काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशक महतले साउन १५ गतेदेखि नै समय सीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन् । छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनै पर्छ ।’ 

अब असारमा खर्च नहुने बताउँदै उनले अगाडी भने, ‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ ।’ 

काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ । उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न  मन्त्री डा. महतले सचिवहरूलाई सुझाए ।  

मन्त्री डा. महतले धेरै ठूलो आवश्यकताको बिचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यस कारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन । हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बिचमा ठूलो खाडल छ । त्यसैले श्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए । 

‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, उनले भने, ‘ जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु– गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन । गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ । साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’