काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेपाल भ्रमणमा रहेको भारतीय टोलीले त्यहाँको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान) सम्बन्धी ‘विफ्रिङ’ गरेको छ । भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई  आफ्नो गुरुयोजनाबारे बताएको हो । 

उक्त मास्टर प्लानबारे जानकारी दिन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका विशेष सचिव सुमिता डाउरा नेतृत्वको टोली योजना आयोग पुगेको हो ।  काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव करुण वन्सल साथै भारतीय विदेश मन्त्रालय र पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानको प्राविधिक समूह लगायतको टोली सहभागी थियो । 

भारतीय टोलीले समृद्धिको यात्रामा चाँडो पुग्नका लागि आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजन अनुसार पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको भन्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिमेकी राष्ट्रहरुले पनि यस्तो प्लान बनाएर काम गर्न सक्ने बताएका थिए । 

भारतले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको रुपमा रहेको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल समेत गरेको थियो । पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सन् २०२१ बाट भारतमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य एकीकृत तथा मल्टिमोडल पारवहन प्रणाली मार्फत पारवहन पूर्वाधारहरूको दक्षतामा सुधार गर्ने रहेको छ । 

भारतले समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजना तर्जुमा, विकास र कार्यान्वयनको लागि संस्थागत संरचना स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्य पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनु, लागतमा कमी ल्याउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु लगायत रहेका छन् । 

यस मार्फत आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर सहयोग प्रदान गर्न सकिने, मल्टिमोडल कनेक्टिभिटी को लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक ‘जिआईएस इनेवल प्लेटफर्म’ बनाएर होस्ट गर्न सकिने सम्भावना रहेको सो अवसरमा टोलीले जानकारी दिएको छ । प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने लगायतका विषयमा समेत छलफल भयो । 

भारतीय टोलीको प्रस्तुति पछि आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष डा. रामकुमार फुयाँलले प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद दिँदै आवश्यक विषयहरूमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । छलफलमा आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, निमित्त सदस्य सचिव सुमन दाहाल, आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।