चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति विगतको झैं कसिलो नै आउने संकेत गरेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यस्तो संकेतसँगै मौद्रिक नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबिचको दूरी निकै फराकिलो बन्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।

गभर्नरले बिहीबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गरेकामा सोही आधारमा मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिने उनले बताएपछि मौद्रिक नीति कसिलो नै आउने देखिएको हो । जब कि, अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने चालु आवको मौद्रिक नीति लचिलो बन्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन् । लचिलो मौद्रिक नीति तयार गर्न आफूले गभर्नरलाई भनिसकेको भन्दै केही महिनायता उद्योगी-व्यापारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेछन्‌ ।

संसद्को जिम्मेवार समितिलाई गभर्नरले दिएको जवाफ निकै अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिका उपकरण परिचालन गरिने अर्थमन्त्रीले हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । सो भनाइलाई लिएर एक स्वायत्त संस्थालाई अर्थमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएको रुपमा राष्ट्र बैंकमा व्याख्या गरिँदै आएको थियो । त्यस्तो असन्तुष्टि राष्ट्र बैंकमा व्याप्त रहेका बेला संसद्को जिम्मेवार समितिलाई गभर्नरले दिएको जवाफ निकै अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसो त अहिले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच अघोषित, तर सूक्ष्म रुपमा चलिरहेको युद्धको दोषी को ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ । त्यो किन आवश्यक छ भने अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर हस्तक्षेप गर्न पर्खाल नाघ्न खोजेको हो वा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न छिमेकी (प्रधानमन्त्री निवास) पिरोल्ने नीति अङ्गिकार गर्ने सोच बनाएको हो भन्ने बुझ्न यी दुई निकायले कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको मुख्य भिन्नता खुट्याउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैले, आर्थिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा सधैँ चर्चामा रहने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बीचको मुख्य भिन्नताहरूबारे विमर्श यो बेला वाञ्छनीय देखिन्छ । जसले यी दुई भिन्न नीतिहरूले अङ्गीकार गर्ने दृष्टिकोणहरू र त्यसमा अन्तर्निहित विरोधाभास बारे अन्वेषण सहज बनाउँछ।

वित्तीय नीति

वित्तीय नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न सरकारको कर र सार्वजनिक खर्चको प्रयोगबारे जानकारी दिन्छ। यो सरकारले अवलम्बन गर्ने समग्र नीति हो - जसलाई विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ ।

जब कुनै देशको अर्थतन्त्रले मन्दीको अनुभव गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता देशका सरकारहरूले आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिन विस्तारात्मक वित्तीय नीतिहरू लागू गर्न सक्छन्। यसमा प्रायः आम मानिसहरूले खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी बढाउन पूर्वाधार परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा सरकारी खर्च बढाउन करहरू घटाउने नीति समावेश गरिएको हुन्छ।

अर्कोतर्फ, तीव्र आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा संरचनात्मक वित्तीय नीतिहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक रुपमा वृद्धि हुनबाट रोक्नको लागि करहरू बढाउने र सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने नीतिहरू समावेश गरिएको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति

वित्तीय नीतिको विपरीत, मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषय हो। यसको मुख्य ध्येय समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरहरू नियन्त्रण गर्ने रहेको हुन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीति मार्फत नै आवश्यक औजारहरू प्रयोग गर्ने गर्दछ ।

गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला भइनसकेको संकेत गरेका छन् । जसले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच एक प्रकारको विरोधाभासपूर्ण अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।

यदि मुद्रास्फीति लगायतका विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीतिहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तोमा ब्याज दरहरू घटाउने र सरकारी धितोहरू खरिद गर्न, उधारो र खर्चलाई प्रोत्साहित गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक नीति तर्जुमा गरिन्छ।

तर, यदि उच्च मुद्रास्फीतिको सम्भावना छ वा त्यस्तो अवस्था छ भने केन्द्रीय बैंकहरूले उपभोक्ता खर्च घटाउन र मुद्रास्फीतिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने काम गर्छन् । साथै, सरकारी धितोपत्रहरू बेच्ने जस्ता संरचनात्मक मौद्रिक नीतिहरू अपनाउने गर्छन्।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलताको अवस्था रहेको लगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिएका छन् । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या कायमै रहेको गभर्नरको भनाइ छ । यो बेला सञ्चित कोष एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको विस्तार घटेको अवस्था छ ।

त्यसैले, गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेला भइनसकेको संकेत गरेका हुन् । त्यस्तो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जोगिने र महँगीको अत्यधिक मारबाट आम सर्वसाधारण बच्ने हुनाले राष्ट्र बैंक त्यो बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । जसले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच एक प्रकारको विरोधाभासपूर्ण अवस्था बन्न सक्छ ।

के छ विरोधाभास ? 

वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू बीच विरोधाभास तब उत्पन्न हुन्छ : जब तिनीहरू आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विपरीत दिशामा नीतिहरू अवलम्बन गर्छन्। उदाहरणका लागि सरकारले अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्न सार्वजनिक परियोजनाहरूमा खर्च बढाएर विस्तारित वित्तीय नीति अपनाइरहेको अवस्थाको कल्पना गरौँ। त्यही समयमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति विरुद्ध लड्न ब्याजदर बढाएर सङ्कुचित मौद्रिक नीति लागू गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस अवस्थामा सरकार र केन्द्रीय बैंकको प्रयासहरू एक अर्कासँग बाझ्छन् । जसले गर्दा आर्थिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार विस्तारात्मक नीति सहितको बजेट लिएर आउने कुरा उल्लेख थियो । तर, अर्थमन्त्रीले सङ्कुचित बजेट ल्याए ।

यसको विपरीत यदि सरकारले संरचनात्मक वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ भने आफ्नो खर्च घटाउँछ र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कर बढाउँछ । जबकि केन्द्रीय बैंकले त्यही बेला विस्तारात्मक मौद्रिक नीति लागू गर्न सक्छ । यसले अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्छ र दुवै उपायहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुग्न सक्छ।

अहिले नेपालमा हुन लागेको यही दोस्रो अवस्था हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार विस्तारात्मक नीति सहितको बजेट लिएर आउने कुरा उल्लेख थियो । तर, अर्थमन्त्रीले सङ्कुचित बजेट ल्याए ।

करहरू बढाउने र सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने नीतिहरू समावेश गरिएको सङ्कुचित बजेटले रोजेको बाटोमा नै हिँड्ने संकेत गभर्नरले दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्री भने गभर्नरलाई विस्तारात्मक मौद्रिक नीति ल्याउन भनिरहेका छन् । यदि गभर्नरले आफ्नो अडान त्यागेर अर्थमन्त्रीले भनेको बाटोमा हिँड्ने निर्णय गरे भने त्यसले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्छ । परिणामस्वरूप दुवै नीतिहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने र वृद्धिलाई बढवा दिने लक्ष्य राखे पनि तिनीहरूको विधि र कार्यान्वयनमा ठूलो भिन्नता छ। दुई बीचको सम्भावित विरोधाभासले आर्थिक स्थायित्व र वाञ्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न बाधा सिर्जना गर्न सक्छ ।