूल्यवृद्धिले सताउनेछ । 

ग्रे लिष्टमा परेको देशले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न बैंक ग्यारेन्टीसमेत नपाउने स्थिति बन्छ । यस्तो ग्यारेन्टी लिन निकै अप्ठेरो हुन्छ र धेरै खर्च गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो जोखिम त नेपालका बैंकिङ प्रणालीसँग अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थादेखि बैंकहरूले नै सम्बन्ध तोड्नेछन् । यसो हुँदा समग्र नेपालकै साख दाउमा पर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ आएर लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् भने विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्नेछन् ।

यस्तो स्थिति निम्तिँदा नेपालले पहिलो चरण वित्तीय क्षेत्रमा, दोस्रो चरण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा र क्रमशः सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तो क्षति निकै छिटोगरी हुनेछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालजस्तो व्यवहारिक रूपमा अतिकम विकसित मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।