• सुनील केसी

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिबारे नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आफ्ना धारणा राख्नु यतिखेर वान्छनीय छ । अहिले विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यो साता फेरि ब्याजदर बढाउने संकेत देखिएको छ । गत महिना ब्यांक अफ इंग्लयाण्डले पनि ब्याजदर बढाएको थियो । मूल्यबृद्धिदर अझै पनि बढिरहेको अथवा नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्था हामीले देखेका छौं । वैश्विक राजनीतिक समस्या अझै बाँकी नै छ । भर्खरै ब्याक सी ग्रेन अग्रिमेन्टबाट रूस पछि हटेको छ । यी कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताहरू बाँकी नै छन् ।

यो परिदृश्यमा भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक रुपमा हेर्दा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भइरहेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती राम्रो छ । शोधनान्तर स्थिति २२८ अर्ब बढी छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले पनि गत महिना रेकर्ड राख्यो । बैंकमा पनि तरलता अवस्था सुधार भएको छ । यसले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सँगसँगै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यसमा ४७० अर्ब जतिको घाटा देखिएको छ । यो अवस्था अझै निरन्तर हुनसक्ने देखिन्छ । यो स्थितिमा आइतबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिबारे चर्चा भइरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि यो नीतिबारे आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छ । 

बाह्य र आन्तरिक परिदृश्य हेर्दा अघिल्लो नीतिभन्दा यो नीति केही फरक देखिएको छ । जुन उपलब्धि भएको छ : त्यसलाई कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्धेश्य देखिन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति केही सन्तुलित र ठोस खालको छ । 

नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत राखिएको छ । अहिलेको हिसाब गर्दा करिब ५६५ अर्ब वृद्धि हुनुपर्छ । गत वर्ष कर्जा विस्तार जम्माजम्मी २.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो । यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत जति लक्ष्य राखेको थियो । त्यो हेर्दा कर्जा विस्तार लक्ष्य पूरा नभएको देखिन्छ । तर १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा २०७७/७८ मा ८०० अर्ब भन्दा बढी वृद्धि भएको थियो, जुन करिब २७ प्रतिशतको वृद्धि थियो । त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष बाहेक ५६५ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य कमै राखिएको छ ।

सबै पक्षलाई हेर्दा वाास्तविक वृद्धि गर्नुपर्ने चाहिँ करिब ७०० अर्ब हो । यो सबै हेर्दा केही चुनौति देखिन्छ । मौद्रिक नीति पूरै पढ्दा के देखिन्छ भने ११.५ प्रतिशतको वृद्धि गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा या यसलाई सघाउनेगरी विस्तार गर्न खोजेको देखिएको छ । यस निम्ति केन्द्रीय बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । भोलिका दिनमा यसले नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्र विकासमा सघाउ गर्नेछ र बैंकहरूलाई पनि यस निम्ति तयार पार्नेछ । 

मौद्रिक नीतिमा केही नयाँ कुरा आएका छन् । घरजग्गा, शेयर र सवारी कर्जामा केही सहुलियत दिनेजस्ता कुरा पनि गरिएका छन् । यस्तो सहुलियत दिइरहँदा त्यससँग सम्बन्धित निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छ । स्थायी निक्षेप सुविधा ४.५ प्रतिशत भनिएको छ । यसले अबका दिनमा मुद्रा बजारमा हुने गरेको उतारचढावलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्नेछ र अन्तरबैंक ब्याजदर लगायतलाई स्थायित्व दिनेछ । यो तल झर्नासाथ बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा डिपोजिट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यसले हाम्रो ट्रेजरी र मनी मार्केटको म्यानेजमेन्ट सहज बनाउनेछ भन्ने हामीले बुझेका छौं । 

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढी हुँदा समस्या परेको भनेको सुनिएको छ । साविक अवस्थामा ब्याजदर बढी भयो भन्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले ब्याजदर कम भैसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले धेरै अघिदेखि गर्ने भनेको, यो नीतिमा उल्लेख गरेको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायत उपकरणहरूका सम्बन्धमा हेजिङले बैंकहरूलाई बाहिरबाट रकम ल्याएर काम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । कार्यान्वयन भए यो नेपालमा पहिलोपटक व्यवस्था गरिँदैछ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । विभिन्न समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउन फ्रेमवर्क नै बनाएर काम गर्ने भनिएको छ, यो पनि मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हो । 

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढी हुँदा समस्या परेको भनेको सुनिएको छ । साविक अवस्थामा ब्याजदर बढी भयो भन्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले ब्याजदर कम भैसकेको छ । पुस माघ महिनातिर एभ्रेज लेन्डिङ रेट १३.३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । जेठमा आउँदा १२.५३ मा झरिसकेको छ । पुसमा बेस रेट उच्च बिन्दु अर्थात् १०.९३ पुगेकोमा अहिले १०.९१ मा झरेको छ । कर्जाको ब्याजदर अझै घट्दै जाने देखिन्छ ।
चालु पूँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल)बारे नीतिमा बैंकर्स एसोसिएसनसँग समन्वय गरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले आवधिक उद्योगहरू र क्यापिटल साइकल लामो भएका उद्योगहरूलाई सहयोग पुग्नेछ । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा रहेका केही कमजोरीले बैंकिङ क्षेत्र केही असुरक्षित देखिएको थियो । यो समस्या समाधान गर्न हामी विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलमा पनि थियौं । मौद्रिक नीतिमा ऐनका प्रावधान परिमार्जन गर्ने भनिएको छ, यसले बैंकलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ ।
ग्राहक पहिचान फारम (केवाइसी)लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरेर ई केवाइसी लागू गर्ने भनिएको छ । भोलिका दिनमा बैंकमा बैंक खाता खोल्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका समस्यालाई यसले हल गर्नेछ ।

ग्रीन ट्याक्स र ब्लेन्डेड फाइनान्सका कुराहरू, दीगो वृद्धिका कुराहरूमा स्पष्ट छैन । वैदेशिक लगानी ल्याउन यी मामिलाहरूले पछिल्लो समयमा महत्व राख्ने गरेको छ । नेपालको स्रोत विविधिकरणमा पनि यस्ता व्यवस्थाले सघाउन सक्थ्यो । 

बैंकहरूमा हेर्दा खराब कर्जा गत वर्षभन्दा केही घटेको देखिन्छ । यसमा हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । खराब कर्जा निरुत्साहित गर्न अझै पनि थप नीतिहरू केन्द्रीय बैंकले ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

मौद्रिक नीतिलाई यसरी समग्र रुपमा हेर्दा अहिलेको परिस्थिति मध्यनजर गर्दै तर्जुमा गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीपछिका केही वर्षसम्मको अवस्था सामान्य अवस्था होइन । यो असाधारण परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेका देखिन्छ ।

(मौद्रिक नीतिबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीले राखेका विचार ।)