सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि महत्वपूर्ण दुई नीति ल्याइसकेको छ । वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनले नै अबको एक वर्षमा नेपालको मुख्यतः आर्थिक अवस्था निर्धारण गर्नेछ । यतिखेर यी दुई नीतिमध्ये पनि मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न कोणबाट बहस भैरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता जारी गरेको यो नीतिमाथि बजारले मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

प्रा.डा. गोविन्द नेपालसँग आर्थिकन्यूजले यी दुई नयाँ नीतिकेन्द्रित संवाद गरेको छ । प्राध्यापन, अनुसन्धान र नीतिनिर्माणमा लामो अनुभव हासिल गरेका डा. नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र साविक मेगा बैंकका संस्थापक हुन् । अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त, मुद्राबजार र नीतिसम्बद्ध विभिन्न अनुसन्धानमा पनि नेपाल संलग्न छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा डा. नेपालसँग आर्थिकन्यूजका लागि विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :

यखेर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट (वित्त नीति) र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । तपाईंले यी दुई नीतिका महत्वपूर्ण उठानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सामान्यतयाः वित्त नीति र अर्थ नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । तर, यी दुई नीति सधैँ एकै दिशामा जान्छन् भन्ने हुँदैन । वित्त नीति असाध्यै विस्तारकारी भयो भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सामान्य नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन कोसिस गर्छ । वित्त नीति मुलुकको आवश्यकताका दृष्ट्रिले सामान्य हिसाबले ल्याइएको छ भने केन्द्रीय बैंकले सघाउ पुग्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ । यस्तो अवस्थामा दुबै नीति एउटै दिशामा जान सक्छन् । त्यसैले, सामान्य अवस्थामा वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ भनिन्छ ।

सरकारले वित्त नीतिमार्फत्‌ आर्थिक वृद्धिदर तोक्छ । वित्त नीतिमार्फत्‌ नै लगानी आकर्षित गर्ने कुरा, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी नीतिहरू ल्याइरहेको हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानीका दृष्ट्रिले हेर्दा सरकारी लगानी २० देखि २५ प्रतिशतजति मात्रै छ । ७०/७५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभावित गर्न बजेटले भ्याट छुटदेखि करसम्मका कतिपय सुविधाहरू दिएर लगानी आकर्षित गर्न प्रयत्न गर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत्‌ कर्जा प्रवाह गरेर उनीहरूलाई लगानीयोग्य रकम बन्दोबस्तमा सहज बनाउने काम हुन्छ । तरलताको स्थिति, ब्याजदर र स्रोतको उपलब्धता आदिले निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ । यी कुराहरूले केही मात्रामा वैदेशिक लगानीमा पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति आर्थिक–वित्तीय स्थायित्वका लागि मात्रै नभइ आर्थिक वृद्धिका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीति समन्वयकारी ढंगले आयो त ?

अहिले अलिक जटिल परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा नीतिहरू ल्याउँदा ट्रेडअफ हुनुपर्छ । अहिले आयातका कारण हामीलाई वैदेशिक व्यापारमा निकै घाटा भएको छ । आयात अत्यधिक बढेको र निर्यात निकै घटेको छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि निकै घटेको छ । यस्तो अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आयात नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू ल्यायो । आयात केही मात्रामा नियन्त्रण भयो । बाह्य क्षेत्रमा पनि केही सन्तुलन देखियो । तर, त्यस्तो नीतिले सरकारको भन्सारसम्बन्धी आयमा सोझै असर पार्‍यो । त्यसकारण गत आर्थिक वर्षमा कूल लक्ष्यको ६८ प्रतिशतजति मात्र राजस्व प्राप्त भयो । 

यो स्थिति हेर्दा जटिलताहरू छन् । अहिले दुईवटा नीतिहरू हेर्दा वित्त नीतिले खासै ठूलो लक्ष्य राखेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ । सामान्य अवस्थामा ४/५ प्रतिशतको वृद्धि त हुने गरेकै हो । गएको वर्ष चाहिँ निकै कम वृद्धि भएको हो । यस हिसाबले सामान्य अवस्थालाई हेर्दा ६ प्रतिशत वृद्धिदर लक्ष्य ठीकै हो । 

वित्त नीतिमा मुद्रास्फीतिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने भनिएको छ । योजनाका हिसाबले हेर्दा समावेशी आर्थिक विकासका कुरा पनि छ । यो पटकको बजेटले परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । यता, वित्त नीतिमा राखिएका यही लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको छ ।

मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रबाट चाहिँ केही आशंका भएको छ । त्यो आशंका के भने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षभन्दा कम अर्थात् ११.५ प्रतिशतमात्रै राख्दा यता वित्त नीति अर्थात् बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समस्या पर्छ कि भन्ने छ । तर, प्रतिशतलाई हेर्दा यो अपुग देखिए पनि अमाउन्टमा हेर्दा ५ खर्ब भन्दा बढी रकम निजी क्षेत्रमा जान्छ । गएका ५/७वर्षको अवस्था हेर्दा यही हाराहारीमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।

राज्यका धेरैजसो सुविधा सम्भ्रान्तहरूले कब्जा गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो कृषिमा होस् या उद्योग व्यवसायमा : अनुदान र सहुलियतहरू तिनैले कब्जा गरेका छन् । यसरी कब्जा गर्नुमा उनीहरू टाठाबाठा छन् र अर्को चाहिँ कतिपयको अलिकति नेक्ससका कारणले पनि त्यो भइरहेको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखिएको छ । उदाहरणका लागि कोभिडकालमा जुन सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भयो । झण्डै १५/१६ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसको धेरै अंश वास्तवमा जुन उद्धेश्यका लागि ऋण लिएको हो : त्यसमा प्रयोग हुन सकेन । राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र दुबैले त्यसमा कमजोरी भयो भनिरहेका छन् । धेरै रकम शेयर र जग्गामा गयो । अहिलेको अवस्थामा यी दुबै क्षेत्र निकै गिरेको छ । त्यो लगानीबाट कुनै नाफा प्राप्त भएन । बैंकको साँवाब्याज नै तिर्न गाह्रो हुँदा पुरानो ऋणीलाई फेरि नयाँ ऋणी बनाउने या कसरी हुन्छ : ढिलो तिर्दा हुन्छ भन्ने बनाउनु परेको अवस्था हो । त्यो कर्जाको सदुपयोगको समस्या एउटा देखियो । दोस्रो : धेरैजसो कर्जा थोरै व्यापारिक घरानामा केन्द्रित भयो । नेपालमा ठूला व्यवसायिक घरानाभन्दा साना र मझौला उद्यमीको संख्या धेरै छ । सानो लगानी भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान ठूलो छ । किनकी, यस्ता उद्योगहरूले धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्‌ । त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक प्रभाव पार्छ । क्षेत्रीय विकासदेखि उत्पादन विविधिकरणका क्षेत्रसम्म प्रभाव पार्छ ।

हिजोको नीतिका कारण यस्ता उद्यमीले सहजै कर्जा पाउन सकेनन् । राज्यका धेरैजसो सुविधा सम्भ्रान्तहरूले कब्जा गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो कृषिमा होस् या उद्योग व्यवसायमा : अनुदान र सहुलियतहरू तिनैले कब्जा गरेका छन् । यसरी कब्जा गर्नुमा उनीहरू टाठाबाठा छन् र अर्को चाहिँ कतिपयको अलिकति नेक्ससका कारणले पनि त्यो भइरहेको छ । 

अहिलेको मौद्रिक नीतिले यो कुरालाई ख्याल गरेर कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण रोक्ने प्रयत्न हुनेछ भनेको छ । बढीजसो साना/मझौला उद्यमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनेछ भनेको छ । यो एउटा सही नीति हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्नासाथ अब घरजग्गा र शेयर प्राथमिकतामा छैन । तर, वास्तविकता चाहिँ के हो भने गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान भएन । चलायमान बनाउनका लागि तत्कालै अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि र विस्तार सम्भावना कम छ । त्यसकारण यो क्षेत्रमा पनि पूँजी परिचालन गरेर चलायमान गराउने बाध्यतामा राष्ट्र बैंक परेको देखिन्छ । जसका कारण घरजग्गा, शेयर र हायर पर्चेज (सवारी)कर्जाको जोखिमभार घटाउने कुराहरू आयो । नीतिमै अंक नतोके पनि पत्रकार सम्मेलनमा १५० बाट १०० मा ल्याउने भनियो । निर्देशिकामा अझ विस्तृतमा आउला । यो क्षेत्रमा अलिकति सहुलियत नगरीकन अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्ने कुरा बाध्यात्मक स्वीकृतिमा पुग्यो । यद्यपीः यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भनी नियन्त्रण गर्ने दिशामा हिजो देखि नै लागेको हो ।

यो त अलि विरोधाभाषयुक्त देखियो नि ! नीति तर्जुमा गर्दा एकाथरी भन्ने, तर नीतिमा लेख्दा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नेगरी आउँदा त तादाम्यता देखिँदैन नि !

हेर्दा त सोझै विरोधाभाष देखिन्छ । यो बाध्यात्मक अवस्थाहो । यो क्षेत्र अलिक चलायमान भएन भने विगत वर्षकै प्रवृत्ति दोहरिने देखियो । ‘मरता तो क्या नही करता’ भनेजस्तो भयो । म त्यो मान्छु । 

कहिलेकाहीँ वित्त नीति अन्तर्गतको कर नीतिमा कुनै उद्योग या उद्यमीको अनुहार देखियो भनी भएको चर्चा/परिचर्चा सुन्छौं । यो नीतिमा कसैको अनुहार त देखिएको होइन, तर क्षेत्र हेर्दा चाहिँ त्यहाँ भोलि धेरै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले खुशी भएर या चाहेर घरजग्गा, शेयर या सवारी कर्जा सहज बनाउन चाहेको पक्कै होइन । बोर्डमै पनि यसबारे धेरै विवाद भयो भन्ने सुनियो । त्यसैले यो बाध्यात्मक हो । मूल कुरा त उत्पादनशील क्षेत्रमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशिकाहरू बनाउँदा त्यसैलाई जोड दिनेछ । त्यो किसिमको नीतिगत व्यवस्थाले कति उद्यमी र लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन्छन्, त्यो प्याकेजले पुग्छ/पुग्दैन भन्ने त पछि नै थाहा हुन्छ । तर, मनसाय चाहिँ त्यसरी प्रकट भएको देख्छु । 

शुरूमा घरजग्गा, शेयर र सवारीसाधन किनबेच गर्ने गरेका पक्ष केही खुशी भएको देखियो । केही उद्योगी/व्यापारीहरू असन्तुष्टजस्तो देखिएका छन् । मिश्रित खालको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उता, बैंकर्स एसोसियसनले सन्तुलित नीति भनेको छ । यस्तो फरक धारणा हुनु पछाडिको स्वार्थ के हो ?

कहिलेकाहीँ वित्त नीति अन्तर्गतको कर नीतिमा कुनै उद्योग या उद्यमीको अनुहार देखियो भनी भएको चर्चा/परिचर्चा सुन्छौं । यो नीतिमा कसैको अनुहार त देखिएको होइन, तर क्षेत्र हेर्दा चाहिँ त्यहाँ भोलि धेरै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था छ । सबैलाई प्रभाव पार्ने गरी घटेको बैंक पोलिसी रेट हो । त्यो ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । सो रेट त खाली ओभरनाइट फ्यासिलिटीमा जाने हो । त्यो निकै सीमित हुन्छ । कूल कर्जालाई लागत कम गर्न योगदान पनि कम गर्छ । बैंक रेट नै घटेको भए त्यसले राष्ट्र बैंकसँग ऋण लिएर बैंकले ऋण दिन सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्थ्यो । त्यो त घटेको छैन । 

अहिले तरलताको समस्या भएको अवस्था होइन । करिब ३.५ खर्ब तरलता रहेको अनुमान छ । तरलता भए पनि ब्याजदरका कारणले कर्जा प्रवाह भएको छैन । बैंकहरूले हिजो जसरी सजिलोसँग ऋण प्रवाह गर्थे, आज त्यो उठ्न गाह्रो भैरहेको छ । त्यसै कारणले खराब कर्जा (एनपीएल) ज्यादै बढेर गएको छ । औपचारिक अध्ययनमै पनि करिब ४ प्रतिशत पुगेको छ । यो क्षेत्रमा चासो राखेकोले म चाहिँ ७ प्रतिशत हाराहारीमा खराब कर्जा पुगेको छ भन्छु ।

ग्रिनिङको पार्ट पनि छँदैछ । ऋणै नतिरेकोलाई तिरेको भन्ने र सफा ब्यालेन्स सीट देखाउने चलन छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नै नेपालमा ग्रिनिङको समस्या छ भनेको छ । हामीले पनि महसुस गरेका छौं । यसकारण बैंकहरू पनि हिजो जस्तै असाध्यै सहज ढंगबाट ऋण दिनु भन्दा कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्र हेर्न प्रयास गर्छन् कि ! उद्यमी र लगानीकर्तालाई अहिलेको ब्याजदरमा पसाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा नै हो ।

यही प्रसंगमा अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति लचिलो आउँछ भन्नुभयो, त्यो उहाँको काम थियो/थिएन, विश्लेषणको अर्को पाटो भयो । उद्योगी/व्यापारी पनि ढुक्कजस्तो देखिएका थि ए, तर त्यस्तो नीतिआएन । किन यस्तो भएको होला?

हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो पालामा उत्पादन वृद्धि होओस्, लगानी बढोस् भन्ने चाहन्छ । अलिक विस्तारकारी र लचिलो मौद्रिक नीति चाहन्छ । त्यस्तो नीतिले आर्थिक गतिविधि प्रस्फुटित गरेको हेर्ने उसको चाहना हुन्छ । त्यो स्वाभाविक हो ।

दुई/तीनवटा कुराको स्थायित्वलाई विचार गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । एउटा चाहिँ वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिदेखि विनियमदरको स्थायित्वसम्म हेर्नुपर्छ । अर्को चाहिँ मूल्य स्थायित्वको सवाल हो । वान्छित सीमाभित्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । तेस्रो : वित्तीय स्थायित्व अर्थात् वित्तीय स्रोतहरूको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन । यसमा ब्याजदर लगायत कुरा पनि जोडिन्छ । यी तीन/चार प्रकारका स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने र स्थायित्व बिग्रियो भने त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवार राष्ट्र बैंक नै हुन्छ ।

तीन वटा क्षेत्रमा कर्जा जोखिमभार घटेको बाहेक खासै लचिलो छैन, अलिकति कसिलो नै छ ।

हिजो पनि हाम्रो वाह्य क्षेत्र बिग्रँदा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिनुको परिणाम भन्यो । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले एउटा शब्द ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ भनेको छ । शब्द अनुसारकै लचिलो मौद्रिक नीति चाहिँ आएको छैन । तीन वटा क्षेत्रमा कर्जा जोखिमभार घटेको बाहेक खासै लचिलो छैन, अलिकति कसिलो नै छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि, कोभिडको बेलामा जसरी कर्जा प्रवाह भयो : त्यसले खराब कर्जाको मात्रा बढायो । त्यो भित्रको कथा पनि केन्द्रीय बैंकलाई थाहा छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको हो । हिजो बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको थियो भने आज वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वबारे केन्द्रीय बैंक ब्याजदर घटाउने कुरामा प्रत्यक्ष बोलेको छैन । बजारको माग र आपूर्तिले जे भन्छ : त्यही अनुसार जान्छ र बल गरेमा राम्रो परिणाम आउँदैन भनी सचेत गराएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले जस्तो धितोमा कर्जा दिएका छन् : त्यो धितोको गुणस्तर अध्ययन गर्ने भनेको छ । ऋण लिने ऋणीले वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक, सहकारी या सञ्चय कोषबाट समेत लिएको हुन्छ । त्यो खालको वित्तीय सर्वेक्षण निकाल्ने भनेको छ । अहिले तीन प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूले मासिक प्रतिवेदन निकाल्ने गरेकोमा अब सहकारीदेखि सबैलाई समेटेर वित्तीय सर्वेक्षण निकाल्ने भनेको छ । वास्तवमा हामीकहाँ विभिन्न खाले वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने हेर्न खोजिएको देखिन्छ । 

अहिलेकै अवस्थामा ४८ खर्ब जति कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा थप्दा यो अंक ५४ खर्ब जति पुग्छ । जीडीपी ५३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको हाम्रो मुलुकमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको भार बढी हुने देखिन्छ । यो तहमा एसियाका अरू मुलुकले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । त्यसो हुनाले कर्जाको भार बढी छ र त्यति उत्पादक देखिएको छैन । 

निजी क्षेत्रमा त्यति ठूलो कर्जा गएको छ । तर निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माण, उत्पादनशील उद्योगको क्षेत्र, व्यापार क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि छ । यसले के देखाउँछ भने निजी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ, तर उत्पादन भैरहेको छैन । त्यसो हुनाले गएको कर्जाको सुपरीवेक्षण गर्ने कुरा आएको छ । 

निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत आएन, कसिलो आयो भन्नुको कारण यही हो ?

कसिलो आयो भन्नुको कारण छ । निजी क्षेत्रले आफूले लिएको कर्जाको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले केही न केही कदम चाल्छ भन्ने अपेक्षा राखेको थियो । एकल बिन्दुमा ब्याजदर चाहिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो । तर, ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंक खासै बोलेन । पोलिसी रेटमात्र घटायो । पोलिसी रेट घट्दा ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा देखिन्छ । यद्यपी : हरेक तीन महिनामा यसको समीक्षा हुने हुनाले राष्ट्र बैंक रणनीतिक देखिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारसँग टसल गर्नु हुँदैन, कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । तथ्य, तथ्याङ्क र भोलिका जोखिमहरूका आधारमा सरकारलाई बुझाउन र जानकार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।​

कि त त्यो व्यवसायमा अनेक किसिमका बदमासी र ठगी गर्नुपर्छ । होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको छ । हामीकहाँ कच्चापदार्थ नै आयात गर्नुपर्ने हुनाले महँगो छ । बजारसम्म पुर्‍याउन पनि धेरै लागत लाग्छ । हाम्रो उत्पादन आकार सानो छ । यी सबै हेर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साँच्चै इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा ब्याजदरकै कारण मर्का भोगिरहेको छ । साधारण नाफा आर्जन गर्न पनि गाह्रो छ । त्यसकारण कर्जाको ब्याजदरलाई कम गर्न जरुरी छ । यसो गर्न, सरकारले जति पनि आफ्नो कोष बैंकमा राखेको छ : त्यसको ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्री आफूले ल्याउने वित्त नीति (बजेट) कार्यान्वयन स्थिति खराब हुने गरेको छ । नयाँ बजेटमा फेरि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने चलन नै भैसकेको छ । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा त्यत्ति संवेदनशील नहुने, स्वायत्त निकायले नीति ल्याउनुभन्दा अघि नै हस्तक्षेपकारी ढंगले अभिव्यक्ति र दबाब दिने प्रवृत्ति छ । यस्तो किनहुन्छ ?

यो प्रवृत्ति गलतहो । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । यसको लियाजो अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम राख्न सबैले मद्दत गर्नुपर्छ । कानून छँदैछ । 

वित्त नीति ल्याउने अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकबाट अपेक्षा गर्न त मिल्छ, तर त्यो अपेक्षा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । हस्तक्षेप देखिनेगरी अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ या अभिव्यक्ति राख्न उचित हुँदैन । गभर्नरसँग विचार, विमर्श र छलफल हुनु स्वाभाविक छ । कतिपय कुरामा दुबैको छलफलबाट सहमति बन्न पनि सक्छ । तर, कुनै दबाबका आधारमा केन्द्रीय बैंकले निर्णय लिनु हुँदैन । त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

अर्कातिर केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारसँग टसल गर्नु हुँदैन, कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । तथ्य, तथ्याङ्क र भोलिका जोखिमहरूका आधारमा सरकारलाई बुझाउन र जानकार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ र म्यान्डेट पाएको निकाय केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले दबाब दिन भने मिल्दैन । 

यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ गभर्नरले पनि बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन/बढाउन नै दबाब दिने गरेको यस अघिका केही घटना छन् । गभर्नरको यस्तो खाले भूमिकाले के असर गर्छ ? गभर्नरले यसो गर्न मिल्छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्र खुला प्रकृतिको हो र यो प्रतिष्पर्धामूलक छ । कहिलेकाहीँ अप्ठेरो बेलामा केन्द्रीय बैंकले नीतिभित्रै रहेर केही सुझाव दिन सक्छ । तर, नीति भन्दा बाहिर गएर दबाब दिनु चाहिँ सर्वथा अनुचित हुन्छ । गभर्नरले सरकारमा को छ भन्ने आधारमा कुनै कुरामा सहजीकरण गर्ने र नगर्ने गर्नु हुँदैन । त्यो गम्भीर अपराध हुन्छ । किनकी उसले निरपेक्ष रूपमा मुलुकको आवश्यकता हेरेर पारदर्शी नीतिका आधारमा नियमन गर्ने कुरा हो । अरू किसिमले हस्तक्षेप गर्नु प्रणालीका हिसाबले गलत हो । 

बैंकर्स एसोसिएसनसँगको समन्वयमा चालु पुँजीकर्जा (वर्किङ क्यापिटल) बारेको नीति पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ  । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

चालू पूँजी कर्जा अलिकति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने केन्द्रीय बैंकको प्रयास देखिन्छ । उद्यमी व्यवसायीले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा चाहियो भनिरहेका छन् । त्यो बढाउन सकिन्छ कि के छ भन्ने परामर्श हुनसक्छ । तर, कुनै पनि ऋणको रिस्ट्रक्चरिङ र त्यसको पेमेन्टका लागि एउटा निश्चित अवधिसम्ममात्रै पर्खन सम्भव छ । तर, निरन्तर लम्ब्याइरहँदा आर्थिक स्वास्थ्यमै त्यसको असर पर्छ । किनकी, बैंकले त त्यही रकम दिने, उठाउने र लगानी गर्ने हो । उसको आफ्नो ब्याजदर त आउला, तर त्यो फिर्ता भएर अर्को उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहहुन सक्दैन ।

अहिले पनि व्यवसायीहरूमा कोरोना महामारीको ह्याङओभर बाँकी छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा मन्दी कायम छ । त्यसैकारण माग व्यापक रूपमा कम छ । यही कारण व्यवसायीले अलिक सहुलियत खोजेका हुन् ।

तपाईं राष्ट्रिय योजनाआयोगमा सदस्य रहेर योजना तर्जुमामा भूमिका खेल्नुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा विफलताकै बीच सरकारले नयाँ बजेट फेरि महत्वाकांक्षी लक्ष्य साथ प्रस्तुत गरेको छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्य रोक्ने क्रम नरोकिने र कार्यान्वयन चरणमा विफल हुने स्थिति नियमितजस्तै भएको छ । बजेट र योजनातयार गर्ने नीतिनिर्माताहरू दलको कार्यकर्ताजस्तो हुँदा पनि यो समस्या निम्तिएको हो ?

जुन किसिमबाट जे प्रवृत्ति अघि बढेको छ : दुर्भाग्यहो । खासगरी हाम्रो बजेट निर्माणमा विधि पालना नगर्दा बेथिती शुरु हुन्छ । हाम्रा नीति र विधिहरू धेरै परिमार्जन भएका छन् । जस्तो कि पूर्वतयारी नभएका आयोजना/कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्ने भनिन्छ । पूर्वतयारी सकिएर परियोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, पहुँचमार्ग आदि पूर्वतयारीका काम सकिएका परियोजनालाई बजेटमा समावेश गर्दा तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यसैका लागि नीति र निर्देशनहरू छन् । तर, बजेटमा नयाँ योजना हाल्ने बेलामा आफ्ना स्वार्थका, भोलि चुनावमा सजिलो हुने, आर्थिक लाभका आयोजनाले निरन्तरता पाउने गरेको छ ।

हाम्रो बजेट विधिपूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसो नहुँदा नतिजा आउँदैन ।

अर्को चाहिँ : योग्यता र प्रतिष्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख राख्ने र कार्यान्वयन अवधिभर कार्यसम्पादन राम्रो रहेसम्म नहटाउने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । कसैले यसमा विमति राखेका छैनन् । तर, व्यवहारमा चाहिँ आफ्ना मान्छे आयोजनाहरूमाप ठाउने, उनीहरूबाट सक्दो लाभ लिने, ती मानिसहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नहुने स्थिति छ । कुनै परियोजनामा राम्रो मानिस गएको छ भने उसलाई सहजीकरण नै नगरिदिने प्रवृत्तिसम्म छ । परियोजना प्रमुखलाई जतिसुकै खेर राज्यबाट सहजीकरण हुनुपर्छ । निर्माणदेखि वित्तीय सामग्री व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउनुपर्ने हो । तर, सघाएको देखिँदैन । 

त्यसकारण हाम्रो बजेट विधिपूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसो नहुँदा नतिजा आउँदैन । हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका नीतिहरू भनेर १०/१५ वटा नीति दिन्छन् । त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुँदैन । तर, जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदैन । अर्को कुरा : हामीकहाँ निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादन गराउने कुरामा जोड भन्दा पनि उनीहरूबाट कमिशन प्राप्त गर्ने कुरामा साँठगाँठ भएको सुनिन्छ । निर्माण व्यवसायीले न्यूनतम अंकको आधारमा ठेक्का प्राप्त गर्छ । त्यसैबाट पनि विभिन्न कमीशन बुझाउनुपर्ने भएपछि उसले राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । अनि टालटुले किसिमबाट काम गर्छ या ढिला गर्छ या काम छाड्न खोज्छ । त्यसलाई पनि कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले अभ्यास र व्यवहारमा प्रणालीगत चरित्र जो छ : यो खराब संस्कारले नै योजना पूरा गर्न अवरोध गरिरहेको छ । परियोजना जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन राम्रो भएन भने त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । 

गत आर्थिक वर्षको बजेट नै तीनपटक संशोधन भयो । वार्षिक बजेटको आयव्यय अनुमान समेत मिलाउन नसक्नेगरी हाम्रो संयन्त्र किन विफल हुँदैछ ?

यसमा अर्थमन्त्री मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । सत्ताधारी दल या गठबन्धनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उनीहरूले ठूलो आकारको बजेट बनाएपछि नयाँ आयोजना शुरु गर्ने कुसन हुन्छ । उचित आकारको बजेट हुँदा त्यो कुसन हुँदैन । ठूलो बजेट ल्याउने र त्यही बजेटको आकारअनुसार नयाँ योजना छिराउने काम हुन्छ । पूराना योजना सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने थाहा भैहाल्छ । अनि रकमान्तरमा जोड दिन थाल्छन् ।

स्रोत सुनिश्चितता भनेर भोलिका दायित्व पनि थप्ने जस्ता चलखेलको माध्यम ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ ।

तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब निश्चित आकारभन्दा तल बजेटको आकार घट्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रा अनिवार्य दायित्वकै कारण १५/१६ खर्बभन्दा तल बजेटको आकार घटाउन सकिँदैन । यो बाध्यता प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछ । जबसम्म हामीले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै जाने, करको नयाँ आधारहरू सृजना गर्ने या भएकै व्यवस्थाबाट धेरै स्रोत जुटाउन सक्ने स्थिति बनाउन सकेनौं भने हामीले बजेटको आकार बढाएर मात्रै केही गर्न सक्दैनौं ।

करिब १४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्ने भन्ने यो आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ८ खर्बमात्रै राजस्व प्राप्त गर्न सक्यौं । यसमा निकै नै गरेपनि ११ खर्बभन्दा माथि कुनै हालतमा उठाउन सकिँदैन । जतिसुकै लेखे पनि विदेशी ऋण पनि डेढ खर्ब मात्रै प्राप्त भएको हो । यसपटक त अनुदान पनि निकै कम प्राप्त भयो । यी सबैको दबाब आन्तरिक ऋणमा पर्ने हो । यसो हुँदा सकेसम्म धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत खुम्चिन्छ । अर्को भयानक र खराब प्रवृत्ति के पनि देखिएको छ भने आन्तरिक ऋण उठाउने, तर लगानी या खर्च नगर्ने । त्यो राष्ट्र बैंकमै गएर बस्ने, निजी क्षेत्रको हातबाट पैसा सरकारमा जाने र सरकारले खर्च नगर्दा तरलताको समस्या हुने स्थिति छ । राज्यको खराबीको उपप्रणालीमा यो पनि देखिन्छ । 

सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमानबनाउने र स्रोत सदुपयोगमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजनाहरूमा धेरै खर्च हुन्छ । यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका या रुपान्तरणकारी परियोजना भनेर मात्रै बस्नु हुँदैन । एकपटक यी परियोजनाहरूको मूल्यांकन हुनुपर्छ । आज ती परियोजनाहरू कति सान्दर्भिक र सम्भव छन् ? कति आवश्यक छन् भन्ने हेरेर कति परियोजनालाई छाड्ने र अघि बढाउने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । 

उदाहरणका लागि : पोखरा विमानस्थल बनाउने हो भने भैरहवामा विमानस्थल आवश्यक पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने हेर्नुपर्थ्यो । एउटा शहरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ भने अर्को शहरसम्म पुग्ने बाटोको प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो। राम्रो सडक या यातायातका माध्यम हुँदा १ घण्टामै छिचोल्न सकिने ठाउँमा अर्को विमानस्थल बनाउँदा त्यो न लागत प्रभावी हुन्छ, न त्यो उपयोग हुन्छ । जहाँ जुन नेता बलियो भयो : त्यहीँ ठूला परियोजना बनाउँदा समस्या बढाउँछ । ऋणभार बढाउँछ र उपयोग पनि कम हुन्छ । पोखरा पुगेको मानिस पुनः विमान चढेर भैरहवा नजान सक्छ ।

कुनै पनि परियोजना बढाउनुअघि सरकारले बिना पूर्वाग्रह छलफल गराउनुपर्छ । त्यो त्यति देखिएन । कुनै पनि ऐन आउनुअघि त्यसको कन्सेप्टमा छलफल गरेर लागू हुन सक्नेगरी ल्याउन सकेको स्थिति देखिएन । एकैचोटी सदनमा प्रवेश गर्छ र कसैलाई चाख लागे केही हेर्ने, नत्र पृष्ठपोषण भएको देखिँदैन । 

गतआर्थिक वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएको सरकारी अनुमान छ । यता चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । घोषणा र कार्यान्वयनको यो हालतबारे के भन्नुहुन्छ?

मैले अघि पनि भनेँ : ५/६ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य सामान्य र स्वाभाविक हो । चालू आर्थिक वर्ष १५औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो । योजनाको अन्तिम वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य १० प्रतिशत कायम गरिएको हो । हामी चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतमै खुम्चियौं । त्यो २ प्रतिशत पनि हो कि होइन भन्ने त वास्तविक आकार सार्वजनिक भएपछि थाहा होला । चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थिति त्यति अनुकूल छैन । बाढी पहिरोले पूर्वका जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति आइसकेपछि पनि उद्योगी व्यवसायीहरू त्यति उत्साहित भएको अवस्था छैन । बन्दभएका सटरहरू खुल्ने सुनिश्चितता छैन । आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसरहरू यो वर्ष पनि सीमित हुने देखियो ।

कोभिडपछि बजार अराजक ढंगबाट चलिरहेको छ । कसले कति दरमा सामान ल्याएको छ ? भारत या अन्यत्रको थोक या सन्दर्भ मूल्य कति हो ? कहाँबाट के आइरहेको छ र त्यसले देशको कुनउत्पादनमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने चिन्ता पनि छैन । 

अन्तरराष्ट्रिय हिसाबले पनि सन् २०२४ सम्म नै आर्थिक वृद्धिदर घट्ने देखिएको छ । यी सबै हेर्दा यो वर्ष राखिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि हासिल हुने देखिँदैन । अर्को कुरा : आर्थिक र मूल्य वृद्धिदर सीमा तोकिदिने, तर बजार अनुगमन नगर्ने समस्या छ । कोभिडपछि बजार अराजक ढंगबाट चलिरहेको छ । कसले कति दरमा सामान ल्याएको छ ? भारत या अन्यत्रको थोक या सन्दर्भ मूल्य कति हो ? कहाँबाट के आइरहेको छ र त्यसले देशको कुनउत्पादनमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने चिन्ता पनि छैन । यो किसिमबाट जसरी आफूले लक्ष्यतोक्ने र पशुपतिनाथले पुर्‍याइदिने सोच छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १६औं योजना तर्जुमामा लागेको छ । आयोग टीमले आउँदो योजना रुपान्तरणकारी हुने दाबी गरेको छ । तपाईंहरू आयोगमा रहँदा पनि यस्तै रुपान्तरणकारी र आमूल परिवर्तनकारी योजना आएको सरकारी पक्षको दाबी हुन्थ्यो । के सरकार रुपान्तरणकारी योजना ल्याउनसक्ने अवस्थामा छ ? ल्याएपनिकार्यान्वयन गर्न सक्ला ?

सरकारसँग स्रोत र क्षमता सीमित छ । कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र समेटेर अघि बढ्ने र निजी क्षेत्रलाई पूँजी निर्माणमा लगाउनेगरी योजना अघि बढाउनुपर्छ । राजस्वमा सीमितता छ, ऋण लिन सक्ने क्षमतामा पनि क्रमशः ह्रास हुँदैछ । अब ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने हैसियतमा सरकार छैन । हिजो लगानी गरिएका ठूला परियोजनाको हालत हेर्दा यो प्रष्ट हुन्छ । एक त परियोजना नै सम्पन्न भएको छैन । सम्पन्न भएका परियोजनाबाट पनि प्रतिफल आएको छैन । 

बुटवलको सभागृह १६ महिना अघि सम्पन्न भयो, तर निर्देशिका नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल न्यून उपयोग भएको छ । त्यसकारण, जुन पूर्वाधार परियोजनामा हामीले लगानी गरेका छौं : त्यसबाट प्रतिफल आएकै छैन । यी परियोजनाको आम्दानीले साँवाब्याज तिर्न पनि पुग्दैन । नीतिनिर्माताले यो बुझ्नुपर्छ । हाम्रा सीमाहरू छन् । देशभित्र र बाहिर पनि दायित्व छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो सीमितता र दायित्व पूरा गर्दै थप के सम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले केही रणनीतिक पूर्वाधार छानेर अघि बढाऔं र त्यसलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लागौं ।

नयाँ वित्त नीति, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र नयाँ योजना ल्याउन लागिरहेको सरकारलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?

योजना ल्याउँदा देखाउने खालको मात्रै ल्याउनु हुँदैन । सबै काम सरकारले नै गर्ने भन्ने खालको योजना ल्याउन जरुरी छैन । संकेतात्मक योजना ल्याउनुपर्छ । योजनाबनाउने क्रममा ५/७ वटा विषयमा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्नुपर्छ । उपयुक्त नीति र योजना के हो भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । कर्मकाण्डका हिसाबले नयाँ शब्द राखेर निरन्तरता दिनेतिर जानु हुँदैन ।

आवधिक योजना कार्यान्वयन सरकारी बजेटमार्फत हुने हो । बजेट र आवधिक योजनाबीचको लिङ्क मध्यमकालीन खर्च संरचनाहो । यो लिंक त्यति बलियो देखिएको छैन । यो तीनवटा बीचको लिंक निकै बलियो हुनुपर्छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पर्याप्त अनुभव भैसकेको हुनुपर्ने हो । किनकी २०१३/१३ सालदेखि हामी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । हामीलाई सीमितता, क्षमता, अभ्यास आदि सबै थाहा छ । यी सबैलाई बुझेर डेलिभरी दिन सकिने रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा हामीसँग भएको सीमित स्रोतले फाइनान्सिङ र कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । बजेटले कार्यान्वयन गर्ने खालको योजना आउनुपर्छ र त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । यस मानेमा संकटोन्मुख कि अब रेमिट्यान्समा गएका मानिसहरूलाई हामी फर्काउन सक्दैनौं । शाब्दिक हिसाबले भन्नु अर्को कुरा होला, तर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका बिल तिर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ । १२ खर्ब रुपैयाँ कमाउने रेमिट्यान्स सेक्टरलाई छाडेर कहाँबाट त्यो क्षतिपूर्ति लिने ? त्यो सम्भव छैन । 

मेरो अर्थ रेमिट्यान्स नै अर्थतन्त्रको आधार होइन । युवाहरू देश छाडेर बाहिर जाने र हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुने क्रम जारी छ । पहाडी अर्थतन्त्र त मरुभूमिकरण जस्तै भएको छ । तर पनि बाध्यता भैदिएको छ । अर्को, हामीले हिजो अनुत्पादक भनेका क्षेत्रहरूलाई नै आज सहजीकरण गरेर जानुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । ऋणको साँवाब्याज तिर्ने भार र आफैंले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी बास्केट पोलिसीले समस्यामा पार्दैछ । कमजोर परिवार र अत्यावश्यक सहयोग चाहिनेलाई राज्यले भरथेग गर्नैपर्छ । तर हामीले सबैलाई रकम र अनुदान बाँड्ने तथा भत्ता पाउने उमेर नै घटाउनेजस्ता काम गरिरहेका छौं । दलहरूले यसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।

यस्ता गलत अभ्यासहरू निरुत्साहित हुने र तोकिएका लक्ष्य हासिल हुनेगरी आवधिक योजना ल्याउन सक्दा त्यो नै सफल योजना हुन सक्छ ।