काठमाडौं ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदाना विभागले खरिद गर्न लागेको इ-पासपोर्ट प्रणलीले राज्यकोषमाथि झन्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ। विभागले इ-पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत 'अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम' (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पञ्जीकरण विभागले झन्डै एक अर्ब हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको छ। यस्तो प्रणालीले दसवटा औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहनेगरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको तथ्यांक तथा विवरण राहदानी विभागले पनि उपयोग गर्न सक्छ।

त्यसैले राहदानी विभागले छुट्टै यस्तो प्रणाली खरिद गर्न आवश्यक नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राहदानी विभागलाई उक्त प्रणाली प्रयोग गर्न प्रस्तावसमेत पठाएको थियो । तर राहदानी विभागले उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्द प्रणाली खरिद गर्न लागेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।