काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रय संघीय उच्च आयुक्त रबाव फतिमाबीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको छ । द्विपक्षिय भेटवार्तामा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सामूहिक हितलाई अगाडि बढाउने आपसी सरोकारका विभिन्न विषयमा छलफल भएको न्युयोर्कस्थि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । 

भेटपछि यूएनकी उच्च आयुक्त फतिमाले पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले एलडिसीको अध्यक्षको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सफल नेतृत्व गरेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई धन्यबाद दिएकी छिन् । ‘नेपालको राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेट हुँदा खुसी लागेको छ, एलडिसी अध्यक्षको रुपमा वलियो नेतृत्व गर्नु भएकोमा मैले उहाँलाई धन्यबाद दिएँ’ फतिमाले ट्वीटरमा लेखेकी छिन्, ‘हामीले दोहा कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गर्यौ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादुर श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमइज) मा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना गरेको उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरममा बिहीबार बोल्दै ‘एसएमइज’ मा लगानी गर्नु वित्तीय कारोबार गर्नु मात्रै नभएको बताए । 

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरो ९एलडिसी०का अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एसएमइजमा लगानी गर्नु भनेको अतिकम विकसित मुलुकका लाखौँ व्यक्ति र परिवारको क्षमता विकासका लागि लगानी भएको हुने बताए । 

उच्च स्तरीय फोरममा नेपालको नेतृत्वको गर्दै अमेरिका पुगेका उपाध्यक्षले विभिन्न तीन वटा शत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्वोधन गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले पहाडी पर्यावरणीय संरक्षण पनि हरसम्भव गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । एसडिजीलाई सफल बनाउनु पर्ने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘एलडिसी सफल भए एसडिजी सफल हुनेछन् ।’

नेपाली टोली भोलि शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय सांसद तथा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष प्रकाश पन्थ, संघीय सांसद तथा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद माधव सापकोटा, योजना आयोगका सदस्य सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य अधिकारी एवम् संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अधिकारी सहभागी छन् ।